काठमाडौं– संविधानको धारा १३७ मा सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास हुने उल्लेख छ। उक्त धाराको उपधारा २ को ‘क’ मा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश तथा स्थानीय तह एवं स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने भनिएको छ। संवैधानिक इजलासले यस्ता राजनीतिक र सीमा विवादका मुद्दा टुङ्ग्याउन छिटोछरितो हुने कल्पना संविधान लेखनको समयमा गरिएको थियो।
संविधान लेखनको समयमा अलग्गै संवैधानिक अदालत गठनको माग उठेपछि सर्वोच्च र अन्य कानुनका जानकारहरूले सर्वोच्चभित्रै इजलास राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलास राख्ने सहमति भएको थियो।
प्रदेश र केन्द्रका बीचमा देखिएका यस्ता विवाद तत्काल समाधान गर्नका लागि संवैधानिक इजलासले हेर्ने परिकल्पना गरिएको थियो। तर, संवैधानिक इजलास यस्ता विवाद समाधान गर्न पनि सुस्त देखिएको छ। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले केन्द्रले प्रदेशको अधिकार हनन् गरेको दाबीसहित दायर गरेको मुद्दादेखि रुकुम (पूर्व)को सदरमुकाम विवाद अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। संविधानको यही धारा अनुसार समयमै संवैधानिक इजलासले विवाद सुनुवाइ नगर्दा अन्योल बढेको र प्रदेशको अधिकार स्थापित हुन नसकेको टिप्पणी सरोकारवालाहरूले गरिरहेका छन्।
प्रदेश २ का पाँच विवाद : २ वर्षपछि पहिलो सुनुवाइ
केन्द्र सरकारसँग संघीयता कार्यान्वयनपछि सबैभन्दा धेरै विवाद भएको प्रदेश २ हो। प्रदेश २ ले केन्द्र सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिन सर्वोच्च अदालतसम्म गुहारेको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत समेत सर्वोच्च आएका थिए। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्रीले अधिकारक्षेत्र मिचिएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन्।
उनीहरूको स्थानमा अर्को मन्त्री परिर्वतन भइसक्दा पनि मुद्दा भने विचाराधीन रहेको छ। प्रदेश २ ले दायर गरेको पाँच थान मुद्दामध्ये एउटा रिटमा त सर्वोच्चले केन्द्र सरकारलाई प्रदेशको अधिकारमा हात नहाल्न समेत चेतावनी दिएको छ। सागरनाथ वन व्यवस्थापनको कुरामा भएको विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७६ मंसिर २५ गते आदेश गरेको थियो। यो विवादमा अन्तरिम आदेश पाएपछि अन्य दुई मुद्दाले भने एक वर्षपछि बल्ल सुनुवाइको पालो पाएका छन्
भदौ ४ गते प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमाथि दायर गरेका मुद्दामा प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, फौजदारी मुद्दाको क्षेत्राधिकार र भूमिगत सिँचाइ कार्यालयको हस्तान्तरण सम्बन्धमा केन्द्रले संघीयता अनुसार दिएको अधिकारक्षेत्र मिचेको दाबी गरिएको छ।
कर्मचारी समायोजन विवाद
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय काठमाडौं समेतलाई विपक्षी बनाई २०७७ भदौ ३० गते सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीको समायोजनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्णय संघीय सरकारले गरेको थियो। समायोजन भइसकेका कर्मचारीको ‘समायोजन संशोधन र मिलान’का नाममा एक प्रदेशमा समायोजित कर्मचारीलाई अर्को प्रदेशमा, एक स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अर्को स्थानीय तहमा पठाउन सकिने निर्णय गरिएको थियो ।
संघमा समायोजन भएका कर्मचारीले चाहे प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सकिने पनि सरकारले गरेको निर्णयमा उल्लेख थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि केही नीतिगत निर्णय लिएको थियो। तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदै संघीयता, संविधान र प्रशासनका विज्ञहरूले विरोध गरे। प्रदेश २ सरकार त्यसविरुद्ध कानूनी लडाइँमै उत्रियो। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संशोधनका नाममा चलाउन पाउने अधिकार संघीय सरकारलाई समायोजन ऐनले नदिएको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री राउत सर्वोच्च पुगेका थिए।
मुख्यमन्त्री राउतले संविधान र समायोजन ऐनले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनअनुसार मात्रै चलाउन सकिने भएकाले संघीय सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए। तत्कालीन समयमा उक्त निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर भएको थियो। तर, उनीहरू समायोजन भएर सरुवा भएपछि पहिलो सुनुवाइ भएको प्रदेश २ का मुख्य महान्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बताए।
प्रहरी समायोजन
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवादमा २०७७ कात्तिक २० गते पहिलो मुद्दा दायर गरेका थिए। उनले सोही दिन उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा अर्को रिट पनि दायर गरेका थिए।
तत्कालीन सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन नै जारी नगरी प्रहरीको विज्ञापन निकालेपछि विवाद सुरु भएको थियो। प्रदेश २ सरकारले नेपाल प्रहरीले आह्वान गरेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दियो। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले प्रदेशले गर्नुपर्ने प्रहरीको भर्ना आह्वान नेपाल प्रहरीले आफैं गरेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। हाल आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार र कानुनमन्त्री भरत शाह छन्। रिटमा प्रहरीको विज्ञापन बदर गराउन र अविलम्ब प्रहरी समायोजन गराउन पनि माग गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा उक्त विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराउन र अधिकार क्षेत्र मिचिएकाले आगामी दिनमा यस्तो कार्य नगर्न निर्देशन दिन माग गरिएको थियो। त्यस्तै, प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंगो लागेपछि मात्र नेपाल प्रहरीको रिक्त दरबन्दीको पूर्तिका लागि विज्ञापन गराउन परमादेशको माग गरिएको थियो।
संविधानमा फौजदारी र देवानी दुवै प्रकृतिका कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको भएपनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनले प्रदेशको उक्त अधिकार सम्बोधन नगरेको जिकिर रिटमा गरिएको थियो। प्रहरीले कुनै अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गरेपनि मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान खारेजीको माग पनि रिटमा गरिएको थियो।
सिँचाई आयोजना विवाद
प्रदेश २ सरकारले दोस्रो मुद्दा २०७७ मंसिर १८ गते दर्ता गराएको थियो। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले मुद्दा दायर गरेका थिए। संघीय सरकारले आफ्नो अधिकार हनन् गरेको भन्दै संघीय सरकारविरूद्ध उनीहरूले अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी रिट दायर गरेका थिए। आफूहरूको अधिकार हनन् गरेर सिँचाई सम्बन्धि कार्यक्रम ल्याएको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
संघीय सरकारको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले २०७७ कात्तिक २१ गते गरेको परिपत्र र समृद्ध तराई-मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमले २०७७ कात्तिक २४ गते आह्वान गरेको बोलपत्रले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ। प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सोनलले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, समृद्ध तराई-मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमलाई विपक्षी बनाएका छन्। अहिले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव रहेका छन्।
सर्वोच्चद्ववारा केन्द्रसँग लिखित जवाफसहित कारण माग
एक वर्षपछि पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले केन्द्र सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै प्रदेश सरकारको हक र कानुनी अधिकार हनन् भएको हो कि हैन, कारण पेश गर्न भनेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारलाई १५ दिनभित्र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने विषयमा बहसमा उपस्थित हुन भनेको छ।
सागरनाथ वन विवाद
केन्द्र सरकार र प्रदेश २ का बीचमा ठूलो टकराव भएको विवाद हो, सागरनाथ वन विवाद। संविधानअनुसार राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई भए पनि संघीय सरकारले सो सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो। संघीय सरकारको उक्त निर्णयले राष्ट्रिय वनका रूपमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनामाथि प्रदेशको अधिकार खोसिएको भन्दै प्रदेश २ ले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो।
संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार खोसेर बलजफ्ती कम्पनीमा रुपान्तरण गरी आफ्नो मातहत ल्याउन खोजेको भन्दै प्रदेश २ को वन, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट बेचनकुमार महतोले रिट दायर गरेका थिए। प्रदेश २ ले केन्द्र सरकारविरुद्ध २०७६ साउन २३ गते मुद्दा हालेको थियो। संविधानअनुसार अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले २०७६ भदौ १३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। २०७६ मंसिर २५ गते सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशको अधिकारमा केन्द्रले हात नहाल्न भनेको थियो।
प्रदेशभित्रको वनलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी संघीय सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउन खोज्नु संविधानको गलत प्रयोग भएको जिकिर रिटमा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश समेत माग गरिएको थियो।
प्रदेशको आर्थिक श्रोतको प्रमुख आधारमध्ये करिब १८ हजार हेक्टरमा रहेको सो वन विकास परियोजनालाई सखाप पार्ने उद्देश्यले काठ बिक्री वितरण गर्ने कम्पनी, टिसिएनमा गाभेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको रिटमा दाबी गरिएको थियो।
वन, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायका अनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रदेशकै धरोहर रहेकाले प्रदेश सरकारले संरक्षण गर्ने बताए। प्रदेशका धरोहरलाई समाप्त पार्न संघीय सरकारले संवैधानिक अधिकारलाई मिचेर परियोजना खारेज गरी निजी कम्पनीसँग गाभेको कुरा रोक्न सर्वोच्चले दिएको आदेश सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ।
संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या १९ मा प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रिय धरोहर, श्रोतसाधन र सम्पत्ति सम्बन्धित प्रदेशको मातहतमा हुने उल्लेख छ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सागरनाथ वन परियोजनामा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन र नयाँ बिरुवा रोप्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, त्यसमा पनि संघीय सरकारले रोक लगाएको थियो।
संघीय सरकारको निर्देशनमा नअल्झेर प्रदेश सरकारले काम अघि बढाएकाले सोही रिसमा संघीय सरकारले परियोजना नै खारेज गरिदिएको दाबी प्रदेश सरकारको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशसमेत माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारलाई प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेको अधिकारभित्र हात नहाल्न भनेको छ। प्रधानन्यायाधीश राणा‚ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सुरुमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
केन्द्र र स्थानीय सरकार विवाद : रुकुम सदरमुकामले पाएन निकास
२०७४ माघ ११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले रुकुम (पूर्व)को सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२, गोलखाडामा तोक्ने निर्णय गर्यो। सरकारले सबै जनतालाई पायक नपर्ने स्थानमा र पूर्वाधार नभएको ठाउँमा सदरमुकाम तोकेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरे। रुकुम (पूर्व) मा एक वर्षसम्म यो आन्दोलन चल्यो। सदरमुकाम विवाद यतिसम्म चर्कियो कि स्थिति नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यू नै लगाउनु परेको थियो। सरकारले गोलखाडामा सदरमुकाम तोक्ने निर्णय गरेकै दिनदेखि रुकुमकोटबासी आन्दोलनमा उत्रेका थिए।
तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै गोलखाडा पक्षधर पनि आन्दोलनमा उत्रिएपछि यो दोहोरो आन्दोलन भयो। स्थानीयले सीमा पल्लो छेउमा राखिँदा जनतालाई पायक नपरेको भन्दै देउवा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै सडकदेखि अदालतसम्म गुहारेका थिए।
सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीय कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले २०७५ फागुन ५ मा सरकारलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा २०७५ चैत २७ गते पुगेको थियो। यो विवादमा २०७६ माघ २९ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भयो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तिम सुुनुवाइ सुरु गरेको थियो। २०७६ फागुन ७ गते संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ समाप्त गर्दै फागुन २८ गतेका लागि निसु तोकेको थियो। तर, उक्त दिन फैसला हुन सकेन।
देशभर कोरोनाको दोस्रो लहरपछि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्दा अदालतसमेत बन्द भयो। एकैपटक २०७८ साउन २० गते उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकियो तर, उक्त दिन इजलास बस्न सकेन। सोही दिन प्रदेश २ को सागरनाथ वनको विवाद सम्बन्धी मुद्दा पनि पेसीमा रहेको थियो। पटक-पटक मुद्दा सरिराख्दा सदरमुकाम आफूहरूले कहिल्यै नपाउने हो कि भन्ने लागेको रुकुम (पूर्व)का एक स्थानीय केशरमान रोक्काले बताए।
सबै जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा सदरमुकाम तोक्न माग गर्दै दुवै पक्षबाट भएको आन्दोलन अहिले मथ्थर भएको छ। हाल सदरमुकाम रहेको स्थानमा पूर्वाधार विकास गर्न खोज्दा अदालतको यही मुद्दालाई देखाएर अवरोध हुने गरेको आरोप सदरमुकाम क्षेत्रका स्थानीयले लगाएका छन् भने विरोधमा रहेकाहरूले अदालतले टुंगो नलगाई विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै आएका छन्।
औचित्य सकिएपछि सुनुवाइको के अर्थ !
सर्वोच्चमा रहेका मुद्दा समयमा निर्णय नहुँदा र लामो समयपछि सुनुवाइ हुँदा त्यसको औचित्य र प्रसंग नै काम नलाग्ने हुने प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बताए।
‘तत्कालीन समयमा अधिकार क्षेत्र मिचिएपछि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो। तर, एक वर्षपछि सुनुवाइ हुँदा औचित्य समाप्त भयो’, उनले भने, ‘रोक्न माग गरिएको काम नै सम्पन्न भयो अब। व्याख्याको अवस्थामात्र भयो।’ उनले प्रहरी भर्ना भएर सबै कार्यक्षेत्रमा गएको र सिँचाइका योजना कार्यान्वयनमै गइसकेकाले अब त्यसको औचित्य नै एकप्रकारले समाप्त भएको बताए।
‘यो लामो समय भएकाले रोक्न माग गर्ने अवस्था रहेन। यही कुरा बहसमा पनि हामीले उठायौं’, झाले भने, ‘उक्त समयमा हाम्रो मुद्दा सुनुवाइ नै भएन। अब आगामी दिनका लागि र कानुन निर्माणमा योगदान होस् भनेर व्याख्याको माग गरेका छौं।’
तत्कालीन समयमा सुनुवाइ नहुँदा मुद्दा दायर गर्नुको अर्थ रहेनछ भन्ने देखिएको उनले बताए। समयमै सुनुवाइ भएको भए अन्तरिम आदेश भएर रोकिने उनको भनाइ छ। न्याय पाउनुपर्ने समयमा नपाउँदा वा ढिलो पाउँदा त्यसमा स्वभाविक प्रश्न उठ्ने भएकाले यस्ता विवादमा समयमै सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने झाको तर्क छ।
मान्छे मरिसकेपछि उपचार गर्नुको केही अर्थ हुन्छ र?
आफूहरूले दायर गरेको रिट जारी हुने कि नहुने भन्ने निर्णय गर्न निकै ढिलाई भएको रुकुम (पूर्व)का स्थानीय केशरमान रोक्काले बताए। ‘सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। न सदरमुकाम हामीले भनेको ठाउँमा सर्न सक्यो, न बजेट पर्याप्त आएर विकास हुन सकेको छ’, रोक्काले भने, ‘संरचना बनाउने काम एकपक्षले बनाउन खोज्ने र अर्को पक्षले विवाद गर्ने काम चार वर्षसम्म भइरहेको छ।’
यसले रुकुम (पूर्व) झन् पछाडी परेको आफूहरूलाई अनुभव भएको उनले बताए। ‘हामीले छिटो फैसला गर भनेर भन्न सक्दैनौं। कस्तो खालको मुद्दा सुनुवाइ हो? चार चार वर्ष सुनुवाइ हुँदैन’, उनले भने, ‘जनता र देशप्रति कोही जिम्मेवार रहेनछ भन्ने देखियो। यसरी एउटा सदरमुकाम कहाँ राख्ने कुरा यसरी लिङगरिङ गर्न मिल्छ।’
कहिले एक महिना कहिले एक हप्ता गरि मुद्दा सरेर समस्या भएको उनको बुझाइ छ। दुवै पक्षको सुुनुवाइ सकेर फैसला सुनाउने मिति तोकिँदासमेत पटक-पटक सर्दा समस्या भएको उनले बताए।
‘जुन ठाउँमा गर्ने हो गरे हुन्छ। किन ढिला हो छिटो न्याय दिन पर्यो’, उनले भने, ‘मान्छे मरिसकेपछि उपचार गर्नुको केही अर्थ हुन्छ र?’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
