काठमाडौं– प्रहरी नियमावली, २०७१ श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्तरवृद्धिका विषयमा मौन छ। प्रहरी ऐन, २०१२ जारी भएपछि नेपाल प्रहरीको औपचारिक स्थापना भएको मानिँदै आएको ६६ वर्ष पुगिसकेको छ। प्रहरी संगठनका उच्च तहका अधिकारीका अधिकार र पाउने सेवासुविधाका बारेमा ऐन/नियमावलीले प्रष्ट बोले पनि सबैभन्दा तल्लो दर्जा श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्तरवृद्धिका बारेमा भने ऐन/नियमावलीमा केही उल्लेख छैन।
जसकारण प्रहरीमा श्रेणीविहीन पदमा भर्ना भएका व्यक्ति अवकाश पाउने बेलासम्म श्रेणीविहीन नै रहनुपर्ने अवस्था छ। जबकी सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, निजामतीमा कार्यरत श्रेणीविहीन कर्मचारीमा भने श्रेणी छुट्याएर उनीहरुको स्तरवृद्धि गरिएको छ। सोही अनुसार तलबमान पनि वृद्धि हुने गरेको छ। तर नेपाल प्रहरीमा भने अहिलेसम्म त्यो हुन सकेको छैन।
भर्खर श्रेणीविहीन पदमा भर्ना भएका व्यक्ति र अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका व्यक्तिको तलबमान प्रहरीमा एउटै छ। तर सशस्त्र प्रहरी बलको श्रेणीविहीन पदमा जागिर खाएका कर्मचारीहरुमा भने यस्तो हुँदैन। सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७१ को दफा ५७ मा श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्तरवृद्धिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ।
जस अनुसार प्रथमस्तरदेखि पाँचौं स्तरसम्म स्तरवृद्धि राखिएको छ। नियुक्ति हुँदादेखि ५ वर्षसम्मकोलाई प्रथमस्तर, ५ देखि १० वर्षसम्मका लाई द्वितीय, १० वर्षभन्दा बढी १५ वर्षसम्मलाई तृतीय, १५ वर्षभन्दा बढी २० वर्षभन्दा कमलाई चर्तुथ र २० वर्ष भन्दा बढीलाई पाँचौं भनेर स्तरवृद्धि छुट्याइएको छ। सोही अनुसार उनीहरुको तलब पनि वृद्धि हुन्छ।
सशस्त्रकै जस्तो नेपाली सेना र निजामतीमा पनि यस्तै प्रावधान छ। भर्खर भर्ना भएका र अनिवार्य अवकाशमा जान लागेकासम्मको एउटै तलबमान हुँदैन। प्रहरी कै जस्तो संगठन दुबै फौज (सशस्त्र र नेपाली सेना) र निजामतीमा समेत श्रेणीविहीनको स्तरवृद्धीका लागि नियमावलीटमै व्यवस्था गरिएको भए पनि नेपाल प्रहरीका श्रेणीविहीन कर्मचारीले भने यो सुविधा अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्।
नेपाल प्रहरीका श्रेणीविहीन कर्मचारीमाथि भएको यो विभेद हटाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले केही महिनादेखि गृहकार्य गरेको थियो। सोही अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय सशस्त्र लगायत अन्य संगठनमा भएको श्रेणीविहीनको स्तरवृद्धिका लागि खाका बनाएर गृहमन्त्रालयमा पेश गरेको छ। नेपाल प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता तथा एसएसपी वसन्त कुँवरको नेतृत्वको टोलीले श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्तरवृद्धिका लागि श्रेणीविहीनमा पनि तह छुट्याएर सोही अनुसारको तलबमान हुनुपर्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा बुझाएको छ।
एसएसपी कुँवरका अनुसार नेपाल प्रहरीमा पनि सशस्त्र प्रहरी बलकै जस्तो श्रेणीविहीन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चर्तुथ र पाँचौं भनेर श्रेणी छुट्याउने र सोही अनुसार तलबमान हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रहरी पठाएको प्रस्ताव गृहबाट कानुन हुँदै अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि मन्त्रिपरिषद् पुग्ने छ। मन्त्रिपरिषद्बाट प्रहरी प्रधान कार्यालयको उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएर पास भएपछि प्रहरी निमायवली संशोधन हुन्छ। नियमावली संशोधन भएर श्रेणीविहीन कर्मचारीको पनि श्रेणी वर्गीकरण भएको अवस्थामा नेपाल प्रहरीमा कार्यरत करिब ३ हजार श्रेणीविहीन कर्मचारी लाभदायी हुनेछन्।
पूजारी, माली/बगैंचे, भान्छे, हजाम, सिलाइबुनाई, सयस, कुचिकार, मोची, धोबीलगायत नेपाल प्रहरीमा अहिले २६ सय जनशक्ति कार्यरत छन्। प्रहरीमा श्रेणीविहीन कर्मचारीको दरबन्दी भने ३ हजार ३१ छ।
वर्षौसम्म सेवा गरेका र भर्खर भर्ना भएका श्रेणीविहीनको तलब सेवा सुविधा एउटै हुँदा श्रेणीविहीन कर्मचारीमा मनोबल उच्च नहुने र सेवामासमेत नैराश्यता आउने गरेको गुनासो आएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यस्तो मस्यौदा बनाएर गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
