काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का सांसद महेश बस्नेतले अदालतको विकृतिबारेको अध्ययन प्रतिवेदन संसद्मा छलफल गराउन माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै बस्नेतले अदालतभित्र भएका विकृतिहरुको अन्त्य गर्न प्रतिवेदन सदनमा छलफल गराउन आवश्यक रहेको दाबी गरे।
‘न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले अनेक खालका सेटिङ र विचौलियासम्मको व्याख्या गरेको छ’, उनले भने, ‘विचौलियाहरूको अत्य गर्न हामीले हिम्मत गर्नुपर्नेछ। अटोमेसनमा पेसी तोक्ने चलन छैन। न्याय परिषद् अहिले किन चुप लागेर बसेको छ?’
प्रतिवेदनले पूर्वन्यायाधीश र ठूला वकिलहरू नै विचौलिया भनेको भन्दै उनले यसमा संलग्नमाथिहरू कारबाही गर्नुपर्ने उनले माग गरे। ‘आवश्यक परे कानुन संशोधन गरौं। त्यो प्रतिवेदन यहाँ ल्याएर छलफल गरौं’ उनले भने ‘न्यायाधीशमाथि महाअभियोग पनि दर्ता गरौं। राम्रालाई पुरस्कार दिऊँ।’
केही वकिलहरुको काम मुद्दा हाल्ने मात्र भएको दाबी गर्दै यसलाई रोक्न उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने सांसद बस्नेतले माग गरे। ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा पुष्पकलम दाहालले भनेकै फैसला भएको छ’ उनले भने ‘यसरी सेटिङमा भएको फैसलामा गलत कुरा रिफ्रेन्स लिएको देखिन्छ।’
सरकारलाई मापसे सरकार भनौं
सांसद बस्नेतले अहिलेको सरकारलाई परमादेशको भन्दा चित्त दुखेकाले अब मापसे सरकार भन्नुपर्ने टिप्पणी पनि गरे।
प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले माधव नेपालको सहयोगमा प्रचण्डको सर्मथन र शेरबहादुर देउवाको सरकार भन्नुपर्ने टिप्पणी गरे। उनले सरकारले अध्यादेशबाट एमाले विभाजनको कानुन ल्याउँदैछ भन्ने सुनेकोले यसमा जवाफ माग गरे।
‘सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दै पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने भनिएको छ’, उनले भने, ‘उनले भने ‘डेढ महिनासम्म विजनेस र विधेयक नदिएको सरकारले अहिले अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
