मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायत नसर्ने रोग बढ्दो क्रममा, परिवारैपिच्छे भेटिन्छन् बिरामी

विचार

डा.फणिन्द्र बराल बिहीबार, भदौ १७, २०७८ ११:५६

अहिले कुल मृत्युमध्ये ७१ प्रतिशतको कारण नसर्ने रोग हुन्। सन् २०१८ सम्ममा ६५ प्रतिशत मात्र थियो। नसर्ने रोग बढ्दो क्रममा छ। ६० वर्ष माथिका व्यक्तिलाई नसर्ने रोग लागे सामान्य मान्न सकिन्छ। तर, युवाहरु पनि पीडित भइरहेका छन्। ४० वर्षमाथिका व्यक्तिमा ह्रदयघात, मस्तिष्कघात, मधुमेह, उच्च रक्तचापको समस्या देखिने गरेको छ।

कुनै पनि सदस्यलाई नसर्ने रोग नभएको सायद कुनै परिवार छैन। हिजोसम्म सर्ने रोगहरुको मात्र प्रकोप थियो, आज ठूलो जनसंख्या नसर्ने रोगको जोखिममा छ। त्यसैले यो रोगतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। राज्यले पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नसर्ने तथा मानसिक रोगलाई ‘पब्लिक हेल्थ’ को रुपमा पहिचान गरेको ४/५ वर्ष मात्र भयो। पहिला यससम्बन्धी कार्यक्रम पुनर्जागरण महाशाखा अन्तर्गत थियो। तीन वर्षदेखि मात्र छुट्टै ‘नसर्ने तथा मानसिक रोग स्वास्थ्य शाखा’ छ। तर, भोलि एउटा शाखाले मात्र पुग्दैन। टीबीको छुट्टै, एचआईभी एड्सको छुट्टै केन्द्र छ भने नसर्ने रोगका पनि छुट्टाछुट्टै केन्द्र हुन आवश्यक छ।

यो शाखाले चलाइरहेको ‘पेन प्याकेज’ कार्यक्रम चार वटा रोग र तिनका कारकमा केन्द्रित छ। मुटुजन्य रोग तथा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सिओपीडी (फोक्सो सम्बन्धी रोग) र रोकथाम गर्न सकिने क्यान्सर (पाठेघर र स्तन क्यान्सर) ‘पेन प्याकेज’ले समेट्छ। यसका कारक धूमपान, मादक पदार्थ, अस्वस्थकर खाना र शारीरिक क्रियाकलाप हुन्। अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले ‘फाइभ बाई फाइभ’ भन्न थालेको छ। डब्लुएचओले यीबाहेक मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी रोगलाई पनि थपेको छ। रोगको कारणमा वायु प्रदूषणलाई समेत राखेको छ। यसलाई हामीले मनन गरेर आफ्ना क्रियाकलाप अघि बढाएका छौँ।

‘पेन प्याकेज’ ७७ वटै जिल्लामा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ सन् २०१६÷१७ मा इलाम र कैलालीबाट सुरु भएको हो। गत वर्ष नै यो कार्यक्रम सबै जिल्लामा पुर्‍याउने उद्देश्य थियो। तर, कोभिडले प्रभावित भएकाले ६० जिल्लामा मात्र लागू छ। यो वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै जिल्लामा पुर्‍याउनले लक्ष छ।

निःशुल्क औषधिको व्यवस्था, तर अपर्याप्त
यो कार्यक्रमको उद्देश्य स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम दिएर उनीहरुको माध्यमबाट माथि उल्लेख गरिएका रोग र जोखिम कारक तत्वबारे जनचेतना फैलाउने हो। रोग लाग्यो भने प्रारम्भिक पहिचान कसरी गर्ने? रोग लाग्न नदिन के गर्ने? जस्ता विषयमा जनचेतना फैलाइन्छ। माथि उल्लिखित रोग लागिहाले स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क औषधि दिने व्यवस्था छ। यो वर्ष औषधि सुनिश्चित गर्नका लागि प्रत्येक प्रदेशमा रु.१ करोडका दरले बजेट बिनियोजन भएको छ।

मानसिक रोगमा प्रयोग हुने औषधिलाई ‘साइको ट्रपिक ड्रग’ भनिन्छ। ११ प्रकारको साइको ट्रपिक ड्रग उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ। यो वर्ष प्रादेशिक अस्पतालहरुमा रु.५० लाखका दरले साइको ट्रपिक ड्रगको खरिदका लागि विनियोजन गरिएको छ। करिब डेढ वर्षलाई पुग्ने औषधि स्टकमा छ। जुन सबै स्वास्थ्य संस्थामा पठाइएको छ। यो आर्थिक वर्षमा अझै ५० लाखको औषधि खरिद हुँदैछ।

साइको ट्रपिकल ड्रग भनौँ या उच्च रक्तचापको औषधि होस्, बिरामीले जीवनभर खानुपर्छ। जीवनभर खाने औषधि राज्यले सधैँभरी निःशुल्क गर्न ठूलो आर्थिक भार हुन्छ। अहिलेसम्म त हामीले धानिरहेका छौँ। तर, धेरै मानिसले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधि खरिद गरिरहेका छन्। ती स्वास्थ्य संस्थामा जाने व्यक्ति पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आउने हो भने राज्यले धान्न गाह्रो छ। जुन हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

नसर्ने र मानसिक रोगका सबै बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधि उपलब्ध गराउँछौ भन्ने हो भने स्वास्थ्यको सबै बजेट त्यही खर्च हुन्छ। त्यसैले नसर्ने रोगलाई बीमासँग जोडिएर लग्नुपर्छ।

योसँगै भौतिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थान पनि चुनौतीपूर्ण छ। आजभन्दा २० वर्ष अगाडीको संगठनात्मक संरचनाले अब स्वास्थ्य संस्था चल्दैन। अब संरचना संशोधन गर्न जरुरी छ। कुल स्वास्थ्य क्षेत्रको ५० प्रतिशत बजेट यो क्षेत्रमा हुन आवश्यक छ।

जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम पनि यो शाखाको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्छ। किनभने अझै पनि मानिसहरु मानसिक समस्याबारे खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन्। यद्यपि विगतको तुलनामा केही खुल्न थालेका छन्। तर, साइकोसिस जस्ता गम्भीर खालका मानसिक रोगबारे अझै लुकाउने गरिन्छ। समाजमा अपहेलित हुने डरले यसो गरिएको हो। प्रारम्भिक चरणमा बढीभन्दा बढी समस्याको पहिचान गरेर गम्भीर खालको समस्यामा परिणत हुन नदिन सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमको भूमिका छ।

क्लिनिलक साइकोलोजिष्ट र काउन्सिलरलाई त स्वास्थ्य मन्त्रालयले अझै पनि चिनेको छैन। तर, यो रणनीतिले बोलेको छ। कम्तिमा पनि एउटा पालिकामा एक जना काउन्सिलर हुनुपर्छ र एउटा जिल्लामा एक जना साइकाट्रिक्स पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो वकालत हो। प्रदेशस्तरीय मुख्य अस्पतालमा क्लिनिकल साइकोलोजिष्टको दरबन्दी पनि बनाउनुपर्छ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी
नसर्ने तथा मानसिक रोग स्वास्थ्य शाखाका लागि केन्द्रमा करिब रु. ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। प्रदेशमा नसर्ने तथा मानसिक रोगको औषधि खरिदका लागि साढे १० करोड, कार्यक्रम गर्न थप ८ करोड गरी करिब १८ करोड विनियोजन भएको छ। यो वर्ष बजेट बढेको छ। तर, अझै कम नै छ।

डब्लुएचओसँग समन्वय गरी नर्वेजियन फण्ड नोर्‍याटमार्फत वर्षेनी मानसिक स्वास्थ्यको लागि रु.४ देखि ५ करोड, नसर्ने रोगको लागि पनि रु.४ देखि ५ करोड प्राप्त हुन्छ। सरदरमा वैदेशिक स्रोतबाट रु.१० करोड र सरकारबाट झण्डै रु.३० करोड यसै वर्षदेखि विनियोजन गरेको अवस्था हो। विगतको तुलनामा बजेट २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

स्वास्थ्यकर्मीको तालिमका लागि करिब ९० लाखदेखि १ करोड बजेट प्रत्येक प्रदेशमा गएको छ। औजार उपकरण अन्तर्गत ग्लुकोज परीक्षण गर्ने ग्लुकोमिटर, डिपिस्टिक युरिनरी टेस्ट (जसबाट पिसाबबाट सुगर र प्रोटिन परीक्षण गरिन्छ), बडी माक्स इन्डेक्स (बीएमआई) शरीरको तौल र उचाई नाप्ने, सिओपीडी थाहा पाउने उपकरण लगायत सामग्री खरिद गर्न प्रत्येक प्रदेशमा थप रु.१५ देखि २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यसरी नसर्ने रोगको कार्यक्रमका लागि एक प्रदेशमा रु.२ करोड २५ लाखसम्म विनियोजन भएको छ।

स्थानीय तहका लागि अहिले एउटा कार्यक्रम मात्र छ। पिसाबमा अल्मोमिन र सुगर परीक्षण गर्ने टेष्ट किट हरेक पालिकामा जान्छ। यसबाट ४० वर्षमाथिका व्यक्तिको ‘स्क्रिनिङ’ गरिन्छ। मिर्गौला सम्बन्धी रोग र मधुमेहबारे थाहा पाउन यस्तो स्क्रिनिङ हुन्छ।

जनचेतनाको पाटोमा काम गर्नका लागि नसर्ने र मानसिक रोग सम्बन्धी सात वटा दिवस मनाउँछौँ। नसर्ने रोगमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सीओपीडी र क्यान्सर दिवस छन्। मानसिक स्वास्थ्यतर्फ मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या रोकथाम र अल्जाइमर्स दिवस छन्। यी दिवस मनाउन हरेक पालिकामा प्रतिदिवस रु.१० हजारका दरले बजेट गएको छ। यसको कुल रकम रु.६ करोड हुन आउँछ।

रोग विशेषका छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम
पेन कार्यक्रमबाहेक क्यान्सरको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विशेष रणनीति बनाउँदैछौँ। ‘क्यान्सर कन्ट्रोल स्ट्राटेजी’ हालसम्म नेपालमा छैन। क्यान्सरको उपरचार तथा सेवाहरु विभिन्न अस्पतालबाट भइरहेका छन्। तर, राष्टियस्तरको रणनीति छैन। त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा ‘क्यान्सर कन्ट्रोल स्ट्राटेजी डिभलपमेन्ट’ बनाउँदैछौँ। भर्खरै मात्र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठज्यूले चितवनस्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई ‘क्यान्सरको रोगको राष्ट्रिय अध्ययन संस्थान’ बनाउने भन्नुभएको छ। क्यान्सर रोगको अध्ययन संस्थान पनि यो रणनीतिको एउटा पाटो रहन्छ।

यो रणनीतिमा क्यान्सरको रोकथाम, प्रारम्भिक पहिचान र उपचारका विषय उल्लेख छन्। चौँथो स्टेजको क्यान्सर लागिसकेका व्यक्तिको जीवनयापनलाई सहज बनाउने विषयलाई पनि रणनीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ। यो रणनीति बनिसकेपछि यसको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट बिनियोजन गरेर कार्यक्रम अघि बढाउने छन्।

अर्को, ‘इन्जुरी प्रिभेन्सन’को विषय पनि अघि बढेको छ। ‘इन्जुरी प्रिभेन्सन स्ट्राटेजी एण्ड फाइभ इयर एक्सन प्लान’ विकास गरेर अघि बढ्ने सोच छ। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७ पनि बनेको छ। करिब डेढ वर्ष लगाएर विज्ञहरुसँग छलफल गरी यो कार्ययोजना बनेको हो। यसका पाँच वटा रणनीतिक आधारमा मानिसक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु अघि बढाइएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा देशका सात वटा अस्पतालहरुलाई नसर्ने रोगको रुपमा विशिष्टकृत गर्दैछ। यसको लागि रु.६६ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ। यी अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार पनि हुनेछ। कोशी अस्पताल विराटनगर, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, भरतपुर अस्पताल चितवन, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज, सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नसर्ने रोगको विशिष्टकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्न लागिएको हो। यी अस्पतालहरुमा कार्डियोलोजी, क्यान्सर, सीओपीडी, मिर्गौला, मधुमेहलगायत नसर्ने रोगको उपचारका लागि विशेषज्ञको दरबन्दी हुनेछ। ती प्रदेशमा त्यहाँका नागरिकले नसर्ने रोगको विशिष्टकृत सेवा पाउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।

मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अस्पताल सबै प्रदेशमा
मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको छ। जहाँ पहिले नै मानसिक स्वास्थ्य अन्तरंग सेवा छ, त्यसलाई छोडेर १३ वटा अस्पतालहरुमा १० शय्यासहित मानसिक स्वास्थ्य अन्तरंग सेवा सुरु गर्ने योजना छ। यी अस्पतालमा मनोचिकित्सकसहित कम्तीमा एक जना क्लिनिकल साइकोलोजिष्ट, साइकाइट्रिक्स नर्स र काउन्सिलर जनशक्तिसहित सेवा सुरु हुनेछ। डिप्रेशनलगायतको उपचारमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रोकन्भल्सिभ थेरापी (ईसीटी) उपकरणसहितको सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य छ।

अहिले राजविराज तथा जनकपुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक हुनुहुन्छ। तर, त्यहाँ भर्ना गरेर उपचार गरिँदैन। अहिले पनि धेरै अस्पतालमा मानसिक रोगको उपचारका लागि शय्या छुट्याइएको छैन। अब यी विषय सम्बोधन हुनेछन्।

मेची अस्पताल, कोशी अस्पताल, राजविराज अस्पताल, जनकपुर अस्पताल, वीरगञ्ज अस्पताल, हेटौँडा अस्पताल, बागलुङ अस्पताल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, तुलसीपुर अस्पताल, भेरी अस्पताल, सुर्खेत अस्पताल, सेती अस्पताल र डडेल्धुरा अस्पतालमा यो सेवा सुरु हुँदैछ। नोर्‍याटले वर्षेनी उपलब्ध गराउने रु.४ देखि ५ करोड बजेट सामुदायिक स्तरमा कार्यक्रम गर्न १४ वटा जिल्लामा केन्द्रित छ। राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजनाका आधारमा कार्यक्रमहरु अघि बढेका छन्।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरुले महामारीमा मानसिक रोग बढाएको देखाएको छ। नेपाल पक्कै पनि अछुतो छैन। लकडाउनमा आत्महत्याका समस्या बढेको छ। झण्डै १० देखि १५ प्रतिशतले यो समस्या बढेको पाइएको छ। आत्महत्याको ८० देखि ९० प्रतिशत कारण मानसिक रोग हो। त्यसमा पनि ‘मेजर डिप्रेशन’ यसको प्रमुख कारण हो। बाँकी लागू औषध प्रयोग गर्ने र अन्य समस्याका कारण हुन्छ।

-स्वास्थ्य मन्त्रालय, नसर्ने तथा मानसिक रोग स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख डा. बरालसँग कमला गुरुङले गरेको कुराकानीमा आधारित।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।