काठमाडौं– अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नहरुको लिखित जवाफ पठाएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरेर एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले लिखित जवाफ पठाएकी हुन्।
अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको जवाफमा एमसीसी सैन्य रणनीतिसँग कुनै सम्बन्धन नभएको सहयोग परियोजना भएको बताइएको छ।
जवाफमा अनुदान रकमको दुरुपयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति शर्तहरु आवश्यक रहेको र त्यसकै लागि सम्झौतामा निश्चित शर्त राखिएको बताइएको छ।
जवाफमा नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट (सम्झौता)भन्दा माथि रहेको पनि बताइएको छ।
एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भन्ने आवश्यकता किन पर्यो भनेर नेपाल सरकारका तर्फबाट सोधिएको प्रश्नमा एमसीसीको जवाफ छ– सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित सम्झौता हुन्। अन्य देशमा एमसीसीको अनुभवको आधारमा, कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाइबिना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति कम्प्याक्टको हैसियत एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासरह हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ, जुन कुरा कम्प्याक्टको सीमित ५ वर्षे कार्यान्वयन अवधिको परिप्रक्ष्यमा पनि विशेष रुपमा महत्वपूर्ण छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766673313.png)
-1764146706.png)
-1766648928.png)
-1763721444.png)
