काठमाडौं– नेकपा एमालेको एकता जोगाउँन भन्दै सक्रिय बनेको कार्यदलको बैठक बिहीबार बिहान र बेलुका गरेर दुई पटक बस्यो। तर, दुवैपटक विषयमा प्रवेश नगरेर बैठक स्थगित भएको छ। अब फेरि शुक्रबार कार्यदलको बैठक बस्ने भनिएको छ। बैठकबाट बाहिरिनेक्रममा कार्यदलका सदस्यले नै १० दिन पहिलेको अवस्थामा खास सुधार नभएको प्रतिक्रिया दिए।
एमालेको एकता कार्यदल अजेन्डामा सहमति नजिक पुगेपनि खासगरी दुई शीर्षनेता, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको ‘इगो’ व्यवस्थापन गर्न भने कार्यदललाई सकस परिरहेको छ। कार्यदल १० दिनअघि नै विषयवस्तुमा सहमतिनजिक पुगेको थियो। तर, एकअर्काप्रतिको आशंका र इगोका कारण बिहीबार पनि सहमतिलाई अन्तिम रुप दिन कार्यदल सफल भएन।
कार्यदलका सदस्य तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा व्यस्त भएको बहानामा बिहीबार साँझ बोलाइएको बैठकमा उपस्थित नभएपछि विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरेर बैठक स्थगित भएको थियो।
कार्यदलका सदस्यद्वय सुवास नेम्वाङ र गोकर्ण विष्ट भने शुक्रबार सहमति जुट्ने कुरामा बिहीबार रातिसम्म विश्वस्त देखिएका छन्। कार्यदलको बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेम्वाङले शुक्रबार सहमति जुट्न सक्ने बताए। विष्टले भने, ‘हामी ९५ प्रतिशत सहमति जुटाउन सफल भइसक्यौं। अन्य कारणले भाँडिएन भने एकता हुन असम्भव छैन।’
विष्टको उक्त भनाइअनुसार अजेन्डामा बाँकी ५ प्रतिशत सहमति जुटाउन मुश्किल हुनेछैन। तर, ओली र नेपालको सम्बन्धमा सुधार आउन सकेन भने त्यो ९५ प्रतिशतको अर्थ रहने छैन। अहिले त्यही देखिएको छ।
भूसालले जनाएको प्रतिक्रियाको संकेत
कार्यदलका औपचारिक र अनौपचारिक बैठकका विषयमा एमाले नेता घनश्याम भूसालले कहिल्यै औपचारिक प्रतिक्रिया दिन रुचि राखेनन्। सञ्चारकर्मीले प्रतिक्रिया लिन गरेको जोडबलमा पनि उनी अन्य सदस्यतिर औंला तेर्साएर उम्किन्थे। बिहीबार रातिको बैठकपछि भने भूसाल त्यसरी उम्किन चाहेनन्। उपस्थित सञ्चारकर्मीले प्रतिक्रियाका लागि गरेको आग्रहमा उनले नघुमाइ भने, ‘विगत १० दिनदेखि हामीले कुनै प्रगति गर्न सकेका छैनौं।’
अघिल्लो चरणमा कार्यदलमा भएका सदस्यहरुले एमालेको ‘दोस्रो पुस्ता’का रुपमा संवाद जारी राखेका थिए भने पछिल्लो चार दिनदेखि कार्यदलको औपचारिक बैठक बसिरहेको छ। उनले भने, ‘हामीले अनौपचारिक बैठकका क्रममा केही अजेन्डा तयार पारेका थियौं। तर, पछिल्ला १० दिनमा खास, ठोस र मूर्त केही योगदान गर्न सकेका छैनौं।’
विषयलाई लाक्षणिक रुपमा प्रस्तुत गर्ने स्वभावका भूसालको यो प्रतिक्रियाले संकेत गरेअनुसार एमाले एकता कार्यदलमा संलग्न नेताहरु पहिल्यै सहमतिनजिक छन्। तर, पछिल्ला १० दिनमा शिर्ष नेताहरुलाई मनाउन उनीहरुले गरेको कोशिसले खास गति नलिएको अर्थ उनको भनाईले दिन्छ।
तीन वर्षको समस्या र अर्थ
नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले अनौपचारिक रुपमा छलफल गरेर भएपनि पार्टीमा बनिरहेको दरार बढ्न दिएका थिएनन्। ओली र नेपालबीच कटुता चुलिएको र त्यो सार्वजनिक रुपमै छताछुल्ल भए पनि दोस्रो तहका नेताहरु भने मुख्य अजेन्डामा आधारभूत रुपमा सहमतिनजिक पुगेका थिए। त्यसलाई उपयुक्त भाषामा राखेर अन्तिम रुप दिन प्रयासरत थिए।
तर, मुख्य समस्या अजेन्डा नभइ अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको ‘इगो’ रहेको ओली पक्षबाट कार्यदलको संयोजन गरिरहेका सुवास नेम्वाङको प्रतिक्रियाले दर्शाउँछ। उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘तीन वर्ष अगाडिदेखिको समस्यालाई हामीले ९÷१० दिनमा यहाँसम्म पुर्याएका छौं। धेरै ठूलो काम गरेका छौं। म आशावादी छु, भोलि दिउँसो साढे ११ बजे बस्ने बैठकबाट टुंगोमा पुर्याउँन सक्छौं।’
२०७७ फागुन २८ गतेपछि ओली पक्षले एकलौटी रुपमा बैठक बसेर एमालेमा समस्या सिर्जना भइरहेको नेपाल पक्षका नेताहरुले बताउँदै आएका थिए र आम बुझाइ पनि त्यस्तै थियो। नेपाल पक्षकै माग थियो, ‘पार्टीलाई २०७५ जेठ २ मा पुर्याउने।’ तर, त्यस्तो नभइ समस्या चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतासँगै नेपाल किनारामा परेपछि सिर्जना भएको उनको भनाइले प्रष्ट्याउँछ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेकपामा सुरुआतमा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) मिलिरहेका थिए। उनीहरुको मिलनका कारण वरिष्ठ नेता नेपाल सुरुदेखि नै पेलानमा परेका थिए।
एकतासँगै फाटेको मन
२०७५ जेठ २ सम्म नेपाल प्रभावशाली थिए। पूर्वएमालेलाई १४ वर्ष नेतृत्व गरेका उनको एमालेका संगठनमा बलियो प्रभाव थियो। पार्टी एकताको समयमा अध्यक्ष ओलीभन्दा केही कमजोर हुँदै गए पनि आन्तरिक संघर्षमा चुनौती दिने गुट नेपालसँग थियो।
जेठ ३ मा पार्टी एकता भएर नेकपा भयो। ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष भइहाले। माधव नेपाल र झलनाथ खनालबीचको बरियताको विषय लामो समय नेकपाभित्र किचलोको रुपमा रह्यो। पछि अध्यक्षद्वयपछि खनालको बरियता कायम गरेर नेता नेपाललाई खनालभन्दा पछि पुर्याइयो। त्यसले नेपालको चित्त दुख्यो। नियतबस आफूलाई पछाडि पारिएको उनको बुझाई रह्यो।
सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति नेता नेपाल सुरुदेखि नै असन्तुष्ट भए। ‘देश डुब्नै लाग्यो, कोही माझी छौ कि बचाइदेऊ’ भन्दै उनले संसदबाटै सरकारका कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ओलीले त्यसको प्रतिवाद पनि गरे।
२०७५ असोज ५ मा नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेशका पदाधिकारी चयन गर्यो। त्यो बेला नेपाल अफ्रिकी देश घाना भ्रमणमा थिए। त्यसैले सचिवालय बैठकमा अनुपस्थित भए। उनले भ्रमणमा जाँदा अध्यक्ष ओलीलाई सोधेका थिए, तर ओलीले तत्काल त्यस्तो (भागबण्डा)को निर्णय नहुने आश्वासन दिएका थिए। तर, उनको अनुपस्थितिमै निर्णय भयो।
नेपाल फर्केपछि उनले सो निर्णयका विरुद्ध १२ असोजमा आफ्नो असहमतिपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराए। उनले दर्ता गराएको असहमति पत्रमा भनिएको थियो, ‘पार्टीमा विधि र प्रक्रिया मिचिएको छ। नेताहरुको सहमतिविपरीत निर्णय गरिएको छ।’
सोही दिन उनले राजधानीको इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा साढे दुई घण्टा बिताए। स्थायी समितिका नेताहरुलाई चियापान भन्दै आफैंले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा उनले अध्यक्षद्वय एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोजेकाले संगठित भएर आवाज उठाउन आग्रह गरे।
तर, उनको असहमतिपत्र त्यत्तिकै थन्कियो। पार्टी अध्यक्षले कमजोरी भएको र अब नदोहोर्याउने वाचा गर्नुभन्दा बढी केही भएन। स्थायी कमिटी सदस्यले पनि सामूहिक पहल गरेनन्।
अध्यक्षद्वय मिलेर नेपाललाई पेल्ने क्रम यहीँ रोकिएन। २०७६ वैशाख ९ गते काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७०औं वार्षिकोत्सवमा नेपालले बीचमै सभाहल छाडेर हिँड्नुपर्यो। त्यसमा अध्यक्षद्वयलाई दिइएको प्राथमिकता बस्ने कुर्सीदेखि बोल्ने सूचीमा समेत झल्किन्थ्यो। कार्यक्रमस्थल पुगेपछि दुई अध्यक्षले मात्रै सम्बोधन गर्ने थाहा पाएपछि उनी बीचमै हल छाडेर निस्किएका थिए।
फेरि पेलिने डर र आशंका
एमालेलाई एकताबद्ध राख्ने प्रयास भइरहँदा शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्ने विषय यही कारणले उठेको छ। बुधबार राति ओलीसँग संवाद गरेपछि निकटस्थसँग नेपालले भनेका थिए, ‘ओलीलाई शक्ति गुमाउने डर बढेको छ तर, उनी सुध्रिएको संकेत देखिनँ, तपाईंहरु सुध्रिने देख्नुहुन्छ भने मिलाउनुहोस्।’
वरिष्ठ नेता नेपालको अपेक्षा ओलीले बुधबारको संवादमा आफूले गरेको ती गल्ती नदोहोर्याउने र आगामी दिनमा गरिने विशेष निर्णय निश्चित मापदण्डबाट पास गराउने प्रतिबद्धता चाहेका थिए। तर, ओलीले त्यस्तो कुनै विषयमा प्रवेश गरेनन्। उनले ‘देश र पार्टी बर्बाद हुने भया’ भन्दै भावुकताबाट पगाल्न खोजे।
नेपालले विधान संशोधन गरेर भएपनि आफू र आफ्नो पक्षलाई फेरि ‘अन्याय’मा नपार्ने ग्यारेन्टी चाहेका छन्। ‘त्यो भनेको भोलि हुने निर्वाचनमा टिकट बाँड्दा वा गर्नुपर्ने नियुक्ति वा अन्य निर्णयमा नेपालको सहमति वा सिग्नेचर अनिवार्य हुनुपर्ने कुराको ग्यारेन्टी होला,’ कार्यदलका एक सदस्यको आकलन छ।
तर, नेपाललाई समान हैसियत दिएर आफूलाई कमजोर बनाउने पक्षमा ओली छैनन्। यसले पनि अजेन्डामा एकतानजिक पुगेको एमालेले शिर्ष नेताका कारण जुनसुकै बेला अनेकता ब्यहोर्न सक्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
