काठमाडौं– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो’ गठनका लागि भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको यो विधेयकको मस्यौदा गत जेठमै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिए पनि भर्खरै मात्र त्यसको जानकारी बाहिर आएको हो।
प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारे पनि त्यसलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश सभामा पुर्याएको थियो। त्यसबेला आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ थिए। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल थिए। पोखरेललाई विस्थापन गर्दै अहिले केसी नै मुख्यमन्त्री बनेका छन्। केसीकै ‘आइडिया’अनुसार यो विधेयक तयार भएकाले अब ब्यूरो गठनका लागि पहल अघि बढाउने र त्यसका निम्ति विधेयकलाई प्रदेश सभामा टेबल गर्ने तयारी अघि बढ्ने बताइएको छ।
प्रहरीको समानान्तर संगठन
‘लुम्बिनी प्रदेशभित्र शान्ति र सुव्यवस्था कायम राखी राष्ट्रिय स्वार्थ परिपूर्तिको लागि आवश्यक सूचना संकलन गरी प्रशोधन गर्न समेत बाञ्छनीय भएकोले यो ऐनको आवश्यकता परेको’ विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकको दफा ३ अनुसार प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश अनुसन्धान सेवा’ गठन गर्ने र त्यो सेवाका कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पूर्ति गरिनेछ। दफा ४ मा ‘प्रदेश अनुसन्धान सेवा’ सञ्चालनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत् प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो स्थापना हुने उल्लेख छ। ब्यूरोको केन्द्रीय कार्यालय प्रदेश राजधानीमा रहने र आवश्यकता अनुसार ब्यूरोका जिल्ला कार्यालयहरु पनि स्थापना गर्ने भनिएको छ।
तर, विधेयकमा केही यस्ता प्रावधान प्रस्ताव गरिएका छन् जसबाट यसलाई नेपाल प्रहरीको समानान्तर संगठन बनाउन खोजिएको प्रष्ट हुन्छ।
पहिलो त यो प्रहरी संगठन नै होइन जसलाई प्रहरीको जिम्मेवारीमा ‘ओभरल्याप’ गर्ने अधिकार दिन खोजिँदैछ। विधेयकको दफा ८ को उपदफा १ र २ मा प्रष्ट लेखिएको छ, ‘प्रदेश अनुसन्धान सेवाको प्रमुख ब्यूरो प्रमुखको रुपमा रहनेछ। ब्यूरो प्रमुखको नियुक्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले गर्नेछ।’ यसले ब्यूरो प्रमुख निजामती कर्मचारीलाई बनाउन खोजिएको प्रष्ट पार्छ। सोही दफाको उपदफा ४ मा ‘यस दफाको उपदफा १ बमोजिमको उम्मेदवार उपलब्ध नभएमा सुरक्षा निकायको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदबाट अवकाश पाएको व्यक्ति ब्यूरो प्रमुखका रुपमा नियुक्त हुन सक्नेछ’ भनिएको छ।
विधेयकको सबभन्दा विवादास्पद व्यवस्था दफा ६ मा छ, जसले यसलाई प्रहरीको समानान्तर संगठन बनाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ। दफा ६ मा मन्त्रालयले आवश्यक ठानेका विषयमा ब्यूरोलाई अनुसन्धान गर्न लगाउन सक्ने र ब्यूरोले अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा अनुसन्धान गर्ने अधिकृतले प्रचलित प्रदेश कानुन बमोजिम प्रहरीलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, ब्यूरोले गरेको अनुसन्धानबाट प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कसुर गरेको देखिन आएमा मन्त्रालयले अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई सम्बन्धित व्यक्तिउपर आवश्यक कारबाहीका लागि लेखि पठाउने उल्लेख छ।
दफा ७ मा ब्यूरोको परिचय–पत्र लिइ आउने कर्मचारीलाई संघीय कार्यालय वा प्रदेश कार्यालय वा स्थानीय तह वा व्यक्तिले कार्यालयसम्बन्धी काममा सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
विधेयकमा ‘गोप्य अभियान’का नाममा प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र ब्यूरोलाई असीमित अधिकार दिन खोजिएको छ। विधेयकको दफा ११ मा उल्लेख छ, ‘ब्यूरो प्रमुखले आवश्यक देखेमा कुनै विषयमा गोप्य अभियान सञ्चालन गर्न सक्नेछ, गोप्य अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी मन्त्रालयको सचिवलाई दिनुपर्नेछ।’
दफा १२ मा ‘तोकिएको अधिकारीले आवश्यकता अनुसार सेवामा नरहेको अन्य व्यक्तिलाई सेवाको कामको लागि सूत्रको रुपमा परिचालन गर्न सक्ने’ उल्लेख छ।
अनुसन्धान ब्यूरोलाई हतियार प्रयोग गर्ने सुविधासमेत दिन खोजिएको छ। विधेयकको दफा १४ मा हतियार प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत् उल्लेख छ, ‘ब्यूरोका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने हतियारसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ। मन्त्रालयले ब्यूरोले प्रयोग गर्ने हतियारसम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदा नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयसँग परामर्श गरी बनाउनुपर्नेछ।’
सुरक्षा मामिलाका जानकारहरु यसलाई घातक अभ्यासको तयारी भन्छन्। उनीहरुका भनाइमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत् प्रहरीका सबै अधिकार यो ब्यूरोलाई दिन खोजिएको छ। ‘नेताहरुले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएका छैनन्, संघीय ऐन आयो भने तलका यस्ता ऐन खारेज भइहाल्छन् नि भनिरहेका छन्’, एक पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकले भने, ‘त्यस्तो होइन। प्रदेशहरुमा यस्ता कानुन निर्माणका लागि विदेशी एजेन्सीहरुले मज्जाले खेलेको हामीले देखिरहेकै छौं। विदेशीहरु माथिभन्दा पहिले तल बेस तयार गर्छन्, बेस तयार भएपछि माथि आएर कन्भिन्स गर्छन्। घर बनाउनलाई फाउण्डेसन तयार गर्नुपर्यो नि। उनीहरु त्यही गरिरहेका छन्।’
पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीले प्रहरीको अधिकार प्रयोग गर्ने गैरप्ररहरी संगठन तयार भयो भने सबथोक भद्रगोल हुने बताए। ‘त्यसपछि प्रहरी भद्रगोल हुन्छ। शान्ति सुरक्षाका कामकारबाही भद्रगोल हुन्छन्। एजेन्सीहरुका बीचमा टकराब उत्पन्न हुन्छ, अनि त्यसको मूल्य राज्यले चुकाउनुपर्छ’, ठकुरीले भने, ‘हिजो सशस्त्रलाई पक्राउ मात्र गर्ने अधिकार दिँदा कत्रो बबाल भएको थियो। अब प्रहरीका सबै अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार दिइयो भने झन् के होला?’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
