प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत आइतबार (साउन १०) साँझ तस्वीरसहित एउटा ट्वीट गरे। तस्वीरमा प्रधानमन्त्री देउवासहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री पनि देखिन्छन्। देउवाले त्यो तस्वीरसहितको ट्वीटमा लेखे, ‘निर्मला पन्तको हत्या भएको तीन वर्ष पुगेको दिन आज मैले गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर अहिलेसम्म भएको अनुसन्धानबारे जानकारी लिएको छु। चाँडोभन्दा चाँडो दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्न निर्देशन पनि दिएको छु।’
तीन वर्ष पहिले कञ्चनपुरमा भएको १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि विभत्स हत्याको घटनालाई नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले महत्व दिनु र दोषी पत्ता लगाउने अग्रसरता देखाउनु सकारात्मक खबर थियो। धेरैले यसमा कुनै नयाँपन नदेखे पनि केहीले भने तीन वर्षदेखि रहस्यमै जेलिइरहेको घटना सुल्झिने अपेक्षा गरे।
त्यसयता एक सातामा केही पहल अघि बढेको भए त्यसले अवश्य विश्वास जगाउँथ्यो। तर, वास्तविकता त्यस्तो थिएन। सम्भवतः देउवाको त्यो निर्देशन र ट्वीट कुनै विषयप्रति आफू संवेदनशील भएको देखाएर परिस्थितिलाई आफू अनुकूल बनाउने प्रयत्न मात्र थियो। किनभने, आदेश र निर्देशनको यो शैली तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै जस्तो थियो। ओलीको त्यही शैलीका कारण उनी तीन वर्ष सत्तामा रहँदा पनि निर्मला हत्याको घटना जहाँको त्यहीँ रहिरह्यो।
अति न्यून स्रोत, साधन र प्रविधिका बाबजुद अपराध अनुसन्धानमा दुनियाँका प्रहरीसँग तुलना गर्न सकिने नेपाल प्रहरीको हुर्मत निर्मला हत्याको घटनाले लिनुसम्म लिएको छ। यस घटनाको गुत्थी नफुक्नुमा राजनीतिक नेतृत्व, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरुको ‘निर्देशन प्राप्त’ नहुनु थिएन। राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन मात्र होइन, अचाक्ली रुचीले गिजोलिएको यो घटना प्रहरीको नेतृत्वले काम गर्न नपाएर पनि नसुल्झिएको होइन।
तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व ‘अपराधी पत्ता लगाउन’ आश्चर्यजनक रुपले यतिसम्म सक्रिय हुनपुग्यो कि पक्राउ परेका शंकास्पद आरोपितसँग बयान लिन आफैं अग्रसर भयो। त्यतिले नपुगेर घटनाको सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृत र अन्य दर्जालाई सिध्याउने प्रपञ्च रचियो। यी र यस्ता हर्कतबाट अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरी टोलीले निर्धक्कसँग काम गर्न नपाउँदा तथ्य र प्रमाण मेटिँदै गए। परिणाम, आजसम्म यो घटनाको अनुसन्धान कुहिरोको काग बनिरहेको छ। पीडितमा न्याय पाउने आशा लगभग शून्य भएको छ। हाम्रो बुझाइमा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको राज्यसंयन्त्रले निर्मला हत्याको घटना सुल्झाउन उल्टो बाटो अबलम्बन गर्नुको नतिजा हो, यो। जानेर वा नजानेर देउवाले पनि त्यही पदचाप पछ्याउन खोज्दैछन्।
निर्मलाको बलात्कार र हत्यापछि अनुसन्धान सही तरिकाले गरिएको भए यो घटनालाई राज्यसंयन्त्रले महिलाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधबाट न्याय दिलाउने एउटा मानक बनाउन सक्थ्यो। अपराधीको जरो पत्ता लगाएर, मौलाउँदो दण्डहीनता समाप्त पार्ने पहिलो खुड्किलो हुनसक्थ्यो। तर, राजनीतिक नेतृत्वदेखि राज्यसंयन्त्र सबै यसमा नराम्ररी चुके।
सुरुमा तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा (हालका एमाले र माओवादी) का नेता, कार्यकर्ताले घटनालाई आफूविरुद्धको षडयन्त्र ठाने, अनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा यसको अनुसन्धानलाई तुहाउने भूमिकामा आफूलाई अघि बढाए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै यसलाई ‘सरकारविरुद्धको षडयन्त्र’ भनेर टिप्पणी गरे। उनको त्यो बुझाइ प्रहरीलाई बाइपास गरेर अघि बढाइएको अनुसन्धानबाट प्रष्टै झल्कियो। अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई उल्टै दोषी देखाएर ‘करिअर’ नै बर्बाद पार्ने काम गरियो। अर्कोतर्फ, घटनाको विरोधमा उत्रिएका कांग्रेसलगायतका विपक्षीहरुले सत्यतथ्य उजागर गर्न दबाब दिनुभन्दा राजनीतिक लाभ बटुल्ने प्रयत्न मात्र गरे।
आज यो घटनाको पूरा तीन वर्ष बितेको छ। यति लामो समयसम्म घटना रहस्यभित्र रहिरहनु हाम्रो राज्यसंयन्त्रको हदैसम्मको नालायकी हो। र, त्यो नालायकीका पछाडि राज्यसञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व सिधा जोडिएको छ। यसबारे सदन र सडकमा आवाज उठाउनेहरुलाई लक्षित गरेर तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘बलात्कार नेपालमा मात्र होइन, अमेरिकामा पनि हुन्छ’ र ‘पुँजीवादले बलात्कार बढाएको’ भन्ने जस्ता हदैसम्म गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए। यो अभिव्यक्ति मानवताविरुद्धको अपराधसरह रहेको बलात्कारबारे हाम्रो राज्यको बुझाइ कस्तो छ भन्ने दृष्टान्त पनि हो।
आज यो घटनाको पूरा तीन वर्ष बितेको छ। यति लामो समयसम्म घटना रहस्यभित्र रहिरहनु हाम्रो राज्यसंयन्त्रको हदैसम्मको नालायकी हो। र, त्यो नालायकीका पछाडि राज्यसञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व सिधा जोडिएको छ।
राज्यको यही नालायकीको परिणाम, त्यसयता सयौं निर्मला–घटना दोहोरिएका छन्। नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आँकडाअनुसार २०७५ साउन १० मा भएको निर्मला हत्यापछि देशभर करिब ६ हजार ९०० महिला र बालिका बलात्कृत भएका छन्। अझै कहालीलाग्दो त के भने गत आर्थिक वर्षमा भएका दुई हजार ५३४ बलात्कारका घटनाका पीडितमध्ये करिब १२ प्रतिशत १० वर्षमुनिका बालिका छन्। त्यस्तै करिब १० प्रतिशत अर्थात् झण्डै साढे दुइ सयजना आफ्नै हाडनाताभित्रबाट बलात्कृत भएका छन्।
बलात्कारका घटना र प्रवृति, जुन कहालीलाग्दो रुपमा बढेका छन्, त्यसलाई कानुन व्यवस्थाले मात्र सम्बोधन गर्न अब सम्भव देखिन्न। समाजको संरचना र मनोवृत्तिदेखि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमै आमुल परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो यसले देखाइसकेको छ। तर, सरकारको ध्यान त्यतापट्टि छँदैछैन। सरकार हिजोका होउन् या अहिलेको, प्रवृत्ति उस्तै छ। कडा सजायसहितको कानुन बनाए यो समस्या हल भइहाल्छ भन्ने बुझाइले पूर्ववर्ती ओली सरकारले अध्यादेश ल्यायो। तर, त्यसबाहेक अरु केही गर्ने तत्परता देखाएन। देउवा सरकारले त आफ्नै आकार लिन नसकेकाले यतापट्टि सोच्ने फुर्सद नै पाएको छैन।
भर्खरैका आँखैसामुन्नेका घटनामा पीडितले न्याय नपाउने, अपराधीको पहिचान नै नहुने अवस्था छ भने वर्षौं पहिलेका घटनाका पीडितले न्याय पाउने र अपराधी दण्डित हुने आशा गर्न नसकिने भएको छ। दशक लामो माओवादी हिंसाकालमा राज्य र विद्रोही दुवैपक्षबाट यौनहिंसा र बलात्कारको शिकार बनेकाले न्याय पाउने आशा पनि लगभग सिद्धिइसकेको छ। संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियाको गञ्जागोल, भद्रगोल र छलछामभित्र पिल्सिएका ती पीडितहरु अहिले नियमित फौजदारी न्यायप्रणालीभित्रै चुलिएको यो विघ्न दण्डहीनता हेर्न अभिशप्त छन्।
महिलामाथि अपराधका अनेकौं शृंखला हामी देखिरहेका, भोगिरहेका छौं। ती सबैलाई छाडेर बलात्कारका घटनालाई मात्र केलाउने हो भने पनि हाम्रो राज्यको चेहरा प्रष्ट हुन्छ, जो महिलामाथिको जघन्य अपराधलाई त्यो रुपमा हेर्न चाहँदैन। चाहँदो हो त त्यसको संवेदनशीलता प्रत्येक घटना र व्यवहारमा देखिन्थ्यो। कानुनी राज्यका निम्ति यो बिडम्बना हो। कतिपय कानुन बनाउँदा होस् वा महिला पीडित भएको घटनाको उजुरी र अनुसन्धानका क्रममा, राज्यको असंवेदनशीलता छताछुल्ल हुने गरेको छ। जसले यो राज्य ‘पुरुषद्वारा पुरुषको लागि’ भएको भान गराउँछन्।
वर्षभरि महिलासम्बन्धी थुप्रै दिवस मनाइन्छन्। महिलामाथिका अपराध र हिंसाको विरोधमा पनि दिवस मनाइन्छन्। समताका कुरा उठ्छन्, प्रतिबद्धता व्यक्त हुन्छन्, तर यो सरोकार महिला अभियन्ताबाहेक अरुको प्राथमिकतामा पर्दैन। सरकार स्वयंले समताकै लागि भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० पहिलो र दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरेको छ, जसको लक्ष्य दीगो शान्ति र न्यायपूर्ण समाजको सुनिश्चितता राखिएको छ। यसको उद्देश्यमै भनिएको छ, ‘द्वन्द्व रुपान्तरण तथा शान्ति निर्माण प्रक्रियाको सम्पूर्ण पक्षमा महिलाको समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिता तथा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने।’
सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अवस्था कस्तो छ भन्ने त राज्यका निकाय र संयन्त्र मात्र होइन, पार्टीहरुका कमिटी नै हेर्दा पनि छर्लंग हुन्छ। बल्लतल्ल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको स्थानीय तहमै महिला मुलतः ‘डेपुटी’ पदमै सीमित गरिएका छन्। अन्य निकायमा प्रतिनिधित्व गराइएका महिलालाई सबल बनाएर नेतृत्व तहमा पुर्याउनुपर्छ भन्नेमा मुख्य अवरोध हाम्रो राज्यसंयन्त्र र त्यहाँ विद्यमान सोच नै बन्ने गरेको छ। सबभन्दा महत्वपूर्ण त महिलाको जीउज्यानको सुरक्षा हो, जसको दुर्दान्त तस्बिर बलात्कारको कहालीलाग्दो ग्राफ र तिनका दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन नसकिएको दण्डहीनताले नै छर्लंग पार्छ। भनिराख्नै पर्दैन, महिलालाई मान्छे नठान्ने मानसिकताबाट हाम्रो राज्य र यसका अवयव मुक्त नहुँदासम्म यो अवस्था सुधार हुनेछैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
