काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले गएको १७ साउनमा सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने फैसला गरेपछि चर्चाको विषय बनेको छ। यो फैसलाप्रति सामाजिक सञ्जालमा पनि पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ। तर, फैसलाप्रति दलित समुदाय भने असन्तुष्ट देखिन्छ।
फैसलामा प्रयोग भएको ‘तरमारा’ शब्दप्रति कतिपय दलित अगुवाले आपत्तिसमेत जनाएका छन्। सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर, व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग/तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ।’
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा एक पटक आरक्षण पाएको व्यक्तिले पुनः त्यो सुविधा नपाउने र आरक्षण आवश्यकता अनुसार दिनुपर्ने उल्लेख छ। यो फैसला संविधान र कानूनविपरीत भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य विमला नेपाली बताउँछिन्।
फैसलाबाट अल्पसंख्यक समुदायको अपमान भएको उनले बताइन्। सांसद नेपालीले भनिन्, ‘सम्मानित अदालतबाट दलित, महिला, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रको अपमान गरिएको छ। राज्यको एउटा अङ्ग व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँदै जाने, कार्यपालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्न नचाहने र न्यायपालिकाले बनाएको कानुनको अपव्याख्या गर्दै जाने अवस्था भयो।’
नेकपा एमालेको भातृ संगठन उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका सचिव बमबहादुर विकले पनि उक्त फैसलालाई गम्भीर रुपमा लिएको बताए। फैसला अहिलेसम्मको आन्दोलन र उपलब्धिको विरुद्धमा आएको उनको भनाइ छ। ‘हामी देशव्यापी रुपमा यसको विरोध गर्ने तयारीमा छौँ। आवश्यकताको आधारमा आरक्षण दिने भन्ने फैसला सिङ्गो उत्पीडित समुदायलाई मान्य छैन,’ उनले भने।
फैसला लोकतन्त्रविरोधी भएको पनि उनले बताए। फैसलाले राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका साथै दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन र मधेश आन्दोलनको उपलब्धिलाई उपेक्षा गरेको पनि विकले बताए।
लेखक एवम् पत्रकार जेबी विश्वकर्माले सर्वोच्चको फैसला समावेशी सिद्धान्त र समानुपातिक प्रणालीविरुद्ध भएको बताए। फैसलाले सिङ्गो उत्पीडित समुदायमाथि प्रहार गरेको उनको भनाइ छ।
‘सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक संरचनालाई जातीय, लैंगिक र भौगोलिक रुपमा एकातिर पारिएको छ भने कसरी वर्गीय आधारमा वा आवश्यकताका आधारमा सम्भव हुन्छ? यो त हास्यास्पद कुरा भयो,’ विश्वकर्माले भने। आरक्षण दिएको बल्ल एक दशक मात्र भएकोले यसबाट लक्षित समुदाय पूर्णरुपमा लाभान्वित नभइसकेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘आरक्षण दिएको यति छोटो अवधिमा कसरी तरमारा वर्ग बन्यो? अहिले दलित समुदायबाट एक जना सह–सचिव छन्। यही हो त तरमारा वर्ग?’
सर्वोच्चको फैसला राजनीति प्रेरित रहेको पनि उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘यो फैसला पोलेटिकल स्पिरिटको विरुद्धमा त छ नै, सामाजिक न्यायका हिसाबले पनि गलत नै छ। यो फैसलामा नियतको पनि समस्या हो।’ फैसलामा दिइएको सातवटा देशको उदाहरण हाम्रो देशको सामाजिक संरचनासँग नमिल्ने उनले बताए।
आरक्षणको अन्तर्य राज्यले विगतमा गरेको दलितमाथिको अन्यायको क्षतिपूर्ति भएको विश्वकर्मा बताउँछन्। एकपटक आरक्षण पाएकाले फेरि नपाउँदा समग्र समुदायको नै वृत्ति विकास रोकिने उनको भनाइ छ। विश्वकर्माले भने, ‘एक पटक सिपाही भएको व्यक्ति छ भने त्यो फेरि माथि जाने मौका पाउँदैन। ऊ सिपाहीमै सीमित हुनेभयो। एकचोटि आरक्षण पाएकाले फेरि नपाउने हाम्रो आधार बनिसकेको छैन। बरु कति पटकसम्म भन्ने सीमा तोक्न सकिएन, तर एक पटक मात्र भन्ने फैसला उचित होइन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
