काठमाडौं- तत्कालीन अवस्थामा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर भनेर चिनिएका दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरु नेकपा एमालेको विभाजनपछि प्रतिक्रियाविहीन छन्। उनीहरु सकभर कुरा गर्न र प्रतिक्रिया दिनबाटै उम्किइरहेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मौजुदा अवस्थामा स्वीकार्न नसक्ने र नेपालले दर्ता गरेको पार्टी एमाले (समाजवादी)मा समाहित हुन पनि नसक्ने अवस्थामा छन्, उनीहरु।
यही उकुसमुकसबीच एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले बिहीबार दिउसो फेसबुकमा संक्षिप्त धारणा राखे। सदाझै सांकेतिक भावमा उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीको मुख्य समस्या विचारहीनता÷सिद्धान्तहीनताबाट शुरू भएको हो। कम्तीमा संगठनात्मक विधि स्थापित गर्दा ती समस्या समाधान गर्ने ढोका खुल्थ्यो। त्यसमा पनि इमान्दार नहुँदा हामी तीव्ररूपमा विसर्जनतर्फ जाँदैछौं। जति धेरै बेइमानी त्यति धेरै सत्यानाश! फेरि पनि हस्तक्षेपको खाँचो छ।’
नेता नेपाललाई विभाजनको भेलमा हेलिने अवस्थामा पुर्याएर, किनारकै पानी छामेर भुसाललगायत १० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरु फर्किएको आम बुझाइ छ। नेपाललाई साथ दिएकाहरुले त उनीहरुले ‘धोका’ नै दिएको रुपमा बुझेका छन्।
भुसालकै फेसबुक स्टाटसमुनि त्यसको प्रतिनिधि कमेन्ट एमाले (समाजवादी)कै केन्द्रीय सदस्य उर्वादत्त पन्तको आयो। तत्कालीन एमालेका सुदूरपश्चिमका पुराना नेता पन्तको प्रतिक्रिया थियो, ‘बाहिर–बाहिर क्रान्तिकारी उछाल मार्ने, भित्र त्वमशरणम् गर्ने, लडाइँको मैदानबाट भाग्ने, पार्टी पंक्तिलाई गुमराहमा राख्ने र लाभको खुदोमा (चास्नीमा) लटपटिएका मुसाहरुलाई नेपाली जनताले राम्ररी चिन्ने मौका पाए!’
नेपालले सल्लाह नगरेको गुनासो
एमाले (समाजवादी) पार्टीमा लागेकोहरुले उपाध्यक्ष भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य र स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, अृमतकुमार बोहरा र रघुजी पन्तलाई मैदानबाट भागेकोदेखि लाभको चास्नीमा डुबेकोसम्म आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले त्यस्तो आरोप लगाउनुपर्ने आधार समेत देखिरहेका छन्।
कुनै समय अध्यक्ष ओलीको चर्को आलोचना गरिरहने उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले त एमाले विभाजनकै दिन मुख्यमन्त्री सकार्नु एउटा महत्वपूर्ण आधार हो। यसैगरी अर्का उपाध्यक्ष भीम रावल एमालेभित्र ओलीपछिको ‘दोस्रो वरियता’मा लोभिएको चर्चा सेलाएको छैन भने बाँकी नेताहरु संघर्ष गर्नबाट हच्केको आरोप यत्रतत्र छ।
माधव नेपाललाई ‘छाडेका’ यी नेताहरुको बिहीबार संयुक्त बैठक बसेको थियो। बैठकमा नेपालले बुधबार नयाँ पार्टी दर्ताका निम्ति निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुअघि आफूहरुसँग छलफल नै नगरेको गुनासो उठेको थियो। आफूहरुसँग छलफल गरेको भए अर्कै अवस्था हुने उनीहरुको बुझाइ थियो। बैठकमा सहभागी नेता गोकर्ण विष्टले नयाँ दल दर्ता गर्ने कुरामा नेता नेपालले छलफल नै नगरेको बताए।
उनले भने, ‘नयाँ कदम चाल्नुअघि हाम्रो पक्षको स्थायी कमिटी बैठक बसेर निर्णय गर्ने कुरा भएको थियो। केही समयअघि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि त्यही म्यान्डेट दिएको थियो।’
स्थायी कमिटीमा एकता पक्षधरहरुको बहुमत भएका कारण नेपालले सल्लाह गर्न नै उपयुक्त नठहर्याएको विष्टको बुझाइ छ। आफूहरुका कुरा सुन्नै नचाहेका कारण नेपाललाई साथ नदिएको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘निर्णयलाई सच्याएर एकतामा आउनुभयो भने साथ दिन सकिन्छ तर, पार्टी फुटाउने कुरामा साथ दिन सकिँदैन।’
नेपालपक्षबाट तत्कालीन एमाले एकता कार्यदलमा रहेका एक सदस्यका अनुसार उनीहरुले यतिबेला ओली र नेपाल दुवैलाई साथ दिइरहेका छैनन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले ओलीलाई पहिल्यै छाडेका हौं। अहिले नेपाललाई पनि छाड्यौं। एमालेमा पहिले पनि थियौं, अहिले पनि छौं।’
दोस्रो पुस्ताले तय गरेको यस्तो ‘भाष्य’ तेस्रो पुस्तामार्फत् व्यक्त हुन थालेको छ। कुनै समय नेपालनिकट मानिने सांसद झपट रावल भन्छन्, ‘माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई मार्गदर्शन मान्नेहरु व्यक्तिका पछि लाग्नै सक्दैनन्।’
ओलीका लागि खिल, सामूहिक ‘शक्तिकेन्द्र’
नेपालसहितका नेता नयाँ पार्टी दर्ता गराउन निर्वाचन आयोग पुगेपछि भुसाल बुधबार साँझ अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए। त्यसअघि उनी नेपालका दुईटा मागलाई लिएर मंगलबार पनि पुगेका थिए।
बालकोटामा अध्यक्ष ओली र नेता भुसालबीच संवाद हुँदै गर्दा नेपालले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेका थिए। त्यसैले भुसालसँगको भेटमा ओलीले भने, ‘अब पार्टीमा लडाइँ सकियो। तपाईंहरु ढुक्क भएर काम गर्नुहोस्, पार्टी चलाउनुहोस्।’
ओलीको प्रस्तावमा भुसालको जवाफ थियो, ‘यो उदारता पहिलेदेखि नै देखाउनुभएको भए आजको अवस्था सिर्जना हुँदैनथ्यो। अझै सच्चिने अवसर छ, सच्चिनुपर्यो भन्न आएको।’
संवादमा ओलीले आफूले तत्कालीन नेपाल पक्षमा रहेका क्षमतावान नेतालाई ‘न्यायपूर्ण व्यवहार’ गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर, भुसालले भने पार्टीलाई विधिअनुसार चलाउने आफ्नो लडाइँ नसकिएको बताए। भुसालले भने, ‘नेपाल जानुभएको हो। तर, पार्टीलाई विधिअनुसार चलाउनुपर्छ भन्नेहरु सबै यहीँ छौं।’
भुसालसँग बुधबार साँझ तिक्ततापूर्ण संवाद भएको संकेत बिहीबार बिहान आफूनिकट नेताहरुलाई ओलीले गरेका थिए। उनले पिलो (माधवकुमार नेपाल) निचोरिए पनि खिल (उनी पक्षका प्रभावशाली नेताहरु) बाँकी नै रहेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालपक्षका सबै सर्लक्क नजाँदा बाँकी रहनेले खिलको रुपमा दुःख दिने ओलीको बुझाइ छ।
‘पार्टीमा चाहिने नचाहिने काम गर्ने, आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध लागेर विपक्षलाई सघाउने काम गरे। उनीहरु (नेपालपक्ष) सबै जान्छन् भन्ठानेको केही रहने भए’ ओलीको भनाइ उदृत् गर्दै ओलीपक्षका एक नेताले भने, ‘सबै पिलो निचोरियो भन्ठानेको अझै खिल बाँकी रहने भयो। कति दुःख दिने हुन्। बाँकी रहेका (घनश्याम भुसाल, भीम रावल, रघुजी पन्त, युवराज ज्ञवालीलगायत)पनि उतै गए हुन्थ्यो।’
नेपालले अर्को पार्टी गठन गरेपनि एमालेमा अध्यक्ष ओलीको स्वेच्छाचारितालाई आफूहरुले टक्कर दिइराख्ने संकेत भने उनीहरुले गरेका छन्। कुनै पनि अवस्थामा नफुट्नेगरी एक भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता उनीहरुले गरेका छन्।
बिहीबारको बैठकमा उनीहरुले ओलीका आगामी कदमका विषयमा पनि समीक्षा गरेका थिए। ती कदम परास्त गर्न आफूहरुले गर्नुपर्ने प्रयासका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
नेपालले छाडेपनि नेपालकै ‘लिगेसी’ बोक्न आफूहरु तयार रहेको सन्देश उनीहरुले दिन चाहेका छन्। त्यसका लागि शुक्रबार आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटीका नेता र सांसदहरुको भेला गर्ने तयारी उनीहरुको छ।
बटमलाइन १० बुँदे सहमति
नेपाललाई छाडेका नेपालपक्षका नेताहरुले ओलीलाई तुरुन्तै नअँगाल्ने नीति लिएका छन्। बुधबार राति ११ बजेसम्म र बिहीबार दिनभर छलफल गरेका उनीहरुले निशर्त ओलीसँग मिल्न नजाने निष्कर्ष निकालेका हुन्।
उनीहरुको साझा धारणा छ, ‘लडाइँ भनेको विधिसम्मत ढंगले पार्टी चलाउँ भन्ने हो। एमालेलाई एमालेअनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यो लडाइँ अझै बाँकी छ।’
नेकपा एमालेसँग नभइ ओली प्रवृत्तिसँग आफूहरुको लडाइँ रहेको उनीहरुले बताएका छन्। त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य भएको दिन नेपाल पनि एमालेमै आइपुग्ने उनीहरुको दाबी छ। नेपाललाई छाडेका स्थायी कमिटी सदस्यहरुले अहिलेको बटमलाइन तत्कालीन एकता कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई बनाएका छन्।
एमालेले उक्त सहमति स्वीकार गरिसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा पनि उनीहरुको छ। १० बुँदे सहमति अनुसार एमालेलाई २०७५ जेठ २ मा फर्काउने र २०७७ फागुन २८ पछि लिइएका सबै महत्वपूर्ण निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरुको माग हुनेछ।
त्यसपछि बोलाइएको बैठकमा आफूहरु सहभागी हुने उनीहरुको निष्कर्ष छ। त्यसरी पार्टीमा निर्णय र नेतृत्वको प्रवृत्ति सच्याउँदै लैजाँदा आगामी निर्वाचनसम्म नेपाल पनि समाहित हुन सक्ने अपेक्षा उनीहरुले गरेका छन्।
उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो दायित्व नै भएको बैठकमा सहभागी एक नेता गोकर्ण विष्ट बताउँछन्। उनले भने, ‘पार्टी एकताकै लागि दबाब सिर्जना गर्ने निक्र्योलमा पुगेका छौं। १० बुँदे सहमतिको हस्ताक्षरकर्ता समेत भएकाले यसको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो नैतिक कर्तव्य हो।’
छलफलका क्रममा उनीहरुले आफूहरुको अन्तरविरोध पार्टीसँग नभइ प्रवृत्तिसँग भएको स्पष्ट धारणा बनाएका छन्। उनीहरुको बुझाइ छ, ‘कुनै व्यक्तिका प्रवृत्ति विरुद्ध लडिरहँदा पार्टी कमजोर बनाउनुहुँदैन। पार्टी फुटाउनु पार्टीसँगै लड्नुजस्तै हो।’
अध्यक्ष ओलीलाई विधिमा चलाउने र नेपाललाई निवेदन फिर्ता लिने ठाउँमा पुर्याउन लागिपर्ने उनीहरुको साझा रणनीति हुने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
