काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले ९८ प्रतिशत काम सकेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ।
असार मसान्तसम्म कार्यावधि रहेको समितिले १२ दिनको अतिरिक्त समयपछि मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो।
समितिले मंगलबार बिहान ९ बजे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई क्रियाशील सदस्यहरुको नामावली बुझाउने भएको हो। ‘हामीले गर्नसक्ने सबै कार्य गरिसक्यौं। ९८ प्रतिशतको नामहरु छानबिन गर्यौं। टुंगो पनि लगायौं,’ समितिका प्रवक्ता प्रदीप पौडेलले नेपाल लाइभसँग भने, ‘२ प्रतिशत जति स्थगित गरेका छौं।’
समितिले क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाउन बाँकी रहेकामा दुई प्रकृतिका छन्। १५औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य हुन पाउने गरी केही नाममा समिति नै टुंगोमा पुगेको छ। सहमति बन्न नसकेका नामलाई टुंगो लगाउने जिम्मेवारी शीर्ष नेतालाई दिइने भएको छ।
१५औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य हुन पाउने गरी समितिमा भएको निर्णयको आधारमा शीर्ष तहले थप समाधान खोज्ने कार्य गर्ने छैन। तर, समितिले विवादै रहेको भनेर किटान गरेका स्थानको फाइलमा शीर्ष तहबाट समाधान खोजिनेछ। १५औं महाधिवेशनमा टुंग्याउने गरी समितिले तत्काललाई १२५ वटा वडाका विवादित सदस्यताको हकमा समाधान निकालेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।
सप्तरी र बाराको पुरै जिल्लामा नयाँ सदस्य र नवीकरणमा विवाद रहेको जनाउँदै समितिले त्यसमा समाधान निकाल्ने जिम्मेवारी शीर्ष तहलाई सुम्पने भएको छ। सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा समायोजनका क्रममा अस्पष्ट भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ।
समितिले चार जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद सहितको प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। केही वडा तथा क्षेत्रको विवादमा पनि माथिल्लो तहबाट निर्णय निकाल्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ। धनुषा–४ को विवादमा समितिले समाधान निकाल्न सकेको छैन। धनुषा– ४ मा भएको विवादलाई लिएर जिल्ला तहका नेताहरु एक साता भन्दा अघिदेखि केन्द्रीय कार्यालयमा धर्नामा छन्। त्यस्तै, सर्लाही क्षेत्र नम्बर– २ को विवाद समाधानको जिम्मेवारी पनि शीर्ष तहलाई सुम्पने निर्णय समितिमा भएको छ।
६ हजार ७४३ वडामध्ये २ प्रतिशत वडामा मात्रै १४औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्य टुंगिन बाँकी रहेको समितिको दाबी छ। ‘ती स्थानमा अधिवेशन नै हुँदैन भन्ने होइन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘१३औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यबाट अधिवेशन हुन्छ। ११औं र १२औं महाधिवेशनमा पनि यस्तो भएको थियो।’
यसपटक छानबिन गर्न रोकिएको संख्या १३औं महाधिवेशनको भन्दा धेरै कम रहेको समितिको दाबी छ। ‘क्रियाशील सदस्यता १३ औं महाधिवेशनको भन्दा अत्यन्तै धेरै छ। तर, स्थगन गरिएका क्रियाशील सदस्यको नाम त्यो बेला भन्दा अत्यन्तै कम छ’, पौडेलले भने।
क्रियाशील छानबिन समिति गठन हुँदा क्रियाशील सदस्यताको नाम इन्ट्री सुरु भइसकेको थिएन। समिति गठन पश्चात् नै नाम इन्ट्री तथा उजुरी लिने कार्य सुरु भएको थियो। उजुरी लिने क्रम असारको २५ गतेसम्म रहेकाले त्यसमा समाधान निकाल्न समितिलाई समयाभाव रहेको प्रष्टाइएको छ। सार्वजनिक रुपमा उजुरी लिन असार २५ गतेसम्म तोकिएपनि ‘जेन्युइन उजुरी’ सोमबारसम्म पनि समितिको कार्यकक्षमा लिने कार्य भएको बताइएको छ।
क्रियाशील सदस्यताको सन्दर्भमा उजुरी दिने कतिपय उजुरीकर्तालाई समितिले द्वन्द्व नबढाउन भनेर सम्झाउने काम भएको पनि बताएको छ। आफ्नै अन्तरद्वन्द्वले आफैंलाई घाटा हुने कुरा उजुरीकर्तालाई बुझाएर पनि कतिपय स्थानमा समाधान निकालेको समितिका सदस्यको भनाइ छ।
‘असहमति गरिरहेका २/३ पक्षलाई राखेर 'गिभ एण्ड टेक'का माध्यमले कतिपय स्थानमा समाधान निकालिएको छ,’ समितिका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘सहमति, मापदण्ड प्रयोग तथा विधानको व्यवस्था प्रयोग गरेर क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउने कार्य भएको छ। आन्तरिक विषय भएकाले धेरै कुरामा सहमतिका साथ समाधान खोजिएको छ।’
विगतमा पार्टीको टिकट पाएर विभिन्न तहमा विजयी भएका नेता/कार्यकर्ताको क्रियाशील सदस्यता पाउनुपर्ने मत रहेको पौडेलले बताए। त्यस्ता छुटेको व्यक्तिको सन्दर्भमा समितिमा समाधान निकाल्न नसकेको अवस्थामा शीर्ष तहलाई लेखि पठाउने उनले जानकारी दिए।
‘धर्ना र अनसनमा बसिरहेका नेता कार्यकर्ताको विषयमा हामीले छानबिन गरेका छैनौं। उहाँहरुको माग शीर्ष तहमा नेताहरुको जिम्मा छोडिदिन्छौं,’ पौडेलले भने। धर्ना तथा अनसनरत नेता कार्यकर्ताको विषय १४औं महाधिवेशनसँगै १३औं महाधिवेशनको विवाद पनि जोडिएको छ। राजनीतिक तहमा समाधान निस्कने विषय भएकाले शीर्ष तहबाट समाधान निकाल्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।
क्रियाशील सदस्यताका कारण महाधिवेशन रोकिने परिस्थिति अब नभएको समितिले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
