काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गर्ने फैसलासँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको फैसलापछि केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पद गुमेको छ। सर्वोच्चले संसद पुन:स्थापनाको फैसलामा गरेका केही यस्ता व्याख्या पनि छन्, जसले संसद विघटनसम्बन्धी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने गरेका तर्कलाई खारेज गरिदिएको छ।
सर्वोच्चको फैसलामा संसद विघटनका सन्दर्भमा ओलीले गर्ने गरेका ६ वटा तर्कको 'काउन्टर जवाफ' दिइएको छ। सर्वोच्चको सोमबारको फैसलाले ओलीका ६ तर्क खारेज समेत भएका छन्।
ओलीले संसद विघटनलाई 'राजनीतिक विषय' भन्दै आएका थिए। राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भनेर ओलीले गर्दै आएको तर्कमा अदालतको जवाफ छ, 'प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयसंग राजनीतिक सम्बन्धहरु जोडिएका हुने भएपनि आधारभूत रुपमा यो संवैधानिक प्रावधानको अनुसरण भए-नभएको विषयसंग सम्बन्धित न्यायिक निरुपणयोग्य प्रश्न हो।'
कुनै राजनीतिक परिणाम आउन सक्छ वा सक्तैन भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीको तजविजमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न पाउने छुट नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधाराले नदिएको सर्वोच्चको फैसलाले स्पष्ट पारेको छ। प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना हुँदा मुलुक थप अन्योल, अस्थीरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेलिन पुग्दछ भन्ने ओलीको जिकिर आफैंमा आत्मनिष्ट र अमूर्त निष्कर्ष रहेको सर्वोच्चको ठहर छ।
ओलीका तर्क र अदातका खारेजी यसप्रकार छन्–
१) विघटन राजनीतिक होइन, न्यायिक प्रश्न
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक कारण अघि सार्दै प्रतिनिधि विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका थिए। उनले राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले फैसला गर्न नसक्ने समेत जिकिर गर्ने गरेका थिए। तर अदालतले राजनीतिसँग जोडिएको भएपनि न्यायिक प्रश्न भएको बताएको छ।
अदालतले गरेको व्याख्या–
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयसंग राजनीतिक सम्बन्धहरु जोडिएका हुने भएपनि आधारभूत रुपमा यो सवैधानिक प्रावधानको अनुसरण भए-नभएको विषयसंग सम्बन्धित न्यायिक निरुपणयोग्य प्रश्न हो। विगतका दृष्टान्तहरु हेर्दा प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय केवल राजनीतिक विषय मात्र नभएर संविधानको व्याख्या र प्रयोगसम्बन्धी न्यायिक निरुपणयोग्य विषय हो भनी यस अदालतबाट व्याख्या भैसकेको देखिन्छ। यस कुरामा अहिले अन्यथा फरक धारणा वा दृष्टिकोण राख्नु पर्ने कुनै उचित कारण प्रस्तुत हुन आएको देखिँदैन।
संविधानले देशको राजनीतिक संस्था, संरचना, गतिविधि र राज्य-सञ्जालन-विधि निर्धारण गर्ने भएकाले राजनीतिसंग अवश्य नै यसको सम्बन्ध रहेको हुन्छ। संविधान अन्तर्गत नै राजनीति सञ्चालित हुने भएकाले यसमा राजनीतिक सम्बन्ध देखिनु स्वभाविक पनि छ। तर, संविधान केवल राजनीतिक दस्तावेज मात्र नभएर यो कानुन मध्येको मूल कानुन पनि हो। संविधानमा रहेका प्रावधानको प्रयोग र पालना सम्बन्धी प्रश्रलाई राजनीतिक विवादको आवरण दिएर न्याय निरुपण गर्नबाट पन्छिनु यस अदालतका लागि शोभनीय विषय हुँदैन।
संविधान स्वयमले प्रष्ट शब्दमा न्यायिक निरुपणको विषय हुँदैन भनी बाहेक गरेको कुरामा सामान्यतयाः अदालत प्रवेश पनि गर्दैन । कुनै विषय न्यायिक निरुपण-योग्य हो वा होइन भन्ने कुराको निरुपण स्वयं अदालतबाट नै हुने कुरा पनि यस प्रसंगमा स्मरणीय छ। संविधानमा रहेका प्रावधानको प्रयोग र व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गरिएको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रश्नहरुको निरुपण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य नै बन्दछ।
राजनीतिक महत्व, राजनीतिक सम्बन्ध वा राजनीतिक कियाकलाप जस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बा परिधि नाघेको भनी उठाइएका प्रश्नहरुको निरुपण गर्नबाट पन्छिने हो भने यस अदालतले नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा नगरेको हुन जान्छ। बिघटन सम्बन्धी प्रश्न संविधानको पालनासंग प्रत्यक्षतः सम्बन्धित भएकाले यसलाई राजनीतिक प्रश्रको आवरण दिएर यस विषयमा अदालतले प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्नु युक्तिसंगत देखिँदैन ।
२) आवश्यकता र व्यवहारिकता मान्दा स्वेच्छाचारिताले प्रसय पाउने
प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण वर्तमान आवश्यकता, व्यवहारिकता वा औचित्य रहेको ओलीले बताउँदै आएका थिए। तर, अदालतले व्यवहारिकता भन्दा पनि हाल प्रचलनमा रहेको संविधानमा रहेका प्रावधानहरु हेर्ने उल्लेख छ। भनिएको छ, 'संविधान वा कानुनमा रहेका प्रावधानलाई अन्देखा गरेर वा एकातिर पन्छाएर आवश्यकता, व्यवहारिकता वा औचित्यका जिकिरलाई मान्यता दिएर विवादको निरुपण गर्न थालियो भने त्यसको परिणामस्वरुप स्वेच्छाचारिताले नै प्रसय पाउने खतरा रहन्छ।'
अदालतले गरेको व्याख्या–
प्रतिनिधि सभाको निरन्तरता वा विघटनको कुरामा राजनीतिक अर्थ र सम्बन्धहरु रहनु स्वभाविक छ। तर यही सम्बन्धको कुरालाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संविधान अनुकूलको पर्याप्त कारण वा तर्क मान्न मिल्ने देखिँदैन। अहिले यस अदालतले हेर्ने भनेको हाल प्रचलनमा रहेको संविधानमा रहेका प्रावधानहरु नै हुन्। संविधानले अनुमति नदिएको कुरामा आवश्यकता, व्यवहारिकता वा औचित्यलाई मात्र हेरेर यस अदालतले विवादको निरुपण गर्न मिल्दैन।
संविधान वा कानुनमा रहेका प्रावधानलाई अन्देखा गरेर वा एकातिर पन्छाएर आवश्यकता, व्यवहारिकता वा औचित्यका जिकिरलाई मान्यता दिएर विवादको निरुपण गर्न थालियो भने त्यसको परिणामस्वरुप स्वेच्छाचारिताले नै प्रसय पाउने खतरा रहन्छ।
संविधानमा अभिव्यक्त शब्द, वाक्य वा भावलाई एकातर्फ पन्छाएर व्यवहारिकता, राजनीतिक स्थायित्व जस्ता तर्कका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु न्यायिक मूल्य, मान्यता, सिध्दान्त र प्रचलन अनुकूल पनि हुँदैन। संविधानले आत्मसात् गरेका आदर्श र अभिष्ट प्राप्तिका लागिसम्म आवश्यकता, व्यवहारिकता वा औचित्य जस्ता कुराहरु व्याख्याको सन्दर्भमा सहयोगी बन्न सक्तछन्।
३) परिणाम अनुमान गरेर विघटन गर्न पाउने छुट छैन
प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतको सरकार कसैको बन्न नसक्ने उल्लेख गर्दै विघटनको घोषणा गरेको बताएका थिए। यदि नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो भने पनि देश निर्वाचनतर्फ नै जाने ओलीको जिकिर थियो। सर्वोच्चले भने कुनै राजनीतिक परिणाम सक्छ वा सक्तैन भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीको तजविजमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न पाउने छुट नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधाराले नदिएको स्पष्ट परेको छ।
अदालतले गरेको व्याख्या–
कुनै राजनीतिक परिणाम सक्छ वा सक्तैन भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीको तजविजमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न पाउने छुट नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधाराले दिएको देखिँदैन। जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पुन:स्थापना हुँदा मुलुक थप अन्योल, अस्थीरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेलिन पुग्दछ भन्ने कुरा स्वयममा आत्मनिष्ट र अमूर्त निष्कर्ष हो।
जननिर्वाचित विधायिकालाई कार्यकारिणीको तजविज वा स्वविवेकमा विघटन गरेर राजनीतिक अस्थीरता, अन्योलता वा अराजकता हटाउन सकिन्छ भन्ने तर्कको अन्तर्यमा रहेको अभिष्ट बुझ्न कठिन देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पुरा नहुँदै राजनीतिक स्थीरता जस्ता कारण देखाएर बिघटन गर्ने र निर्वाचन गराउने छुट संविधानले दिँदैन।
सदस्यहरुलाई सार्वभौम प्रतिनिधिको हैसियतमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आदेश र अख्तियारी दिएर पठाएका हुन्। यसरी जनताबाट पाएको आदेश र अख्तियारीको पालना नगरी पाँच वर्षको अवधि नपुग्दै बीचैमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी पुनः जनतामा जाने कुरा संविधानमा अन्तर्निहित भावना र निर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट भएको जनादेश अनुकूल हुँदैन।
४) 'जनताको ताजा अभिमत'का लागि विधि र पद्धति छन्
जनताको ताजा अभिमतका लागि निर्वाचनमा जाने लोकतान्त्रिक प्रणालीको आफूले अनुसरण गरेको ओलीले तर्क गर्ने गरेका थिए। ओलीले प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरी निर्वाचन मिति तोकिएको कुराको औचित्य प्रमाणित गर्न खोजेको भन्दै यसका विधि र पद्धति हुनेतर्फ अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अदालतको भनाइ छ– 'निर्वाचन हुनु लोकतन्त्रको आधारभूत विशेषता नै हो। तर, निर्वाचन वा जनताको अभिमतको नाउमा जहिलेसुकै पनि राजनीतिक वा शासकीय सुविधाको लागि संविधानको भावना र मर्म प्रतिकूल हुने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु मनासिव हुँदैन।'
अदालतले गरेको व्याख्या–
जनताको ताजा अभिमतका लागि निर्वाचनमा जाने कुरा अवश्य नै लोकतान्त्रिक विधि हो। तर लोकतान्त्रिक विधिको प्रयोग वा अनुसरण गर्ने कुराका पनि विधि र पद्धती छन्। राजनीतिक समन्वय, समझदारी, सद्भाव, सहिष्णुता, सहकारिता र सहकार्यका कुरामा देखा परेका समस्याहरुको पटाक्षेपस्वरुप “लोकतान्त्रिक विधि, “जनताको ताजा अभिमत' भनी भैरहेको प्रतिनिधि सभालाई असामयिक रुपमा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने छुट वर्तमान सविधानले दिँदैन।
संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थाका कुरामा बाहेक अन्य कुनै आधार वा कारणबाट कार्यावधि बाँकी रहेको प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन नसक्ने भएकाले राजनीतिक औचित्यसंग जोडिएका अन्य तर्क, आधार वा कारणहरुको वर्तमान संविधानमा रहेको प्रावधानका दृष्टीले कुनै औचित्य र सान्दर्भिकता नै देखिँदैन।
निर्वाचन सवैभन्दा अग्रगामी र लोकतान्त्रिक विधि हो भनी प्रत्यर्थीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरी निर्वाचन मिति तोकिएको कुराको औचित्य प्रमाणित गर्न खोजिएको देखिन्छ। निश्चय नै लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुनु पर्दछ। निर्वाचन हुनु लोकतन्त्रको आधारभूत विशेषता नै हो। तर निर्वाचन वा जनताको अभिमतको नाउँमा जहिलेसुकै पनि राजनीतिक वा शासकीय सुविधाको लागि संविधानको भावना र मर्म प्रतिकूल हुने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु मनासिव हुँदैन।
सरकार गठनको संवैधानिक विकल्प कायम रहेसम्म संविधानले तोकेबमोजिमको कार्यावधि बाँकी रहेको प्रतिनिधि सभालाई कायम राख्न वा निरन्तरता दिनु नै संविधानसम्मत् हुन्छ। निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि हो भन्ने कुराको आडमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरुले सरकारको विकल्प खोज्न पाउने वैधानिक अधिकारमा असर पर्ने गरी अर्थात संविधानले निर्धारित गरेका शर्त प्रतिकूल हुने गरी भैरहेको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने र नयाँ जनादेशको खोजी गर्ने कुराको न्यायिक औचित्य प्रमाणित हुन सक्तैन ।
५) शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा ध्यान देऊ
प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्रीका दाबीकर्ताको जनमतको पहिचान गर्ने कुरामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त मिचेको अदालतले जनाएको छ। राज्यका प्रत्येक अङ्गले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानुनद्वारा निर्धारित सीमाभित्र रहनुपर्ने बताएँदै अर्को अङ्गलाई निषेध गर्ने वा निष्प्रभावी तुल्याउने कुराले शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रयोग र पालनामा अनुचित अवरोध सिर्जना हुनेतर्फ ध्यानाकृष्ट गरेको छ।
अदालतले गरेको व्याख्या–
यस प्रसंगमा अर्को पनि विचारणीय पाटो छ। राज्यका प्रत्येक अङ्गले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानुनद्वारा निर्धारित सीमाभित्र रहनु पर्दछ। अर्को अङ्गलाई निषेध गर्ने वा निष्प्रभावी तुल्याउने कुराले शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रयोग र पालनामा अनुचित अवरोध पैदा हुन जान्छ।
लोकतान्त्रिक सरकार भन्नाले सिमित सरकार (Limited Government) हो भन्ने मानिन्छ। संविधानले अनुमति नदिएको कुरामा कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग हुन सक्तैन। संसदीय प्रजातन्त्र तथा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने शैली तरिका वा मोडल पनि प्रचलनमा रहेको संविधानको सापेक्षतामा नै अनुसरण गरिन्छ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले संविधान जारी गरिएको कुरा अभिव्यक्त भएको छ। यो संविधानमा संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषताहरुलाई आत्मसात् गर्दै परम्परागत अभ्यासभन्दा केही संसदलाई अपेक्षाकृत बड़ी बगो र सबै प्रकारका राजनीतिक समस्याहरुको निकाश दिने आधिकारिक पलाया स्पमा खडा गरिएको देखिन्छ।
वर्तमान संविधानले गरेको परिवर्तित व्यवस्था मध्ये विधायिकी अङ्गको स्थायित्व कायम राख्ने र सरकार प्रमुखको स्वेच्छामा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन नसक्ने कुरा प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा विशेष रुपमा स्मरणीय र विचारणीय देखिन्छन्। यस प्रकारका वस्तुतथ्यलाई अन्देखा गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तजविजी अधिकारको दावी गर्नु मनासिव देखिँदैन।
६) आन्तरिक समस्यालाई विघटनको कारण ठान्नु अवैध
प्रतिनिधि सभा विघटनको एउटा कारणमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दलका आन्तरिक समस्याले काम गर्न नसकेको बताएका छन्। राजनीतिक दलभित्र जेसुकै आन्तरिक समस्या भएपनि त्यस प्रकारका दलीय आन्तरिक समस्यालाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने वैध कारण मान्न नसकिने अदालतले जनाएको छ।
अदालतले गरेको व्याख्या–
प्रतिनिधि सभा विघटनको कारणमा सरकारमा रहेको राजनीतिक दलको आन्तरिक समस्यालाई समेत अगाडि सारिएको देखिन्छ। राजनीतिक दलभित्र जे सुकै आन्तरिक समस्या भएपनि त्यस प्रकारका दलीय आन्तरिक समस्यालाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने वैध कारण मान्न सकिँदैन।
ताजा जनादेशको नाउँमा आफ्नो सुविधा र ईच्छा अनुकूल जहिलेसुकै र जुनसकै कारणबाट निर्वाचन गर्ने गराउने कुरालाई संविधानले स्वीकृति दिँदैन। ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने समयावधि निर्धारित छ। नेपालको संविधानको धारा ७६(७) को अवस्थामा बाहेक प्रत्येक पाँच वर्षमा ताजा जनादेश प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभाका निर्वाचित सदस्यहरुलाई पाँच बर्षको एक कार्यावधिका लागि ताजा जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधिहरु मान्नु पर्दछ।
संविधानमा रहेको प्रावधान प्रतिकूल ताजा जनादेश भनी असामयिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान अनुकूल हुँदैन। वर्तमान संविधानले राजनीतिक दलहरुका बीच उच्चतम् समझदारी र सहकार्यको अपेक्षा राख्दछ र राजनीतिक समस्याको समाधान समझदारीका आधारमा गर्नु पर्ने र शासन प्रणालीमा स्थायित्व कायम हुनु पर्ने मान्यता समेत आत्मसात् गरेको देखिन्छ। यस अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु संविधानले निर्धारण गरेको सीमा, परिधि तथा आत्मसात् गरेको राजनीतिक दर्शनका दृष्टीले मनासिव देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
