फिचर

संवैधानिक इजलासमा उठेर उनले भने– ‘वकिल छैन, मेरा कुरा आफैँ भन्छु श्रीमान्’

काठमाडौं– इजलासमा उभिएर संविधानका धारा र कानूनका दफा भट्याउँदै कसले बहस गर्छ? यो कुनै जटिल प्रश्न होइन। अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताको काम नै वादी वा प्रतिवादीको लागि कानुनी सहयोग गर्नु हो। अझ संवैधानिक इजलासमा त कानुनका विज्ञ अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताबाट बहस हुने अपेक्षा हुन्छ।

तर, गएको ११ भदौको संवैधानिक इजलासको दृश्य फरक थियो। त्यो दिन इजलासमा ३२ थान निवेदन पेसीमा थिए। त्यसमध्ये संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशका मुद्दालाई महत्व साथ हेरिएको थियो। ती रिटमा बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पनि उपस्थित थिए। त्यसअघि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, सालिकराम पुडासैनी र खडक चन्दले दायर गरेका बेग्ला–बेग्लै मुद्दाको पेसी थिए।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा थिए। पेसीको पहिलो नम्बरमा बैतडीका खडक चन्दले दायर गरेको रिट थियो। इजलास सुरु हुनेवित्तिकै सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘यो रिट निवेदनमा बहस गर्ने को हुनुहुन्छ?’

बहसका लागि कानुन व्यवसायी बस्ने लहरबाट कसैले तत्परता देखाएन। त्यसभन्दा पछाडि दर्शक तथा सेवाग्राही बस्ने स्थानबाट दीपेन्द्र चन्द जुरुक्क उठे र भने, ‘म छु श्रीमान्।’ सबैको आँखा उनीमाथि पुग्यो। उनले कुनै कालो कोर्ट वा औपचारिक पोशाक लगाएका थिएनन्। टि–सर्ट लगाएर संवैधानिक इजलास पुगेका थिए।

संवैधानिक इजलासको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्तासमेत न्यायाधीशहरुको प्रश्नले कायल हुन्छन्। त्यसैले प्रधानन्यायाधीश राणालाई विश्वास भएन, सायद। उनले फेरि सोधे, ‘आफैँ बहस गर्नुहुन्छ?’

रिट निवदेक खडक चन्द दीपेन्द्रका बाबु हुन्। उनले बाबुको वारेस लिएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए। इजलासमा पनि उनी नै उपस्थित थिए।

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नमा दीपेन्द्रले निर्धक्क भएर जवाफ फर्काए, ‘वकिल राखेको छैन, मेरा कुरा आफैँ भन्छु, श्रीमान्।’

‘ल भन्नुस्,’ राणाले उनलाई बहसका लागि अनुमति दिए। आफू बसेको सिटबाट उठेर उनी बहस गर्न थाले।

उनले संवैधानिक इजलासमा नअक्मकाइ आफ्नो भनाइ राखे। उनको हातमा मुद्दाको फाइल र सम्बन्धित कानुनको दस्तावेज थियो। सुरुमा उनले रिट दायर गर्नुको कारण बताए। त्यसपछि मुद्दामा प्रवेश गरे।

‘श्रीमान् निजामती सेवा ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) र (२) संविधानको धारा १८ (१) र २० (९) सँग बाझिएको छ। सबै नागरिकलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ,’ चन्दले भने, ‘कर्मचारी भएकै आधारमा अपराधबाट उन्मुक्ति दिइनु हुन्न। संविधानसँग बाझ्ने ऐनका ती दुई वटा दफा खारेज हुनुपर्छ। आज कारण देखाउन आदेश जारी होस्।’

उनको बहस कुनै कानुन व्यवसायीको भन्दा कम थिएन। उनले दिएको तर्क र कानुनको उद्धरण प्रभावशाली थियो। बहसका क्रममा उनले आफ्नो कथा पनि सुनाए।

उनी आफ्नो छुट जग्गा दर्ताका लागि निवदेन लिएर मालपोत कार्यालय पुगेका थिए। तर, उनको जग्गा दर्ता गरिएन। त्यसविरुद्ध मुद्दा लड्न जिल्ला अदालत जाँदा त्यहाँका कर्मचारीले मुद्दा दर्ता नै गरिदिएनन्। त्यसपछि उनी विभिन्न अदालत हुँदै आफ्नो बाबुको वारेस भएर संवैधानिक इजलास आइपुगेका थिए। पहिलो सुनुवाइमा उनले कारण देखाउ आदेश मागेका थिए।

आफ्नो मुद्दा वा रिटमा निवेदक आफैँले बहस पैरवी गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, अधिकांशले वकिल नै राखेर बहस गराउने गर्छन्। त्यसका लागि कानुन व्यवसायीलाई शुल्क तिर्नुपर्छ।

यस्तो थियो विवाद
चन्दको कानुनी लडाइँ २०६१ सालबाट सुरु भएको थियो। आफ्नो छुट जग्गा दर्ताका लागि उनले मालपोत कार्यालय बैतडीमा २०६१ पुसमा निवेदन दिएका थिए। तर, जग्गा दर्ता नभएपछि उनी अदालत पुगे।

मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ अनुसार छुट जग्गा दर्ताका लागि निवेदन परेको दुई वर्षभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने वा नगर्ने भए कारण खुलाएर दिनुपर्ने हुन्छ। तर, त्यसको पालना नगरी आफूले बाबु बाजेको पालादेखि कमाएको जग्गा दर्ता नभएकोले अदालत गएको उनले बताए।

संवैधानिक इजलासको बहसपछि सर्वोच्च परिसरमा उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘मालपोत कार्यालय बैतडीले १६ वर्षसम्म जग्गा दर्ता गरेन र दर्ता नहुने कारण पनि दिएन। त्यसैले अदालत धाउन थालेको थिएँ। यहाँसम्म आइपुग्नु पर्‍यो।’ आफ्नो समस्या लिएर उनी हेलो सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्ककता केन्द्र लगायत सबै निकायमा पुगिसकेका छन्।

‘मालपोत कार्यालयको यस्तो व्यवहारविरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी दिएँ। तर, कतैबाट पनि जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही भएन। जिम्मेवारीअुनसार काम गर्न निर्देशन पनि दिइएन,’ उनले भने, ‘अनि मैले बुबाको वारेसमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा आफूविरुद्ध मालपोतका कर्मचारीले जालसाझी र किर्ते गरेको भनेर उजुरी दिएँ।’

उनको उजुरीलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७६ भदौमा तामेलीमा राख्यो। उनलाई झन् असह्य भयो। त्यसपछि उनी मालपोत कार्यालय प्रमुखविरुद्ध जालसाझी मुद्दा लिएर जिल्ला अदालत बैतडी पुगे। जिल्ला अदालतमा उनको फिरादपत्र श्रेष्तेदारले दरपीठ गरेर फर्काइदिए। कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा गर्न निजामती सेवा ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) र (२) ले नमिल्ने उनले जवाफ पाए। दरपिठविरुद्धको निवेदनलाई जिल्ला न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले १२ असार २०७७ मा सदर गरिदिए। ती उपदफा अनुसार निजामती कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाउन विभागीय अनुमति चाहिन्छ।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उनी उच्च अदालत दिपायल गए। तर, उच्च अदालतले पनि १८ भदौ २०७७ मा जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्दै मालपोत प्रमुखविरुद्ध जालसाझी मुद्दा लगाउन नसकिने फैसला गर्‍यो। त्यसपछि उनी निजामती कर्मचारी ऐनका ती दुई उपदफा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्। यो व्यवस्थाले आम जनताको काम नगर्ने कर्मचारीहरु कारबाहीबाट उम्कँदै आएको ठानेर २२ असोज २०७७ मा संवैधानिक इजलासमा पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर मुद्दा दायर गरेको उनले बताए।

‘१६ वर्षसम्म मेरो जग्गा दर्ता नगरिदिने कार्यालयका प्रमुखविरुद्ध मुद्दा दर्ता नहुने अवस्था छ। राज्यका अरु निकायले पनि न्याय प्राप्तिका लागि साथ नदिनुमा निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ५७ बाधक रहेको मैले थाहा पाएँ,’ उनले भने, ‘उक्त दफामा निजामति कर्मचारीविरुद्ध कुनै पनि किसिमको मुद्दा चलाउन विभागीय अनुमति चाहिने व्यवस्था छ। तर, विभागले आफ्ना कर्मचारीको संरक्षण गर्छ। त्यो व्यवस्था खारेजीका लागि मुद्दा दायर गरेको हुँ।’

उक्त ऐनको दफा ५७ (२) मा भनिएको छ, ‘कुनै निजामती कर्मचारीउपर मुद्दा चलाउनको लागि फौजदारी मुद्दाको हकमा अख्तियारवालाको अनुमति प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ।’ उनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनकै माग अनुसार ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेको छ। उक्त मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा अब संवैधानिक इजलासले निजामती ऐनको व्याख्या गर्नेछ। यदि सवैधानिक इजलासले उक्त व्यवस्था खारेज गरेमा कर्मचारीविरुद्ध उनीहरुले गरेको काममा मुद्दा लाग्ने छ।