काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन मस्यौदा प्रस्तावमाथि छलफल जारी छ। छलफलका लागि निर्माण गरिएको आठ वटा समूहले आफ्नो रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसकेका छन्।
पार्टीको स्थायी समिति बैठकपछि अन्तरिम विधान २०७८ पनि पारित हुनेछ। जसमा केही संशोधन पनि हुनसक्छ। बैठक सम्भवतः आजै सकिने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ।
विधानमा माओवादीको यसअघिको लथालिंग शैलीलाई केही व्यवस्थित गर्न खोजिएको देखिन्छ। केन्द्रीय कमिटी पनि २९९ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सबै समितिहरु समावेशी हुने निश्चित गरिएको छ।
प्रस्तावित अन्तरिम विधानमा के छ त? यस्ता छन्, मुख्य बुँदाहरुः
१) माओवादी केन्द्रका दुई थरी सदस्य रहने छन्- सदस्य र संगठित सदस्य। संगठित सदस्यले मात्रै पार्टीको बैठक, अधिवेशन र महाधिवेशनमा चुन्ने, चुनिने, नीति तथा निर्णयमा मतदान गर्ने र सम्बन्धित समितिमा आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउने छन्।
१) पार्टीका आठ वटा केन्द्रीय निकायहरु रहने छन्। जसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च छन्। आयोगहरु स्वायत्त निकाय हुनेछन्। आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरु पार्टीका अध्यक्ष कुनै समिति, निकाय वा जनवर्गीय, पेसागत वा सामुदायिक संगठनमा हुने छैनन्।
३) राष्ट्रिय महाधिवेशन पाँच वर्षमा गरिनेछ। विशेष परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिले यसको स्पष्टीकरणसहित बढीमा छ महिनासम्म महाधिवेशनको समय सार्न सक्नेछ। तर, नेकपा कायम रहेको २०७५ जेठ ३ देखि २०७७ फागुन २३ सम्मको समयलाई गणना गरिने छैन। राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि चुनिनका लागि संगठित सदस्य भइ कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ। तर, गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग, महिला, दलित, सीमान्तकृत, जनजाति, मुस्लिम र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हकमा सो अवधि तीन वर्षको मात्रै भए पुग्नेछ।
४) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुनेछ। केन्द्रीय समितिको बढीमा एकतिहाइ पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको बढीमा एक तिहाइ स्थायी समिति हुनेछ। अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको आवश्यक संख्यामा एक केन्द्रीय कार्यालय रहनेछ। त्यस्तै, महासचिवको नेतृत्वमा उपमहासचिव, सचिवसमेतको एक केन्द्रीय सचिवालय रहनेछ। केन्द्रीय कमिटीले पार्टीमा एकताबद्ध वा प्रवेश गर्ने समूह वा व्यक्तिहरुमध्येबाट केन्द्रीय समितिमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म सदस्य मनोनीत गर्नसक्ने छ।
५) सामान्यतया केन्द्रीय समितिको बैठक छ महिना, पोलिट ब्युरोको बैठक चार महिना, स्थायी समितिको बैठक एक महिनामा बस्नेछ।
६) पार्टीको प्रदेश समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षसहित बढीमा १७५ सदस्य रहने छन्। त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यका विशेष समितिमा १५१ सदस्य रहने छन्। भूगोलका जिल्ला समितिमा ९९ सदस्य (सम्बन्धित जिल्लामा कार्यरत प्रदेश समितिका सदस्यहरु पदेन सदस्य रहने छन्), विशेष जिल्ला समिति ६५ सदस्यीय, महानगर समिति ९९ सदस्यीय, उपमहानगर समिति ८१ सदस्यीय, नगर समिति ६५ सदस्यीय, गाउँ समिति ५५ सदस्यीय, महानगरका वडा समिति ४१ सदस्यीय, उपमहानगरका वडा समिति ३१ सदस्यीय, नगर वा गाउँका वडा र शाखा समिति २१ सदस्यीय, नगर र गाउँका टोल समिति १५ सदस्यीय पार्टीका सेल ११ सदस्यीय हुने छन्।
७) सबै तहका निर्वाचित समितिहरु स्थानीय विशेषताअनुरुप समावेशी चरित्रका हुने छन् र तिनमा ३५ प्रतिशत महिला सदस्य हुने छन्। केन्द्रीय समितिमा १५ प्रतिशत दलित समुदायबाट रहने छन्। अन्य समिति सदस्यहरुमा सबै समितिको भूगोलले समेटेको दलित जनसंगठनको अनुसपातमा दुई प्रतिशत थप गरी राखिनेछ। गैरभौगोलिक समितिमा सम्बन्धित समितिको दलित पार्टी सदस्यको अवस्था हेरी दलित समुदायलाई समावेशीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सबै पार्टी समितिहरुमा २० वर्षदेखि माथिका युवाहरुलाई २० प्रतिशतको संख्यामा समावेश गरिनेछ।
८) हरेक निर्वाचित समितिमा कूल सदस्य संख्याको बढीमा १० प्रतिशत वैकल्पिक सदस्य रहने छन्। उनीहरुलाई समितिको निर्णय प्रक्रियामा मतदान गर्ने, चुन्ने र चुनिनेबाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार र कर्तव्य पूर्ण सदस्यसरह हुनेछ।
९) निर्वाचित समिति र आयोगका पदाधिकारी वा सदस्यले पदबाट राजीनामा दिन चाहेमा अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष र अध्यक्षले उपाध्यक्षसमक्ष र आयोगको अध्यक्षले सचिवसमक्ष राजीनामा पेस गर्ने छन्। केन्द्रीय समिति सदस्यले राजीनामा दिन चाहेमा उपाध्यक्षसमक्ष पेस गर्ने छन्।
१०) बिनाउचित कारण र बिनासूचना लगातार तीन पटकसम्म समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ।
११) जनवादी केन्द्रीयता पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त हुनेछ।
१२) राष्ट्रिय महाधिवेशन अगावै पार्टीको नीति, कार्यक्रम, संगठन, पार्टी एकता वा विभाजन वा कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्न सक्नेछ। त्यस्तो सम्मेलनले गरेको निर्णयको अनुमोदन त्यसपछि आयोजना हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा गरिनु पर्नेछ। राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधित्व केन्द्रीय समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ।
१३) पार्टीको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला समिति र नगर/गाउँ समितिअन्तर्गत तोकिएबमोजिमका विभागहरु रहने छन्।
१४) राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरुमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ। निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ।
१५) परिभाषित जिम्मेवारीसहित पूर्ण समय पार्टी काममा लगाउने व्यक्तिलाई सम्बन्धित पार्टी समितिले निर्वाह खर्चको व्यवस्था गर्नेछ।
१६) पार्टीको केन्द्रीय कोषको स्रोतहरु शुल्क तथा लेबी, चन्दा सहयोग, प्रकाशन बिक्री-वितरण, पार्टीको सम्पत्तिको परिचालन र स्रोतका लागि सञ्चालन गरिने उत्पादन कार्य, विशेष कार्यक्रम वा अभियान हुनेछ।
१७) नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषयमा निर्णय लिँदा पार्टी केन्द्रीय समितिको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_3anZTthbso-1766484950.jpg)
-1764146706.png)
-1777595787.png)
