काठमाडौं- आउँदो भदौ १६ देखि १९ सम्म गर्ने तय भएको नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन ‘सम्भव नभएको’ भन्दै सार्न प्रयत्न गरिरहेका नेताहरुलाई राहत मिल्ने भएको छ। महाधिवेशन पर सार्न सकिने गरी निर्वाचन आयोगले ‘ग्रिन सिंग्नल’ दिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भदौ २३ अघि कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्छ। तर, कार्यतालिका प्रभावित भएकाले त्यो समयावधिभित्र महाधिवेशन हुने सम्भावना लगभग अन्त्य भएको छ। बरु भदौ २३ अघि वडा तहको अधिवेशन गराउने गरी तयारी अगाडि बढाइएको छ। वडा तहको अधिवेशन सुरु गरेर महाधिवेशनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको तर्क सहित महाधिवेशन पर सार्ने कसरत कांग्रेसमा औपचारिक रुपमै सुरु भएको छ।
आउँदो मंसिर मसान्तसम्म महाधिवेशन हुने गरी वडा तहको अधिवेशन भदौमा प्रारम्भ हुने नेताहरुको भनाई छ। पार्टीको आन्तरिक तयारीलाई निर्वाचन आयोगले समेत साथ दिने बताइएको छ। कांग्रेस स्रोतका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले आफुपक्षीय नेतालाई यसबारे आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासँग छलफल गर्न पठाएका थिए।
त्यसअनुसार भेटेका कांग्रेस नेतालाई थपलियाले कांग्रेसलाई समस्या नपर्ने गरि तीन महिना अवधि थप्न सकिने संकेत गरेका छन्। कांग्रेसले ‘वैधानिकता गुमाउने’ अवस्था आफुले सोच्न पनि नसक्ने विषय भएकाले यसको विकल्प खोज्न सकिने थपलियाले देउवा निकट नेतालाई बताएका छन्।
जरिवाना गरेर अवधि बढाउने दिशातिर जान नपर्ने उनले प्रष्ट संकेत कांग्रेसलाई दिएको बताइन्छ। कांग्रेसलाई अप्ठ्यारोमा नपर्ने गरि आयोगले साथ दिने उनको बचन थियो। भदौमा वडा तहको अधिवेशन गरेपछि वैधानिकता नगुम्ने भन्दै थपलियाले ‘ग्रिन सिंग्नल’ दिएको सभापति देउवानिकट एक नेताले बताए।
शासन प्रणाली परिवर्तनमा लामो समय संघर्ष गर्दै आएको तथा पुरानो प्रजातान्त्रिक दल भएकाले वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने कतिपय नेताको जिकिर छ। कोरोनाले समयमा महाधिवेशन हुन नसकेको आयोग तथा अदालतले स्वतः बुझ्ने विषय भएको नेताहरुको भनाई छ। भदौमा महाधिवेशन हुन नसक्ने निश्चित भएको बताउँछन् नेता डा शेखर कोइराला।
महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने उनको राय छ। उनले भने, ‘महाधिवेशनको प्रक्रिया यो मितिबाट सुरु भएर यहाँ पुगेर अन्त्य हुन्छ भनि जानकारी गरायौं भने आयोगले केही न केही ‘कन्सिडर’ गर्ला। जरिवाना दिएर समयावधि थप्न सकिने कुरा पनि उठेका छन्। बुझ्नुपर्ने के हो भने ऐनले संविधान काट्न सक्दैन।’
वडा तहको अधिवेशन भदौमा सुरु गर्न सबै पक्ष सहमत छन्। तर, अधिवेशन सुरु गरेर केन्द्रीय महाधिवेशन धेरै पर सार्न नहुने पक्षमा संस्थापनइतर छ। तल्लो संरचनामा अधिवेशन गर्दा धेरै ‘ग्याप’ राख्ने र राख्न नहुने तर्कमा पार्टी भित्र फेरि विवाद देखिने सम्भावना छ।
असोज र कार्तिकमा पर्वका समय भएकाले तल्लो संरचनाको अधिवेशन रोक्नुपर्ने एकथरीको तर्क छ। अर्कोतर्फ त्यसै समयमा पनि निरन्तर अधिवेशन गर्न सकिने मत पनि छ। पर्वका समयमा शहरमा हुनेहरु गाउँ फर्केकाले तल्लो तहका अधिवेशन गर्न झनै सहज हुने तर्क उनीहरुको छ।
महाधिवेशनलाई पर धकेल्ने नियतले तल्लो संरचनामा हुने अधिवेशनको ग्याप धेरै राख्न नहुने पक्षमा संस्थापनइतर छ। सोमबार महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले बोलाएको बैठकमा तेस्रो पुस्ताका नेताहरुको वीचमा रोकिने कार्य भए मान्य नहुने बताइसकेका छन्।
महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले सोमबार तेस्रो पुस्ताका नेतासँग गरेको छलफलमा उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो। बैठकले वडा तहको अधिवेशन सुरु गरेर बीचमा तल्लो तहका अन्य अधिवेशन रोक्न नहुने सुझाव दिएको छ। ‘भदौबाट वडा अधिवेशन सुरु भएपछि निरन्तर तल्लो संरचनाको अधिवेशन हुनुपर्दछ। बीचमा रोक्न मिल्दैन’, बैठकमा उठेका धारणाबारे नेता गुरुराज घिमिरेले भने।
अधिवेशन प्रारम्भ गर्न पहिले क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगो लाग्नुपर्छ। तर, क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले साउन १२ मा प्रतिवेदन बुझाएपनि नामावलीको अन्तिम टुंगो लागेको छैन। विवाद टुंग्याउन शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। शीर्ष नेतालाई दिइएको पाँच दिनको अवधि मंगलबार सकिँदैछ।
समय प्रतिकुल रहेकाले ‘सहमतिको वा विशेष महाधिवेशन’ गर्ने विषयमा पनि पार्टीमा केही समय अघि बहस भएको थियो। संस्थापनइतरका केही नेताले सहमतिको वा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा जोड दिएका थिए। संस्थापन पक्ष उक्त सहमति वा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएको थिएन। अन्य विकल्प नभएको बताउँदै नेता घिमिरे भन्छन्,‘वडाको अधिवेशन भदौमा सुरु गरेर अरु तहका अधिवेशन क्रमशः गर्दै जाने बाहेक पार्टीलाई विकल्प छैन। संवैधानिक व्यवस्थाले पनि वाध्यकारी बनाएको छ।’
अधिवेशन प्रारम्भ गर्न पहिले क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगो लाग्नुपर्छ। तर, क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले साउन १२ मा प्रतिवेदन बुझाएपनि नामावलीको अन्तिम टुंगो लागेको छैन। विवाद टुंग्याउन शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। शीर्ष नेतालाई दिइएको पाँच दिनको अवधि मंगलबार सकिँदैछ।
शीर्ष तहका नेताको बैठकले विवादित स्थानमा छुट्टै मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेपनि सदस्यता विवाद टुंगिएको छैन। बारा र सप्तरीमा नवीकरण विवाद छ। धनुषा–४ मा १३ औं महाधिवेशन देखिको विवाद छ। सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा समायोजनका नामबाट आएका नाममा विवाद कायम छ।
शीर्ष तहका नेताले नामावली टुंग्याउन नसक्दासम्म निर्वाचन समितिको कार्य प्रारम्भ नहुने उक्त समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरे बताउँछन्। अर्कोतर्फ, निर्वाचन निर्देशिका समेत तयार भएको छैन। सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत र नेता डा मिनेन्द्र रिजाललाई निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिन जिम्मेवारी दिइएको छ। विधान अनुसार तल्लो तहका संरचनामा क्लष्टर अनुसारको निर्वाचित समिति बनाउन कठिन हुने बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
