काठमाडौं- महाधिवेशनको मिति केही पछि सारे पनि विधान कार्यान्वयन हुने गरि निर्वाचन निर्देशिका बनाउन कांग्रेसलाई सकस परेको छ। विधानले अंगालेको समावेशिताको कार्यान्वयन हुने गरी निर्देशिका बनाउन निर्वाचन समितिलाई कठिन भएको छ। कांग्रेस विधानले समावेशितासहितको प्रतिनिधित्वको परिकल्पना गरेको छ। जातिय क्लष्टर अनुसार जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था विधान अनुसार हुनुपर्दछ।
पार्टी संरचनामा आठ क्लस्टरको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। वडा तहको क्षेत्रीय प्रतिनिधिदेखि केन्द्रसम्म समावेशिता अनिवार्य गरिएको छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ।
भौगोलिक संरचना अनुसार कुनै स्थानमा एक समुदायको जनसंख्या बढी रहेको छ। उदाहरणका रुपमा, कालिकोटमा ३६ प्रतिशत दलितको संख्या छ। उक्त जिल्लामा सोही प्रतिशत अनुसारका क्रियाशील सदस्यता पनि अन्य भन्दा बढी हुनुपर्ने हो। तर, क्रियाशील सदस्यता दलितको बढी छैन। अन्य जातजातिका क्रियाशील सदस्यता बढी भएपछि दलितको प्रतिनिधि कुन मापदण्डमा आधारमा बनाउने अन्योल कायम रहेको बताइएको छ।
‘३६ प्रतिशत दलित भएको स्थानबाट प्रतिनिधित्व ६ प्रतिशत पनि भएन भने विधान कुन रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ?’, कांग्रेस नेता प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ प्रश्न गर्छन्।
सात प्रदेशमा फरक-फरक जातिको बाहुल्यता छ। विधानले त्यसै अनुसार प्रतिनिधित्वको परिकल्पना गरेको छ। विधान बनाउने समय सबै समुदायले पार्टी संरचनामा जनसंख्या अनुसारको सहभागिताको माग गरे। सोही अनुसार विधान बन्यो। तत्कालीन समयमा विधानले निर्देशित गरेको व्यवस्था लागू हुन सक्ने/नसक्नेमा नेताहरुको ध्यान पुगेन। परिणाम, निर्देशिका बनाउन हम्मेहम्मे परेको छ।
पार्टीभित्र जटिल रहेको उक्त विषयमा शीर्ष तहले कम महत्व दिएको नेता स्नेही स्वीर्काछन्। क्रियाशील सदस्यता विवाद चर्को रुपमा उठेपनि निर्देशिका बनाउन परेको कठिनाइका सन्दर्भमा गहन छलफल भएको छैन।
वडाहरुमा कुन जातिको कति प्रतिशत संख्या छ भन्नेबारे यकिन तथ्यांकको अभावले पनि निर्देशिका निर्माणमा समस्या उत्पन्न गरेको छ। २०६८ सालमा जनगणनाको आधार मानेर अहिले प्रतिनिधित्व छुट्याउन सम्भव हुँदैन। तत्कालीन वडा तथा गाउँविकास समितिहरु भंग भइसकेका छन्। विधानमा रहेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जटिलता हुने शीर्ष नेताले बुझे पनि त्यसमा घनिभूत बहस हुन नसकेको नेता स्नेही बताउँछन्।
पार्टीले निर्देशिका टुंग्याउने जिम्मेवारी सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत र नेता मिनेन्द्र रिजाललाई दिएको छ। नेताद्वयलाई निर्देशिका तयार गर्न दोस्रोपटक समय थपिएको थियो। भाद्र १ गते कार्य सकेर बुधबार (भाद्र २) मा निर्वाचन निर्देशिका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाउनु पर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको थियो।
निर्वाचन समितिको परामर्शमा निर्देशिका तयार गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो। बिहीबारसम्म निर्देशिका तयार नभएको निर्वाचन समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए। क्रियाशील सदस्यता र निर्वाचन निर्देशिका टुंगिएर नामावली पाएपछि वडा तहको अधिवेशन गर्न १९ दिन अवधि बीचमा चाहिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। समितिलाई आवश्यक पर्ने अवधि घटिसकेको छ। भदौ १८ मा वडा तहको अधिवेशनको मिति तोकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
