काठमाडाैं- मंगलबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले सोही दिन आफूसहित पाँच जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। उनको प्राथमिकतामा गृह; कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई र अर्थ मन्त्रालय परे। ती मन्त्रालयमा क्रमशः बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा नियुक्त भए।
देउवासहितको पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको तीन दिन भएको छ। यथार्थमा मुलुक भने २४ दिनयता पाँचजनाको मन्त्रिमण्डलबाट चलिरहेको छ। गत असार ८ गते सर्वोच्च अदालतको एक अन्तरिम आदेशको कारण एकैसाथ २० मन्त्रीले पद गुमाएका थिए। सो आदेशपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहित उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, बसन्तकुमार नेम्वाङ र लिलानाथ श्रेष्ठ बाँकी रहेका थिए।
फैसलाको पर्सिपल्ट ओलीले आफूसहितका मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालय भाग लगाएर जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका थिए। जसअनुसार तीन मन्त्रीको भागमा पाँच वटासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी परेको थियो। देउवाले भने चार मन्त्रीलाई दिइएको एक-एक मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेका छन्।
ओलीले जेठ २१ र २७ गते ठूलो संख्यामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए। त्यतिबेला उनले मन्त्रिपरिषद्का सुरुवाती सदस्यहरुलाई हटाइ नयाँ अनुहारहरुलाई भित्र्याएका थिए। यसरी कैयौं मन्त्रालयको नेतृत्व जेठ २१ र २७ मा खण्डित भएको थियो। तर, असार ८ पछि भने नेतृत्वविहीन भयो, असार १० मा प्राविधिक रुपमा नेतृत्व तोकियो। त्यसैले कोरोना महामारीको कहरबीच पनि स्वास्थ्य जस्ता कतिपय मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण समयमा पनि स्पष्ट नेतृत्व नपाएको हप्तौं भइसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ।
देउवालाई मन्त्री नियुक्त गर्न केही परिस्थितिजन्य अप्ठ्यारो पनि छ। उनी गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सामान्य अवस्थामा मात्रै छैनन्, केही समयभित्रै प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा छन्। त्यसैले गठबन्धनमा संलग्न राजनीतिक दलहरुका बीचमा स्रोत र शक्तिको बाँडफाँट, शक्ति सन्तुलन, सरकारमा दलहरुको सम्मानजनक सहभागिता जस्ता विषयलाई पनि कुशलतापूर्वक सल्टाउनुपर्ने बाध्यता उनलाई छ।
‘संविधानको रक्षा, प्रतिनिधि सभाको पूर्ण आयुको कार्यान्वयन र केपी ओलीको सरकारको विकल्पको सरकार गठन गर्नुपर्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर गर्ने १४६ जना सांसद्को हस्ताक्षर निरन्तर रहने छ। त्यसमा संलग्न दलहरुबीचको आपसी सहमति र सहकार्यमा सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीको बाँडफाँटलाई पनि आधार मानेर विश्वासको मत लिने कुरा भएको छ। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार र विश्वासको मत दुवै कुरा जोडिएको छ’, देउवा निकट कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माको भनाइ छ।
विश्वासको मत लिनका लागि देउवाले एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव पक्षसँग पनि विश्वासको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने छ। नेपाल पक्ष पार्टीभित्र आन्तरिक संघर्षमा छ भने जसपाको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा चलिरहेको छ। उनीहरुबाट विश्वासको मत पाउने मात्रै होइन, सरकारमै सहभागी गराउने प्रयास देउवाको छ। आफूहरु बृहत्तर राष्ट्रिय एकता वा बृहत्तर राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतितिर जान र सबैका अजेन्डाहरुलाई सम्बोधन गर्ने परिस्थिति निर्माणको लागि प्रयासरत रहेको विश्वकर्माको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार र शक्ति बाँडफाँटका सन्दर्भमा देउवा र उनी निकट नेताहरुले ओली बाहेकका सबै शक्तिसँग यतिबेला संवाद सघन बनाएका छन्। तर, त्यसले ठोस निष्कर्ष पाइसकेको छैन। गठबन्धनमा रहेका दलहरुको ‘पोजिसन’ प्रष्ट नहुँदासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना देखिँदैन।
‘यही सरकारले चुनाव गराउने हो। त्यसो भएकाले सकेसम्म सर्वसम्मत बनाऔं। सकिएन भने, अधिकतम सहमति गरेर विश्वासको मतमा अधिकतम मत खसाउन प्रयास गरौं। १४६ मात्रै होइन, १६०, १७० वा १७५ नै मत खस्ने वातावरण बनाऔं भन्नेमा नेताहरु लाग्नुभएको छ। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अलिकति समय लाग्छ’, विश्वकर्मा भन्छन्।
त्यसो त देउवालाई अन्य दलको मात्रै होइन, आफ्नै दलबाट जिम्मेवारी तोक्न समेत कठिन छ। महाधिवेशन नजिकिएको समय भएकाले उनले उपलब्ध गराउने अवसरले महाधिवेशनमा उनलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ। पार्टीभित्र विभिन्न समूह भएकाले उनीहरुबीच पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ। गठबन्धनका अन्य दलबाट मन्त्री बनाउँदा होस् वा आफ्नै पार्टीबाट, मन्त्री बन्नेको अनुहारले नै आशा प्रवाहित गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनकि, ओली सरकारलाई प्रतिस्थापन गरेकाले देउवा सरकारका हरेक गतिविधिको बहस र चर्चा हुने नै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
