काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भदौमा नहुने संकेत देखिएको छ। भदौ २३ अघि १४ औं महाधिवेशन हुन सकेन भने पार्टीको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्छ।
अधिवेशन प्रक्रिया सुरु हुन नसक्नुको मुख्य कारण क्रियाशील सदस्यताको छानबिन भनिएको थियो। छानबिन समितिले आफ्नो कार्य टुंग्याएसँगै तल्लो तहको अधिवेशन सुरु भइहाल्ने नेताहरुको प्रतिक्रिया थियो। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आफ्नो कार्य सकेरमात्रै पनि महाअधिवेशन हुन नसक्ने देखिएको छ।
साउन १२ मा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। धनुषा, सर्लाही, बारा, सप्तरी, काभ्रे, रसुवा लगायतका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद रहेको प्रतिवेदन समितिले बुझाएको थियो। केही जिल्लाका वडामा विवाद रहेपछि उक्त स्थानमा १३ औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यता कायम रहने सहमति समितिमा बनेको थियो।
क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले बुझाएकै जस्तो अवस्था जिल्लामा नरहेको सभापतिहरुको दाबी छ। करिब ४० जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद रहेको संस्थापनइतरका नेताहरुको बुझाइ छ। संस्थापनइतरका जिल्ला सभापतिहरुको सोमबार र मंगलबारको बैठकमा समस्या थप उजागर भएको छ।
अर्कोतर्फ, क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान गर्न भनि शीर्ष तहका नेतालाई जिम्मेवारी दिएपनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। बिहीबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठक अघि सहमति पहिल्याउने भनिएपनि दुई साता खेर गइसकेको छ।
भदौबाट कांग्रेसको वैधानिकता सकिँदैछ। विधि अनुसार कसरी महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो चिन्ता हो। वैधानिक विधि अपनाएर महाधिवेशन हुनुपर्दछ
विवाद थप बढ्दै गएपछि विशेष महाधिवेशनको विषय उठाउन भएको छ। उक्त विषयलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीमा प्रवेश गराएका छन्। उनी पक्षीय जिल्ला सभापतिहरु नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशन हुन सक्ने बताउँछन्।
क्रियाशील सदस्यता विवाद, भेलाको कारण र आसन्न महाधिवेशनको सन्दर्भमा रहेर लिएर नेपाल लाइभसँग केही जिल्ला सभापतिले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका छन्।
सबुज बानियाँ (काठमाडौं जिल्ला सभापति)
पार्टीको गतिशिलता र अधिवेशनको सुनिश्चिताका लागि छलफल गरेका हौं। विधि र संस्थागत रुपमा महाधिवेश कसरी गर्ने भन्ने समस्या पार्टीमा छ।
दुई तिहाइ नजिकको सरकार हटेर हाम्रै दलको सभापति प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। जनअपेक्षा पुरा गर्ने तयारी के छ त?
परिस्थिति अलि जटिल भएका स्थान छन्। आन्तरिक रुपमा मिलाउनपर्ने कतिपय कुराहरु पनि छन्। वाहिर देखिए जस्तो विवाद छैन भनि त्यसलाई चिर्न पनि आवश्यक छ। जिल्ला सभापतिहरुको धारणा एकीकृत गरि शीर्ष नेतालाई ध्यानाकर्षण गराउनको लागि बैठक बसेका हौं।
संविधानले दिएको अवधि सकिन लागेकाले महाधिवेशन गर्नैपर्ने वाध्यता छ। खुला रुपमा राजनीति गर्न कांग्रेसले नपाएको बेलामा पनि महाधिवेशन भएका थिए। कोरोनाका कारणले असहज छ। तर, सहज रुपमा महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने विषय बहसमा छ। बहसका रुपमा विशेष महाधिवेशन वा सामूहिक सहमतिको महाधिवेशन पनि आएका छन्। ति बहस महाधिवेशन गर्नुपर्ने वाध्यताले भएका हुन्। विधि र पद्धतिको आधारमा रहेर महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जिल्ला सभापतिहरु एक मत छौं।
राजीव कोइराला (सुनसरी जिल्ला सभापति)
भदौबाट कांग्रेसको वैधानिकता सकिँदैछ। विधि अनुसार कसरी महाधिवेशन गर्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो चिन्ता हो। वैधानिक विधि अपनाएर महाधिवेशन हुनुपर्दछ। विशेष महाधिवेशन गरेर भएपनि वैधानिकता बचाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। ७७ वर्ष पुरानो पार्टीको बैधानिकता जोगाउनुपर्नेछ।
कुनै पनि हालतमा भदौ २३ भित्र महाधिवेशन हुनैपर्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो। जीवन्त र महान पार्टीले वैधानिकता जोगाउन संविधानको छिद्र खोजेर जाने होइन। केही कठिनाइका बाबजुत पनि भदौमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। विधानका धारा निलम्बन गरेर तल्लो संरचनाको महाधिवेशन छोट्याउन सकिन्छ। विवाद भएका स्थानमा १३ औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि कायम गर्न सकिन्छ। समाधान गर्नु राम्रो, यदि त्यसो हुन सकेन भने १३ औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यतालाई आधार मानेर विवादित स्थानको टुंगाउन सकिन्छ। जिल्ला सभापतिहरुको चिन्ता पार्टी कसरी जोगाउने भन्ने नै हो। आक्षेप लगाउन भेला भएका होइनौं।
रमेश धमला (धार्दिङ जिल्ला सभापति)
पार्टीको वैधानिकता माथि प्रश्न उठेको छ। साथै, आसन्न महाधिवेशन विधि संगत हुने नहुने अर्को प्रश्न छ। केही समयपछि पार्टीले वैधानिकता गुमाउँदैछ भन्ने कुरा आम शुभेच्छुक तथा कार्यकर्तालाई जानकारी छ। केन्द्रीय समिति पनि यो विषयमा जानकार छ।
मूल समस्या भनेकै क्रियाशील सदस्यताको विवाद हो। कतिपय वडाले निर्विवाद पठाएका नामहरु हटाइएको छ। कतिपय नाम थपिएको छ। समायोजनको नाममा जिल्लाबाट नभई केन्द्रबाट थपिने काम भएको छ। परिपत्र भन्दा बाहिर गएर नामावली पठाइएको छ। जिल्ला सभापतिसँग छलफल नै नगरि एकाएक नाम थप्ने र हटाउने कार्य भएको छ। यीनै विषय तिव्र रुपमा उठेपछि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ भनि जिल्ला सभापतिहरुले पहल गरेका हौं। महाधिवेशन गर्नका लागि क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगाउनै पर्दछ। हामीले छिटो टुंगाउन भनिरहेका छौं।
अर्को विषय, समयमा महाधिवेशन गर्न सकेनौं भने पार्टीको वैधता कसरी जोगाउने अर्को चासो हो। समूह र पक्षधरतालाई पन्छाएर मूल कुरा पार्टी हो। पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छलफललाई अगाडि बढाउनुपर्दछ। कानुनविद्को भर्सन बुझ्ने, नेताहरुको कुरा पनि सुन्ने तथा जिल्ला सभापतिहरुको आवाज सुनिनुपर्छ भनेर हामीहरु लागिरहेका छौं।
हामी भेला भएर अर्को पक्षलाई शक्ति देखाउन खोजेका होइनौं। जिल्ला सभापतिहरुको अधिकारको कुण्ठित गर्ने कार्य हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। प्रधानमन्त्री हुने कुरा जति सभापतिलाई महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्त्वपूर्ण एउटा क्रियाशील सदस्यलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने कुरामा पनि छ नि!
फागुनबाट प्रारम्भ हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस स्वस्थकर देखिनुपर्दछ। प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा अरुलाई जित्ने कांग्रेस बनाउनुपर्नेछ। त्यसका लागि कांग्रेस सिंगो पार्टी एक हुनुपर्दछ।
महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गराउनुपर्दछ भनि हामी भनिरहेका छौं। म गराउँछु भनि सभापतिले भनिरहनुभएको छ। तर, कहीँ न कहीँ समस्या छ। तल्लो तहको अधिवेशन सारियो, हामी चुप लागेर बस्यौं। छानबिन समितिले पनि आफ्नो काम समयमा सकेन। निर्वाचन निर्देशिका बन्न सकेन। यी सबै कार्य समयमा नभएपछि के थाहा भयो भने महाधिवेशन समयमा हुँदै छैन।
एकता भत्किने गरि छलफल भएको छैन। विशेष महाधिवेशन गर्ने कुरा सभापतिलाई जबरजस्ति हटाउनका लागि आएको होइन। सभापतिसँग छलफल गरेर नै निकास निस्कने हो। यसलाई गलत रुपमा बुझ्न हुँदैन।
पार्टी बलियो हुँदा नै हाम्रो र भावी पुस्ताको भविष्य बलियो हुन्छ। मूल कुरा पार्टी हो, पार्टी नै नरहे हाम्रो भविष्य कहाँ रहन्छ? चिन्ता राख्नु अधिकारको कुरा पनि हो, त्यसैले हामी छलफलमा जुट्यौं।
कर्ण मल्ल (डडेल्धुरा जिल्ला सभापति)
सभापतिको गृहजिल्लाको सभापति भएर अर्को पक्षको छलफलमा सहभागी हुने कुरालाई गलत तरिकाले बुझ्न हुँदैन। गुट/उपगुट, संस्थापन र इतरको छलफल डाकिएको होइन। कुनै गुटलाई प्रश्रय दिने छलफल पनि होइन।
कांग्रेसको विग्रदो स्वास्थ्य छ। यसै सालको फागुनबाट प्रारम्भ हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस स्वस्थकर देखिनुपर्दछ। प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा अरुलाई जित्ने कांग्रेस बनाउनुपर्नेछ। त्यसका लागि कांग्रेस सिंगो पार्टी एक हुनुपर्दछ।
१४ औं महाधिवेशन भदौमा नहुने संकेत देखिएको छ। आन्तरिक विमतिलाई थाती राखेर महाधिवेशन गर्ने विकल्पको सन्दर्भमा छलफल हुनुपर्दछ। विशेष महाधिवेशन एउटा माध्यम हुनसक्दछ। त्यस बाहेक अरु विकल्प हुन्छन् भनेपनि त्यसमा टेकेर सिंगो कांग्रेस एक ठाउँमा हुनुपर्दछ। १३ औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई नै आधार मानेर विशेष महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। अन्य दलबाट आएकालाई प्रतिनिधि बनाउन शीर्ष नेतृत्वमा छलफल गरेर कुनै न कुनै निकास निस्कन सक्छ।
केन्द्रीय समितिले जिल्ला सभापतिको निर्णयको आधारमा अघि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।
अमरसिंह पुनः (रोल्पा जिल्ला सभापति)
जिल्ला सभापतिहरुको भेला ‘इतर र उतर’पक्षको भन्ने कुरा होइन। पार्टीको बैधानिकता बचाउन चाहने सबै साथीहरुको भेला गरेका हौं। संविधान मिच्दै जाँदा केपी ओली बालुवाटारबाट बालकोट जानुप¥यो। सत्ता छ भनेर हाम्रो पार्टीले पनि संविधानलाई कुल्चेर गयो भने के हुन्छ? महाधिवेशन हुनका लागि सबैभन्दा पहिले क्रियाशील सदस्यताको क्लियर हुनुप¥यो। विधान अनुसार क्रियाशील सदस्यताको वितरण हुन सकेको छैन। विधानतः आएका नामहरुलाई पनि केन्द्रबाट कटाउने कार्य भएको छ। तलबाट नआएको नाम केन्द्रबाट थपिएको छ।
क्रियाशील सदस्यता छानबिन प्रारम्भिक चरणमा जिल्ला तहमा हुनुपर्ने हो। प्रारम्भिक समितिलाई पन्छाउने कार्य भएको छ। त्यो कार्य विधान विपरित हो। विधानले नचिन्ने समिति गठन गरिएको थियो। विवादित क्रियाशील सदस्यताको छानविन गर्ला भन्नुभन्दा विवाद झन थपेको छ। विवादित नभएका टुंगाएर विधान विपरित आएका स्थानमा १३ औं महाधिवेशनकै प्रतिनिधि कायम गर्नुपर्दछ।
कांग्रेसलाई राम्रो बनाउने होइन कि पार्टीलाई कब्जा गर्ने कार्यमा नेतृत्व लागेको छ। वैधानिक तरिकाले आएका नामहरु राखियोस् र विधान बाहिरबाट ल्याएर लाद्न खोजिएका नामहरु हटाइयोस्।
अनलाइन मार्फत नाम राख्ने भनेर १६५ क्षेत्रमा इन्ट्री गर्नसक्ने दक्ष कार्यकर्तालाई खर्च गरेर खटाइयो। पार्टी समयानुकल भयो भनेर नाम इन्ट्री गरियो। तर, आफ्नो पक्षका (संस्थापन)ले जहाँ जसले पनि खोलेर थप्न र हटाउन सकिने बनाइयो। त्यो काम रोकियोस्।
पत्रकार महासंघको अधिवेशनमा देशभरीबाट मतदान हुनसक्छ भने कांग्रेसको किन हुनसक्दैन? सक्नुपर्दछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
