श्रावण २४ गते सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझायो। कार्यदलले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको ३.३ को बुँदा नं. ५ मा “स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा अर्थात् क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने” भन्ने व्यवस्था नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संवैधानिक एवं कानुनको मर्म र प्रावधान विपरित रहेपछि यसको चर्को बिरोध भयो।
सवत्र विरोध भएपछि आइतबार औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने प्रस्ताव हटाइएको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दलले नै संविधान र कानुनको मर्म तथा प्रावधान विपरित गर्न लागेका यस्ता प्रयासले तीन तहको सरकारमाथि नेतृत्वको मानसिकतालाई बुझ्न सहयोग पुग्छ।
यस्तो कार्य संघीयताको मर्मको बर्खिलाप हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रावधानलाई लत्याउन गरिएको पहल कदमी हो। स्थानीय सरकार, तीन तहका सरकार मध्येको सबैभन्दा तल्लो तहको, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित इकाइ हो।
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै सबैभन्दा लोकप्रिय सरकारको रुपमा कार्यसम्पादन गरी जनताहरुलाई वास्तविक सरकारको प्रत्याभूति गराउने सरकार पनि यही हो। जनता बीचमा गरेका राजनीतिक प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्ने सम्बन्धमा सबैभन्दा सन्निकटता प्राप्त गरेको स्थानीय सरकार आफैंमा दिगो विकास र संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने बलियो आधार स्तम्भ भनौं वा मजबुत मियो हो।
संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जसको धारा ५६ मा राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको हुनेछ भनि स्पष्ट गरिएको छ। धारा ५७ ले राज्यशक्तिको प्रयोग पनि ३ तहका सरकारले संविधानको अनुसुचिहरुमा उल्लेख गरे अनुसार संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने छन् भन्ने व्यवस्थाले तीन तहको सरकारको पहिचान, संरचना र राज्यशक्तिको प्रयोगमा स्पष्ट क्षेत्राधिकार उल्लेख गरेको छ। यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनि संविधानको धारा २३२ (१) मा स्पष्ट प्रावधान छ।
संविधानका प्रावधानहरुमा रहेका स्पष्ट व्यवस्थाहरुलाई अनदेखा गरी, कुल्चिइ, मनेमानी संविधानको व्याख्या गरी संविधान कार्यान्वयनको धरातल नै बिग्रने गरी स्थानीय तहमाथि देशका मुख्य राजनीतिक दलले दुराशय राख्न खोज्नु संविधान र संघियता विरोधीहरुको विकृतपूर्ण धारणा सिवाय अरु केही होइन।
करिब साढे चार वर्षको कार्यकालमा सबैभन्दा सक्रिय र प्रभावकारी सरकारको रुपमा जनताहरुको माझमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउन सफल भएकोले जनताहरुको विश्वास जित्न सफल भएको सरकारको कार्यकाल सकिने र नयाँ जनप्रतिनिधिको आगमन हुने समयाबधिको मौका छोपेर यी र यस्ता कार्यक्रम ल्याउनुको मनशाय एवं उद्देश्य के होला? जो कोहीले अनुमान गर्न सक्छ।
त्यसमा पनि संविधानको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका तत्वहरुको समेत संलग्नता रहेको अवस्थामा त यो छर्लङ्ग नै हुन्छ। संविधानको प्रस्तावनादेखि भाग ५, धारा ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० तथा भाग १७, १८, १९ र २० तथा अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकार एकल अधिकारको सम्बन्धमा गरेका संवैधानिक प्रावधानहरुलाई लत्याउनुले स्थानीय सरकार र यसको संवैधानिक अधिकार माथि कुठाराघात गर्ने मात्र होइन स्थानीय सरकारलाई अपूरणीय क्षतिसमेत पुर्याउने पक्का छ।
जनप्रतिनिधिले यो बुझन जरुरी छ, अब संविधान, संघीय लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानुनको शासन, मौलिक हक एवं कानुनी हकको विरोध गरेर आगामी राजनीतिक भविश्य सुनिश्चित हुन सक्दैन। किनकी यो मानवअधिकार, विकास र सम्बृद्धिको दिगो आधारशीला हो। यसको मार्गमा पलाउने ऐजेरु अब अगाडि जान सक्दैन। यसको पतन सुनिश्चित छ ।
स्थानीय सरकार, विकास र निकासका लागि राज्यको एकमात्र सक्रिय संयन्त्र हो। चाहे विवादहरुको शीघ्र समाधान गर्न होस्, वित्तीय व्यवस्थापन, नीति, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा तथा कानुन तर्जुमाको विषय होस्, या कोभिड नियन्त्ररण र व्यवस्थापनमा सबैभन्दा सक्रिय भएर प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न सक्नुको पछाडि यसलाई निर्भिक रुपमा आफ्नो कार्यगर्ने अधिकार संविधानले प्रदान गर्नुको श्रेय नै हो।
अरु कसैको अधिनमा राखेर अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कार्य गर्ने शैलीमा यसलाई लैजाने हो भने पुनः देश पुरानै दलदलमा जानेछ। तसर्थ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिगो विकास र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको जनमैत्री शासन प्रणालीे सबलीकरण र सुदृढीकरणले मात्र सम्भब छ। यसलाई उथलपुथल नपारौं र गम्भीर राष्ट्रिय दुर्घटना हुनबाट जोगाऔं।
(लेखक अर्याल अधिवक्ता हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
