काठमाडौं- समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने स्थिति आएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आलोचित हुने क्रम बढ्न थालेको छ। भदौ १६ देखि १९ सम्मका लागि तोकिएको १४औं महाधिवेशन नहुने दिशातिर अघि बढेपछि देउवा संस्थापनइतरका नेताको ‘तारो’ बन्न पुगेका छन्।
महाधिवेशन हुन नसकेपछि पार्टीको सर्वोच्च पदमा रहेका देउवाले त्यसको अपजस स्वभाविक रुपमा बढी लिनुपर्ने हुन्छ। देउवाको कार्यकाल असफल भएको आरोप लगाउँदै आएको संस्थापनइतर समूहबाट उनीमाथि वचनको ‘प्रहार’ कायमै छ। देउवाको कार्यशैली र क्षमताको बारम्बार प्रश्न उठाइरहने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत् ‘सर्वत्र असफल व्यक्तिहरु बारम्बार सत्ता समाल्न पुग्छन्’ भनी लेखे।
महाधिवेशन समयमा गर्न देउवाले नसकेको रोष उनले सामाजिक सञ्जालमा पोखे। सर्वत्र असफल व्यक्तिहरू भनी उनले ‘हरु’ थपेपनि मुख्य आक्रोश पार्टी सभापतिमाथि थियो। पार्टी विधानले दिएको चार वर्षे कार्यकालमा महाधिवेशनको कुनै सुरसार भएको थिएन। असाधारण परिस्थितिलाई कारण देखाएर विधानले दिएको प्रावधान अनुसार एक वर्ष थपियो।
नियमित समयमा महाधिवेशन भएको भए कांग्रेसले कोरोनाकालको सामना गर्नुपर्ने थिएन। थपिएको एक वर्षमा कोरोना र पार्टीभित्रको द्वन्द्वले गत फागुनमा महाधिवेशन हुन सकेन। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरि भदौसम्मको अवधि थपियो। संविधानले दिएको ६ महिने अवधि भदौ २३ मा सकिँदैछ। उक्त अवधिमा पनि महाधिवेशन हुन नसक्ने परिस्थिति बनेपछि पौडेल भन्छन्, ‘आज आएर त्यसभित्र (भदौ २३ अघि) पनि महाधिवेशन नगरेर नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगसँग भिख माग्ने निरीह अवस्थामा पुर्याइएको छ।’
वर्तमान नेतृत्वको चरम असफलता र लापरबाहीले पार्टी यस अवस्थामा आएको पौडेललको तर्क छ। देउवाप्रति आक्रोश मिश्रित अभिव्यक्ति दिँदै पौडेलले नेतृत्वको ‘चरम असफलता र लापरबाही’ देशकै विडम्वना भएको उल्लेख गरेका छन्।
यस्तै, प्रकृतिको आक्रोश देउवाप्रति पौडेलको गत निर्वाचनमा पार्टीले ‘ऐतिहासिक हार’ व्यहोर्दा पनि थियो। २०७४ माघमा पौडेलले पार्टी बैठकमा देउवाप्रति चरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भनेका थिए, ‘तपाईं जतिपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यति नै पटक कांग्रेसले क्षति व्यहोरिरहेको छ।’ देउवा प्रधानमन्त्री तथा सभापति हुँदा कांग्रेसले अवनति व्यहोर्दै आएको पौडेलको बुझाइ छ।
पौडेलको उक्त अभिव्यक्ति हेर्दा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसको प्रगति भन्दा दुगर्ति भएको देखिन्छ। पौडेलको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर देउवाको विगत नियालौं :
- राज्यको बागडोर देउवाले पहिलोपटक सम्हालेको बेला तत्कालीन माओवादीले ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्यो। उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको समय ०५२ फागुन १ देखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेको थियो।
- देउवा प्रधानमन्त्री भएकै समयकाल (०५२) मा पजेरो संस्कृतिको विकास भएको भन्दै उनी विवादमा तानिए। प्रधानमन्त्रीकालमा सबैभन्दा बढी मन्त्रीहरु नियुक्तिका कारण पनि उनी विवादित बने।
- २०५९ सालमा देउवा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री पदमा आसिन थिए। माओवादीद्वारा सञ्चालित 'जनयुद्ध' उत्कर्षमा थियो। सशस्त्र युद्धमा रहेको माओवादीलाई निस्तेज पार्न संकटकालको अवधि लम्ब्याउने वा हटाउने विषयमा कांग्रेसमा चर्को मतभेद देखियो। पार्टीभित्रकै अर्को समूहबाट असहयोग हुने भएपछि देउवाले ०५९ ज्येष्ठ ८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे।
- २०५९ कात्तिक २७ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि देउवाले घोषणा गरेको निर्वाचन हुन सकेन। संकटकालले माओवादी जनयुद्ध निस्तेज पार्न सकेन। देउवा थप आलोचित बने।
- २०५९ असोज १८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘अक्षम’ प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दै पदबाट अपदस्थ गरे। प्रतिगमनको ‘मतियार’ देउवा बनेको आरोप पार्टीभित्र लाग्यो। विवाद बढ्दै गएपछि उनले कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे।
- तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम भनि हटाएका उनै देउवालाई २०६१ मा पुनः प्रधानमन्त्री बनाए।
- संविधान निर्माण पश्चात् संघीय संरचनाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी देउवाको काँधमा आएको थियो। निर्वाचनमा एक सय ६५ स्थानको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कांग्रेस तेस्रो स्थानमा खुम्चियो। २३ सिटमा खुम्चिएपछि ‘लज्जास्पद’ हार भन्दै उनको तीव्र आलोचना भएको थियो। अर्कोतर्फ, कांग्रेससँग सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्रले विपक्षी गठबन्धन एमालेसँग गठबन्धन बनाउन लाग्दा समेत देउवाले भेउ नपाएको उनीमाथि आरोप लाग्यो। संविधान बनाएको जस लिन समेत देउवा असमर्थ भएको बुझाइ पार्टीमा छ।
‘असफल’ सभापति
२०७२ को फागुनमा देउवा सभापतिमा चुनिए। देउवाको कार्यकालमा तीन भातृ संस्थाको महाधिवेशन भएको थियो। नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल र महिला संघमा महाधिवेशन गरिएपनि अन्तत: भागबण्डामा पदाधिकारी टुंगाइएको थियो। देउवा कार्यकालमै यी तीन भातृ संस्थाको कार्यकाल सकिएपनि उनले महाधिवेशन गर्न सहजीकरण नगरिदिएको आरोप पार्टीमा छ। नेविसंघले महाधिवेशन गर्न नसकेर तदर्थ समितिबाट चलिरहेको छ। तदर्थ समितिमा रहेको नेविसंघलाई दुईपटक दिएको अवधि पनि सकिएको छ। तरुण दल र महिला संघका पदाधिकारीको अवधि दुईपटक दलले थपिदिएको छ।
दलका प्रमुख भातृ संस्थाको नियमित महाधिवेशन गराउन देउवा चुकेको आरोप लागेको छ। साथै, वर्षौंदेखि रोकिएका अन्य भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन पनि उनले गराउन सकेनन्। प्रेस युनियन, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, आदिवासी जनजाति संघ, नेपाल किसान संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल ठाकुर समाज, तामाङ संघलगायतका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाले वर्षौं महाधिवेशन गर्न सकेका छैनन्।
महाधिवेशनपछि पार्टीभित्रका समूहलाई सन्तुलन मिलाउन नसकेका उनी निर्वाचनपछि भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा कमजोर भए। २०७४ सालको निर्वाचनपछि महाधिवेशन भएका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट उनले पकड गुमाए। निजामती कर्मचारी संघ, ट्रेड युनियन कांग्रेस, शिक्षक संघ, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसन (डीएलए) नेपाल निर्माण मजदुर संघ र यातायात मजदुर संघमा देउवाको पकड गुमेको छ।
पार्टीभित्रको विवादको कारणले देउवाले विभाग गठन गर्न चार वर्ष बढी लगाए। सभापति बनेको तीन महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने विभाग नियमित कार्यकाल (चार वर्ष) सकिएपछि गठन गरे। विधान विपरीत संख्या बढाएपछि पौडेल पक्ष झनै रुष्ट बन्यो।
देउवा पक्षको प्रतिवाद
पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहले देउवालाई बदनाम गराउन ‘विरोधका लागि विरोध’ गरेको अर्थ्याउँछ। देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीभित्रैको एक समूहले हरेकपटक असहयोग गर्दै आएको केन्द्रीय सदस्य डिना उपाध्याय बताउँछिन्। पार्टी सभापति भएदेखि नै असन्तुष्ट उक्त पक्षले अहिले प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै ‘प्रहार’ सुरु गरेको उनको बुझाइ छ।
जमिनको समान वितरण, दलितहरुका लागि विभेद अन्त्य गर्ने तथा महिलालाई अंशको हकदार बनाउने कार्यमा देउवाको भूमिका रहेको उनीपक्षीय नेता मीन विश्वकर्मा बताउँछन्। विगतमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेकै कारण ६१ प्रतिशत मतसहित देउवा सभापति बनेको विश्वकर्माले बताए।
थारू समुदाय रहेको कमैया र कमलरीको प्रथा अन्त्यको घोषणा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो २०५७ को २ साउनमा देउवा नेतृत्वको सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। २०५८ सालमा उनकै कार्यकालमा भूमिसुधार ऐन लागू गरेर जग्गामा हदबन्दीको व्यवस्था सुरु भएको थियो। २०५९ सालमा मुलुकी ऐनको संसोधनमार्फत् महिलालाई समान अधिकार र सम्पत्तिमाथिको हक सुनिश्चित गरेको दाबी देउवाले गर्छन्।
२०५९ सालमा भ्रष्टचार निवारण ऐन पारित गरेर अख्तियारलाई बलियो बनाएको जस देउवाले लिने प्रयास गर्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
