काठमाडौं– न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको कानुनविरुद्ध इजलासमा पेस भएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राख्न नमिल्ने जिकिर गर्दै दायर गर्न ल्याएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेपछि उनले इजलासमा निवेदन दिएका थिए।
अधिवक्ता केसी गत साउनमा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। उनको रिटमा न्यायाधीश पनि सार्वजनिक पदाधिकारी भएको र जनताको करबाट तलबभत्ता खाने भएकाले उनीहरुको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न नहुने जिकिर गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा सुनुवाइका लागि मंगलबार तेस्रोपटक पेसी चढेकोमा सुनुवाइ गर्दै फाइल मगाएपछि दर्ता हुने वा नहुने निश्चित भएको छैन। अब अर्को सुनुवाइपछि हुने आदेशले मात्र यसको तय हुने भएको छ।
न्यायाधीश कार्कीले प्रशासनको दरपिठ सदर गर्ने कि दर्ता गर्न आदेश दिनुपर्नेमा फाइल मगाउँदै मुद्दा अर्को इजलासका लागि पन्छाएका छन्। अब उक्त विवाद फेरि पनि एकल इजलासले सुनुवाइ गर्ने छ।
कार्कीको इजलासले किन दरपिठ गरिएको त्यसको जवाफ देउ भनि आदेश गरेको छ। सर्वोच्च प्रशासनले लिखित जवाफ पेस गरेपछि यो विवाद एकल इजलासमा सुनुवाइ हुने छ।
अधिवक्ता केसीले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाअन्तर्गत सर्वोच्चमा दर्ताका लागि रिट ल्याएका थिए। तर, सर्वोच्च प्रशासनले त्यसलाई १९ साउनमा दरपिठ गरिदिएको थियो।
न्यायपरिषद् ऐनले नै न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नपर्ने अधिकार दिएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले केसीको रिट दरपिठ गरेको थियो। रिट दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको उक्त आदेश चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अधिवक्ता केसीले इजलासमा निवेदन दिएका थिए।
निवेदन दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सुनुवाइका लागि पहिलोपटक २६ साउनमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासमा पेसी रहेको थियो। न्यायाधीश राउतको इजलासले रिटमाथि ठेगाना फरक परेको भन्दै सामान्य संशोधन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सुनुवाइका लागि रिट दोस्रोपटक पेसी चढेको थियो।
न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा (३), (१) र (२) मा 'न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राखिनेछ' भन्ने प्रावधान छ। ऐनको उक्त प्रावधानले नेपालको संविधानको धारा २७ ले दिएका अधिकार अनुचित रूपले बन्देज लगाएकाले सो प्रावधानलाई बदर गर्न रिटमा मागदाबी गरिएको छ।
सर्वोच्चले यो विषय ऐन र कानुनमा नै भएको व्यवस्था भएकाले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिठ आदेश जारी गरेको थियो।
लोकतन्त्रमा सबै नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको सूचना पाउने अधिकार संविधानको धारा २७ मा समेत उल्लेख भएको र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ समेतको बर्खिलाप हुने गरी सम्पत्ति गोप्य राखिएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
