सरकार लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा दाबी गर्छ, तर काली किनारका नेपालीको बेहाल सुन्दैन

ब्लग

दीर्घराज उपाध्याय, छाङ्‌रुबाट फर्केर आइतबार, साउन १७, २०७८ २०:४२

महाकाली नदीमा हराएका दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२, मालागाउँका ३३ वर्षीय जयसिंह धामीको अवस्था तीन दिनसम्म पत्ता लागेको छैन। नदी तर्न तुइन चढेका उनी उर्लेको महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए। तर, उनी यत्तिकै खसेका थिएनन्। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का जवानले तुइनको लहरो (डोरी) काटिदिएपछि उनी नदीमा खसेका थिए।

यो घटनाको बिरोधमा काठमाडौंलगायत देशभर प्रदर्शन भइरहेको छ। दल र तिनका संगठनदेखि आम नेपालीले दोषीमाथि कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। भारतसँग कूटनीतिक रुपमा समेत यो विषय उठाउनुपर्ने माग भइरहेको छ। तर, शनिबार दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् ‘घटनाको छानबिन भइरहेको’ बताउनेबाहेक सरकारका तर्फबाट यो आवाजलाई सम्बोधन गर्ने कुनै प्रयास गरिएको छैन।

जयसिंह धामी नेपालले आफ्नो दाबी गरिरहेको तर, आफ्नो जस्तो व्यवहार भने नगरिरहेको क्षेत्र कालापानी मुन्तिरका बासिन्दा हुन्। काली किनारका नेपालीले भोगिरहेको असीमित पीडा र उपेक्षासँग पौठेजोरी खेल्दै हुर्केका उनले शुक्रबार जे नियति ब्यहोरे, त्यो सम्भवतः महाकाली किनारबाट प्रवाह भएको सबभन्दा दुर्दान्त घटना थियो। सूचना र प्रविधिको विकासले यसलाई काठमाडौं र बाँकी दुनियाँसम्म पुर्‍यायो। त्यसैले त यो विषय राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बन्ने क्रममा छ।

तर, महाकाली किनार यस्ता कैयौं दुर्दान्त घटनाको साक्षी बन्दै आएको छ जसलाई काठमाडौंले सुन्दैन। सुने पनि चाँडै बिर्सिदिन्छ। केही हप्ताअघि कालापानी क्षेत्र पुग्दा नागरिक भएर पनि अनागरिक जस्तो पीडा ब्यहोर्न बाध्य कालीकिनारका नेपालीको यस्तो पीडा नजिकबाट नियाल्न पाइयो।

कालापानीतिरको बेहाल
दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१, छाङ्‌रुका योगेश सिंह बोहराको भान्छामा चीनमा निर्मित धुवाँरहित ग्यास चुल्हो छ। चुल्हो बाल्ने ग्यास भने भारतीय हो। उनको भान्छामा पाक्ने चामल भारतबाटै आउँछ। र, नुन पनि उतैबाट ल्याइएको छ।

जिल्ला सदरमुकाम दार्चुला जाँदा उनले भारतीय भूमि छिचोल्नुपर्छ। सरकारले उनलाई नेपाली भएको एउटा निस्सा मात्र दिएको छ–नागरिकता। योगेश नेपाली हुन् भन्ने आधार त्यही नागरिकता प्रमाण–पत्र मात्र हो भन्दा फरक पर्दैन।

सरकारले नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको भएकाले त्यहाँसम्म आफ्नो भू–भाग दाबी गरेको छ। यही दाबी गर्दै नयाँ नक्सा पनि जारी गरिसकेको छ। तर, त्यही कालापानी मुन्तिर, महाकाली नदीकै छेउमा अवस्थित देशकै अन्तिम बस्ती भन्न मिल्ने छाङ्‌रुमा बस्ने नेपालीप्रति भने सरकार पूरै बेखबर छ। उनीहरुका समस्याप्रति बेपरवाह छ।

‘सदरमुकामसँग जोड्ने सडक निर्माणका लागि आग्रह गर्दा–गर्दा अब त थाकिसक्यौं’, स्थानीय दीपक सिंह बोहरा भन्छन्, ‘हामी देशभित्रै त छौं। तर, सरकारबिहीन छौं।’

छाङ्‌रुमा उवा, फापर र आलु फल्छ। यसले न जीविका चल्छ, न त पेट भरिन्छ। छाङ्‌रुबासी नुनदेखि सुनसम्म अर्थात् सबै चीजबीजमा भारत र चीनमै निर्भर छन्।

उनीहरु जीवन धान्न जोमाथि पूर्णतः निर्भर छन्, त्यसकै बिरुद्ध आफ्नो भूगोलको रक्षाका खातिर वर्षौंदेखि उभिएका छन्। तैपनि सगर्व भन्छन्, ‘यो भूमिको रक्षा हामीले गरेका हौं।’ व्यास गाउँपालिका–२ का योगेश सिंह बोहराले सुनाए, ‘हामी सीमामा तैनाथ बिना बर्दीका सिपाही हौं। हामीले लिपुपेक, कालापानी, गुञ्जी, नाभी, कुटी, लिम्पियाधुरा त गुमायौं। हामी नभइदिएको भए छाङ्‌रु र तिंकर पनि हाम्रो रहने थिएन।’

पत्रकार उपाध्याय

यहाँको अर्को दुःखद पक्ष छ। जब ‘राष्ट्रवाद’को भावना उर्लेर काठमाडौंमा चर्का नारा लाग्न थाल्छन्, छाङ्‌रु र तिंकरमा भारतको अघोषित नाकाबन्दी सुरु हुन्छ। सञ्चार र यातायातबाट पूर्णतः बञ्चित यहाँका नेपाली सीमामा आवतजावतमा कडाई हुनसाथ अड्कल काट्छन्– काठमाडौंमा पक्कै केही भयो।

गत वर्ष यस्तै भएको थियो। सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको भूभाग समेटिएको नक्सा (चुच्चे नक्सा) जारी गरेपछि छाङ्‌रुका बासिन्दाले अघोषित नाकाबन्दी ब्यहोरे। कोरोनाका कारण चीनले पहिले नै नाका बन्द गरिसकेको थियो। स्थानीय स्तरमा सबै चीजबीजका लागि आडभरोसा बनेका भारतीयको व्यवहारमा समेत अचानक परिवर्तन आएपछि उनीहरु आत्तिए।

कोरोनाका कारण तिब्बतसँगको व्यापार र आवतजावत धेरै पहिले नै बन्द भइसकेको थियो। भारतले समेत नाकामा कडाई गरेपछि उनीहरुसामु आत्तिनुसिवाय अर्को विकल्प भएन। किनभने नाकाबन्दी लम्बिए भोकमरी र अरु कैयौं अभाव झेल्नुपर्थ्यो

यहाँका नेपालीको गुनासो छ– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई लिएर सरकार र दलहरु ‘पोलिटिकल स्टन्ट’ गरिरहन्छन्। चुनाव जित्न र सरकार जोगाउन मात्र उनीहरुलाई कालापानी र लिपुपेकको याद आउँछ। ‘अरु बेला यो मुद्दा कसैलाई याद आउँदैन’, योगेश भन्छन्, ‘त्यो ‘पोलिटिकल स्टन्ट’ को असरबाट छाङ्‌रु र तिंकरका बासिन्दा प्रताडित भइरहेको कसैलाई वास्ता छैन।’

सीमा अतिक्रमणको विषयमा बेलाबेला बल्झिइरहने नेपाल–भारत सम्बन्धको सोझो असर सीमावर्ती वस्तीहरुमा परिरहन्छ। तर, कालीनदी वारीपारी फैलिएका दुई देशका सौका जातिका बीचको रोटी–बेटीको सम्बन्धले जनजीवन कष्टकर हुन पाउँदैन।

सीमा विवाद कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्नुको साटो नारावाजी र वक्तव्यहरुमा अल्झाइरहँदा नेपालका दलहरु चुनावमा मुद्दाबिहीन हुन पाएका छैनन्। तर, त्यही सीमा अतिक्रमण र ‘राष्ट्रवाद’को मुद्दामा चुनाव जित्नेहरु सरकारमा पुगे पनि न सीमा विवाद सुल्झिएको छ, न देशको बाँकी भूगोलसँग सडक र सञ्चार सम्बन्ध जोड्ने छाङ्‌रु र तिंकरका बासिन्दाको सपना पूरा भएको छ।

बरु राजनीतिक दलका भाषण र वक्तव्यवाजीका कारण भारतले बेलाबेला बाटोमा अवरोध सृजना गरिरहन्छ। र, उनीहरुलाई सदरमुकाम पुग्न समेत गाह्रो हुन्छ।

‘काठमाडौंमा राष्ट्रवादका चर्का कुरा गर्ने कोही पनि अहिलेसम्म यहाँ पुगेका छैनन्’, योगेश भन्छन्, ‘लिपुलेक जान्छु भनेर आउँछन्, दार्चुला सदरमुकामबाटै फर्किन्छन्।’

अरुका के कुरा, मन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु हेलिकोप्टरमा छाङरुसम्म त पुग्छन्। तर, आश्वासन दिएर फर्कन्छन्। दीपक सिंह बोहरा भन्छन्, ‘अहिलेसम्मका सरकारबाट आश्वासन बाहेक केही पाएनौं।’

छाङ्‌रु र तिंकरमा टेलिफोन छैन। स्थानीयले बत्ती बालेका छन्, त्यो पनि आफ्नै बलबुतामा र मिहिनेतमा। पोलको माग गर्दा गर्दा थाकिसकेका उनीहरु सरकारको भर परेनन्। आफैंले काठको पोल बनाए। ठ्ड्याए। तार बाँधे। र, बत्ती बाले। तर, याँ अहिले पनि विद्यालय छैन। स्वास्थ्य चौकी छैन।

संकटकालमा हटाइएका भन्सार र अध्यागमन कार्यालय स्थापना माग गर्दै छाङ्‌रु र तिंकरका बासिन्दा पटक–पटक काठमाडौं पुगे। स्थानीय दीपक सिंह बोहरा भन्छन्, ‘त्रिदेशीय व्यापारलाई बैधता दिँदा राज्यलाई राजश्व प्राप्त हुने सुझाव पनि सरकारले सुनेन।’

सदरमुकाम खलंगाबाट छाङ्‌रु चार दिनको पैदल दूरीमा छ। र, तिंकर पुग्न पाँच दिन लाग्छ। तर, तिंकर जोड्ने १३४ किमी लामो सडक–खण्डको सुनसेरासम्मको करिब ४२ किमि सडक मात्र निर्माण भएको छ। तुसारपानीबाट कोठेघारसम्मको सात किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का पाएको अमर सूर्य जेभी निर्माण कम्पनीले नौ वर्षमा चार किलोमिटर मात्र निर्माण गरेको छ। कोठेघारदेखि तिंकरसम्मको करिब ८७ किमी सडकको निर्माण कार्य त अझै सुरु नै भएको छैन। यो खण्डको निर्माणको जिम्मा सेनाले पाएको छ।

छाङ्‌रुबाट निर्वाचित सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य ग्याल्बु बोहरा सरकारले छाङरु र तिंकरका जनतालाई चरम वेवास्ता गरेको आरोप लगाउँछन्। ‘सरकारबाट प्राप्त कुनै पनि सेवा, सुविधा हामीले पाएका छैनौं’, उनी भन्छन्, ‘पहिले कोटामा चामल आउँथ्यो, अहिले त त्यो पनि आउँदैन। आफैंले जोगाएको भूगोलमा हामी अनागरिक झैं बाँचेका छौं।’

चुच्चे नक्सा जारी भयो, भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल भएन
भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर सरकारले नक्सा (चुच्चे नक्सा) जारी गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ। अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन भने सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन। उल्टै भारतले अतिक्रमित क्षेत्रमा सैनिक उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ।

सरकारले २०७७ जेठ ५ गते भारतबाट अतिक्रमित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको ३ सय ३५ वर्ग किमि क्षेत्रफल समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। कालापानी क्षेत्रको ६० वर्ग किमि भूभाग भने पहिलेदेखि नै नेपालको नक्सामा थियो।

सन् १९६२ (विसं २०१८) मा चीनसँग युद्ध हुँदा भारतले नेपालको उत्तरी सीमामा राखेका १८ वटा सैनिक क्याम्पमध्ये १७ वटा क्याम्प २०२६ सालमा फिर्ता लगेको थियो। तर, कालापानी क्षेत्रबाट भने भारतले सैनिक क्याम्प हटाएन।

सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिमा कालीनदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख थियो। तर, भारतले लिपुलेक नजिकबाट बग्ने लिपु खोलालाई काली नदीको मुहान दाबी गर्दै त्यसभन्दा पश्चिमको भूभाग कब्जा गरेको थियो।

नेपालको नयाँ नक्सामा समेटिएका लिम्पियाधुराभन्दा माथिबाट बग्ने कालीनदी पूर्वका गुञ्जी, नाभी, कुटी र कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै लगेको भारतलाई रोक्न भने सरकारका तर्फबाट कुटनीतिक र अन्य कुनै पहल भएको छैन।

छाङ्‌रुमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापना गरिएको छ। जसले महाकाली नदीसँगै सीतापुलको समेत रेखदेख र निगरानी गर्छ। तर, अतिक्रमित भूभाग कालापानीसम्म सशस्त्र प्रहरीलाई जान भारतीय फौजले रोक लगाएको छ।

उनीहरु छाङ्‌रुबाट करिब ८ किलोमिटरको दूरीमा रहेको कौवासम्म मात्र जान पाउँछन्। भारतले अतिक्रमण गरी उसले नै तय गरेको दशगजामा रहेको काली मन्दिर क्षेत्रमा समेत नेपाली सुरक्षाकर्मी टेक्न पाउँदैनन्।

भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग भएर चीन जोड्ने सडक निर्माण गरिरहेको छ। भारतीय सुरक्षाफौज त्यही सडक भएर गस्ती र सीमाको निगरानी गर्छ। तर, नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई भने सडक नहुँदा सीमामा गस्ती वा निगरानीका लागि जान कठिन छ।

कतिसम्म भने नेपाली भूभागमा नेपाली सुरक्षाकर्मीले गस्ती गर्न थाले भने पनि भारतीय फौजले पछ्याउन थाल्छन्।

भारत नियन्त्रित भूभागमा टेक्नुअघि नै भारतीय फौजले त्यहाँ नटेक्न नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुलाई धम्कीपूर्ण आग्रह गर्छन्। सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्, ‘केही साताअघि हाम्रो टीम गस्तीका लागि कौवासम्म गएको थियो। त्यहीक्रममा हामी काली मन्दिर क्षेत्रमा जान खोज्दा भारतीय फौजले हामीलाई रोक्दै भन्यो– तपाईंहरु अगाडि नबढ्नुस्। तपाईंहरु यहाँ प्रवेश गरेको कुरा माथि जानकारी भयो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि तपाईंहरुलाई गाह्रो हुन्छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।