मन्त्रीहरू पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र बालकृष्ण खाण। (बाँयाबाट)
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको बुधबार ठ्याक्कै ५८ दिन पुगेको छ। गत असार २९ गते शपथ लिएका देउवाले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै बनाएर १७ मन्त्रालयको भारी एक्लै बोकिरहेका छन्। अनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भाका पनि फेरेको फेर्यै छन्।
भदौ महिनाभरमा नयाँ मन्त्री थपिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। भदौ महिनाभित्र सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दा र राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश किनारा लागेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरिएको हो।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नयाँ पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को २० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ। एमालेले दायर गरेको मुद्दा किनारा लागेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने वर्तमान सत्ता गठबन्धनको तयारी छ।
एमालेले कारबाही गरेकाहरुलाई समेत जोडेर पार्टी दर्ता गरिएकाले एकीकृत समाजवादीको २० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य नपुग्ने भन्दै गत भदौ १७ गते सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुद्दा दायर गरेका हुन्। त्यो मुद्दा किनारा लागेपछि मात्र एकीकृत समाजवादीसहित गठबन्धनमा सहभागी दलहरुको सरकारमा प्रतिनिधित्व टुंगो लगाउने गठबन्धनको तयारी छ।
हाल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, गृहमन्त्री, बालकृष्ण खाँण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ मात्रै मन्त्रिपरिषद् सदस्य छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले हप्ता दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दाबी गरे। ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश संसद्मा पेश नहुँदा दल अदलबदल हुन सक्छ भन्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ भएको हो। त्यो आज संसद्मा टेबुल भएको छ’, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै महराले भने, ‘यो अध्यादेश टुंगो लाग्ने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्ने छ। मलाई लाग्छ, हप्ता दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले एमालेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन गाह्रो रहेको बताए।
‘राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश संसद्मा पेश भएर टुंगो लाग्नुपर्यो। एमाले अध्यक्षले हाम्राविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेका छन्’, चौधरीले भने, ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा हुँदाहुँदै नैतिक रुपमा मन्त्री हुन मिलेन। त्यसैले त्यो मुद्दा किनारा लाग्दाबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार होला।’
यसरी सर्दै आयो मन्त्रिपरिषद् विस्तार
देउवाले गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै उनको क्याबिनेटमा चार मन्त्रीले समेत शपथ लिए। बाँकी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गठबन्धनमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने भनियो। सुरुवातमा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनिएको थियो। उनले साउन ३ गते विश्वासको लिए। तर, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेन।
यसबीचमा उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँगै राखेर राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई भित्र्याए।
देउवालाई गठबन्धनमा आबद्ध दलका साथै तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का महन्थ ठाकुर पक्षले समेत मत दिएको थियो। विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ। त्यतिञ्जेलसम्म माधव नेपाल पक्ष एमालेमै थिए। सो पक्ष पनि सरकारमा सहभागी हुने सुनिश्चित भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भनियो। तर, उनीहरु एमालेमै भएकाले सरकारमा सहभागी हुन अप्ठ्यारो पर्यो।
यसैबीच, माधव नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता प्रक्रिया अघि बढायो। सो टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भाका दिइयो। विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश पनि जारी भयो।
नेपाल पक्षले गत भदौ २ गते निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दियो। त्यतिबेला नेपालपक्षले दलको मान्यता पाएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भनिएको थियो। भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पार्टीको मान्यता पायो। तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएन।
त्यसपछि प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई विभाजित दल रोज्न दिइएको भदौ २२ गतेपछिको समय चर्चामा आयो। जुन पार भइसकेको छ। तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने निश्चित भइसकेको छैन।
एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाले त्यस सम्बन्धमा टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ। अब अदालतले यो मुद्दामा सुनाउने निर्णय कुर्ने र त्यसपछि मात्र विस्तार हुने बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
