झण्डै तीन वर्षयता पूर्वप्रशासक श्रीकान्त रेग्मीबारे एउटा प्रश्न मेरो मनमा खट्किएर बसेको थियो। सोच्थें, भेटमा यसबारे सोध्नेछु। तर, ‘अहिले नै किन, विस्तारै सोधौंला नि’ भन्ने सोच्दासोच्दै पछिल्ला भेटघाटमा मेसो मिलेन। अन्ततः मैले त्यो प्रश्नको उत्तर नपाउँदै गत १७ भदौ बिहानै ७१ वर्षीय रेग्मीको निधन भएको खबर आयो।
श्रीकान्त रेग्मी कुशल प्रशासकका रुपमा चिनिन्थे। खासगरी, गृह प्रशासनमा अलग्गै छवि बनाएका थिए। उनले लामो समय गृह मन्त्रालयकै (सचिवका रुपमा) नेतृत्व गरे। तर, निजामती सेवाको सर्वोच्च पद, मुख्यसचिव नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल भएपछि उनले स्वेच्छिक अवकाश रोजे।
निजामती सेवामा रहँदासम्म रेग्मीसँग त्यति धेरै चिनजान थिएन। पछिल्लो समय निवृत्त प्रशासकहरुको खोजी हुँदा अग्रपंक्तिमा उनकै नाम आउँथ्यो। त्यहीकारण मुख्यतः २०६२–६३ सालपछि सुरक्षा, प्रशासन र कानुनी राज्यका विषयमा रिपोर्टिङ गर्नेक्रममा चिनजान र कुराकानी बाक्लिएको थियो। कुराकानीका लागि प्रायः उनी लाजिम्पाटस्थित घरमै निम्त्याउन सहज मान्थे। राज्य–सञ्चालनका पत्र–पत्र बुझेका प्रशासक भएकोले होला, उनीसँगका प्रत्येक भेट फलदायी हुन्थे। प्रष्ट बोल्ने, अनि राज्य–सञ्चालन र राज्य–संयन्त्रभित्रका समस्याको जरो बुझ्नेदेखि त्यसको समाधान पहिल्याउने उनको क्षमता र शैली उदाहरणीय थियो।
रिपोर्टिङका क्रममा जोडिएर विस्तार भएको यो सम्बन्ध प्रहरीसम्बन्धी पुस्तक लेखनका क्रममा थप बाक्लियो। ‘कसौटीमा नेपाल प्रहरी’ पुस्तकको सह–लेखकका रुपमा हाम्रो छलफल र विमर्शको दायरा थप फराकिलो बन्यो। पछिल्ला वर्ष उनको स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि भने भेटघाट पातलिएको थियो।
रेग्मी मधुमेह र मिर्गौलासम्बन्धी रोगबाट पीडित थिए। उनीसँग टेलिफोनमा वार्तालाप भइरहन्थ्यो। कोरोना महामारी सुरु भएयता त्यो पनि टुटेको थियो। अब उनी कहिल्यै नभेटिने गरी बिदा भइसकेका छन्।
१ रुपैयाँको त्यो शक्ति!
‘अन्याय नसहने’ निचोडसहित निजामती सेवामा काम गर्ने अवधि बाँकी छँदै अवकाश रोजेका रेग्मीले निवृत्त जीवनमा कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेनन्। संवैधानिक नियुक्तिहरुमा अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीकै हालीमुहाली हुने गरेको पृष्ठभूमिमा यो आफैंमा अनौठो थियो।
निजामती प्रशासनमा रहँदा औषत र कमजोर कार्यसम्पादन भएका, अझ विवादित व्यक्तिहरुले धमाधम महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति पाए। कुशल प्रशासक मानिएका रेग्मीलाई २०६२/६३ यताका कुनै पनि सरकारले ‘पत्याएनन्’। एकाध भेटमा यसबारे सोध्दा रेग्मी भन्थे– ‘त्यो त मलाई भन्दा जिम्मेवारी दिने ठाउँमा हुनेहरुलाई सोध्नुपर्ला।’
यसबीचमा थुप्रै पूर्वसचिवदेखि पूर्वसुरक्षा प्रमुखहरुसँग भेटघाट र कुराकानी हुन्थ्यो। कोही भ्रष्टाचारका मुद्दामामिलाका कारण त कोही सरकारले ‘नपत्याएका’ कारण आफूहरु संवैधानिक नियुक्तिबाट बञ्चित हुनपुगेको गुनासो गरिरहन्थे। मुद्दामामिला झेलिरहेका प्रशासकहरु आफ्नो ‘जिन्दगी नै सिध्याइएको’सम्म गुनासो गर्थे। तर, रेग्मीमा कहिले त्यो गुनासो देखिएन।
धेरैलाई लाग्थ्यो, रेग्मीको स्वभाव नै यसको प्रमुख कारण हो। उनलाई नजिकबाट चिनेका पूर्वप्रशासक र नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजीपीहरु भन्थे– ‘प्रष्ट वक्ता अनि खरो बोलीका कारण उहाँले नियुक्ति नपाउनु भएको हो। जोसुकै होस्, चित्त बुझोस् वा दुखोस्, उहाँ प्रष्ट कुरा राख्नुहुन्थ्यो। यस्तो मान्छेका कारण आफूलाई अप्ठेरो पर्नसक्छ भनेर पनि अवकाशपछि उहाँलाई कुनै जिम्मेवारी नदिइएको होला।’
तर, तीन वर्ष पहिले मात्र यसको खास कारण उजागर भयो। र, त्यो थियो– जम्माजम्मी १ रुपैयाँ। १ रुपैयाँ जसले एउटा कुशल प्रशासकलाई अवकाशपछिको जीवनमा सार्वजनिक पदधारण गर्न दिएन।
त्यो एक रुपैयाँको कथा बुझ्न पूर्वप्रशासक उषा नेपालको जीवनमा फर्कनुपर्छ। नेपाल, मुलुककै पहिलो महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हुन्। पछि उनी निर्वाचन आयुक्तसमेत बनिन्। उनले ठीक तीन वर्षअघि प्रकाशित आफ्नो आत्मकथा पहिलो महिला सीडीओमा यो १ रुपैयाँको गुत्थी उजागर गरेकी छन्।
घोस्टराइटिङ नेपालद्वारा प्रकाशित आत्मकथामा उनले लेखेकी छन्– ‘वास्तवमा यो प्रकरणबाट सबभन्दा धेरै घाटा श्रीकान्तजीले नै ब्यहोर्नुपर्यो। संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका लागि उहाँको पटक–पटक चर्चा भो, तर प्रधानन्यायाधीशले नमानेकाले उहाँको नियुक्तिको सिफारिस हुनैसकेन। अख्तियारदेखि धेरै ठाउँमा उहाँको नियुक्तिको प्रयास गरिएको थियो। तर, अदालतले जरिबाना तोकेको त्यही एक रुपैयाँका कारण उहाँले कहिले पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाउनु भएन। अहिले मलाई लाग्छ– एक रुपैयाँ भनेको पनि निकै ठूलो कुरा रहेछ, त्यसले ठूलो कमाल गर्दो रहेछ।’
आखिर के थियो रेग्मीलाई भएको १ रुपैयाँ जरिबाना? अनि एउटा अब्बल प्रशासकले अदालतबाट जरिवाना तोकिने के चाहिँ काम गरेका थिए?
यो विषय उषा नेपालसँगै जोडिएको छ।
उषा नेपालको आत्मकथाले खोलेको रहस्य
नेपालले आत्मकथामा लेखेअनुसार सहसचिवबाट निवृत्त हुने अवधि केही महिना बाँकी छँदै तत्कालीन गृहसचिव रेग्मीले नै उनलाई अवकाश पत्र थमाएका थिए। त्यसविरुद्ध उनले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएकी थिइन्। ‘अवकाश पत्र पाएको दिनदेखि मेरो मनमा एउटै कुरा खेलिरह्यो, मेरो जागिर अवधि निर्धारण गर्ने त मन्त्रालय हुँदै होइन तर, सचिवज्यूले मलाई किन अवकाश पत्र थमाउनुभयो? उहाँले टेलिफोनमा त्यसरी रुखो बोल्नुपर्ने कारण के थियो, मैले केही बुझ्न सकिनँ।’
गृह मन्त्रालयबाट अवकाश पत्र पाएपछि नेपालले निजामती किताबखानामा पुगेर आफ्नो अभिलेख हेरेकी थिइन्। त्यसबाट सेवा अवधि केही बाँकी नै रहेको पत्तो पाइन्। त्यसपछि मुख्यसचिवदेखि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई गुहारेकी थिइन्। तर, कतैबाट केही नभएपछि उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन्। त्यसबेला केशवप्रसाद उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश थिए। हरिहर दाहाललगायत कानुन व्यवसायीले उनलाई मुद्दा लड्न सहयोग गरे।
‘सर्वोच्च अदालतले ऐन–नियम राम्रोसँग नहेरी एउटा कर्मचारीलाई अनावश्यक रुपमा पीडा दिएको ठहर गर्यो। जन्ममिति पनि मेरो एसएलसी प्रमाणपत्रमै उल्लेख भएको कायम भयो। सर्वोच्चले निजामती किताबखानाले दिएको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार नै मेरो सेवा वधि कायम हुने निर्णय पनि सुनायो’, नेपालले आत्मकथामा लेखेकी छन्, ‘अनि गृहसचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई एक–एक रुपैयाँ जरिवाना तोकियो।’
यो २०५८ सालको कुरा थियो। यो फैसला भएको १८ दिनपछि नेपालले विधिवत् रुपमै निजामती सेवाबाट अवकाश पाएकी थिइन्।
निजामती किताबखानामा रहेका कागजातअनुसार सेवाअवधि बाँकी छँदै तत्कालीन गृहसचिव रेग्मीले उनलाई किन अवकाश पत्र थमाए? यो कागजातको अस्पष्टताले निम्त्याएको गल्ती थियो या अरु केही कारण? आफ्नो जीवनकालमा रेग्मीले यसको उत्तर दिएनन्। ‘सर्वोच्चको फैसला आएपछि मैले सचिवज्यूलाई भेट्न खोजें। उहाँले हाजिर गराउनू, यहाँ ल्याउन जरुरी छैन भन्ने खबर पठाउनुभो’, नेपालले केही समयअघिको कुराकानीमा भनेकी थिइन्, ‘श्रीकान्तजीले किन त्यसो गर्नुभो भनेर मैले सोध्न पनि पाइनँ, उहाँले भन्नु पनि भएन।’
त्यो १ रुपैयाँ जरिवानाका कारण उनले संवैधानिक नियुक्ति नपाउनुको कारण चाहिँ प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको छ। २०६२/६३ पछिका धेरै सरकारले रेग्मीलाई संवैधानिक नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रस्ताव लिएर गए। तर, सबै प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीशका कारण अघि बढ्न पाएनन्। ‘सर्वोच्च अदालतले जरिवाना गरेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कुरै हुन्न’, एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने, ‘संवैधानिक परिषद् बैठकमा भाग लिने सबै प्रधानन्यायाधीशले यही अडान लिनुभो।’
त्यो एक रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला जसले एक अब्बल प्रशासकका निम्ति अवकाशपछि खुल्ने अवसरका ढोका बन्द गरिदियो। तर, यो विषयलाई रेग्मीले कसैसँग ‘सेयर’ गरेनन्। नेपालले किताब लेखेपछि उजागर त भयो तर, योसँग जोडिएका कैयौं प्रश्न अब अनुत्तरित नै रहनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
