काठमाडौं- झण्डै एक महिनाअघि आफूलाई 'सामाजिक अभियन्ता' दाबी गर्ने ज्वाला संग्रौला र उनको समूहले प्रहरी कार्यालयमै पुगेर एकजना जुनियर प्रहरी अधिकृतमाथि रंगभेदी र जातीय विभेदयुक्त अभिव्यक्ति दिए। असई मणिकान्त झालाई संग्रौला र उनको समूहले ‘मधेशी, मधेशमै गएर खेतीपाती गर’ जस्ता अभिव्यक्ति दिएर प्रहरी कार्यालयभित्रै रंगभेदी दुर्व्यवहार गरेको थियो।
उनै संग्रौला अहिले कुटपिटको मुद्दामा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुको हिरासतमा छिन्। जातीय विभेद गरको भन्दै उनीविरुद्ध मधेशी आयोगमा उजुरी समेत परेको छ। यो विषयमा पनि छानबिन हुने प्रहरीले जनाएको छ।
समाजका अगुवा भनिएका, आफूलाई सामाजिक अभियन्ता दाबी गर्नेहरूबाट समाज नै विभाजित हुुने अभिव्यक्ति दिने घटना नौलो भने होइन। सामाजिक अभियन्ता दाबी गरिएकादेखि सरकारी कर्मचारी, नेता, जनप्रतिनिधि र समाजका अगुवा समेत जातीय विभेदको मतियार रहेका घटनाहरू छन्।
जातिय भेदभाव गरेको आरोपमा आइतबार काठमाडौंबाट एक घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अहिले उनी प्रहरी हिरासतमा छन्। जातकै कारण डेरामा बस्न कोठा नदिएको उनीमाथि आरोप छ।
पेसाले सरकारी कर्मचारी रहेका काठमाडौं तारकेश्वर-१० का श्रीकृष्ण बिडारी अहिले पनि जातीय विभेदको मुद्दा खेपिरहेका छन्। गृह मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी रहेका बिडारीले डेरामा बस्ने दीपा नेपालीमाथि जातीय विभेद गरेको विषय अदालतमा विचाराधीन छ।
बिडारीविरुद्ध जातीय विभेदको उजुरी दिन समेत नेपालीले ठूलै कसरत गर्नु परेको थियो। उजुरीपछि कर्मचारी बिडारी जातीय विभेद गरेको आरोपमा हिरासतसम्म पुगेका थिए। पछि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ३५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भए। उक्त मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो भने अझै भएको छैन।
यी पछिल्ला घटनाहरूले जातीय विभेदमा समाजका अगुवा भनिएका व्यक्ति नै संलग्न रहेको देखाउँछ। जातीय विभेदमा सरकारी कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधि समेत सामेल भएको पाइनुले छुवाछुतकको भित्रि पाटो अझै डरलाग्दो रहेको देखिन्छ।
जातले जर्जर समाज कहिले ब्युँझिएला?
पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोतीमा जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा जातकै कारण एक वर्षअघि ६ जनाको विभत्स हत्या गरियो। उक्त घटनामा वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसमेत ३६ जनालाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता भएको थियो। वडाध्यक्ष मल्लकै अगुवाइमा उक्त घटना भएको पीडित पक्षको आरोप थियो।
यसभन्दा अघि नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति समेतको अगुवाइमा जातीय भेदभाव भएको सार्वजनिक भएको थियो। रुपन्देहीमा २०७६ वैशाख ५ गते दलितको बिहेमा सहभागी भएर पनि बिहे भोज नखाएपछि अपमान भएको भन्दै दलित परिवारले गैरदलितले दिएको दक्षिणा नै फिर्ता गरेका थिए।
शुद्धोधन गाउँपालिका–४ फर्साटिकर हाटबजार निवासी रामबहादुर विकको २२ वर्षकी छोरी आरती विकको विवाहमा गएका नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका क्षेत्रीय सभापति केशव अधिकारी, आमा समूहकी अध्यक्ष रसमाया थापा, टोल विकास समितिका उपाध्यक्ष बालकृष्ण गैरेलगायतले बिहे भोज अस्वीकार गरेको भन्दै त्यसबेला दक्षिणा वापतको रकम दलित परिवारले फिर्ता गरेका थिए।
समाजमा प्रतिष्ठित भनिएका व्यक्ति नै जातीय विभेदमा संलग्न हुनुले छुवाछुतको सोचाई अझै व्याप्त रहेको संकेत गर्ने अपराधशास्त्री रजितभक्त प्रधानांग बताउँछन्।
जातीय विभेद फौजदारी अपराध हो। कानून नै बनेर कारबाही गर्ने बाटो खुल्दा समेत प्रतिष्ठित भनिएका व्यक्तिबाट यस्तो अपराध हुनुलाई विभेदविरुद्धको सोचाईमा परिवर्तन हुन नसकेको उनी बताउँछन्।
वर्षेनी बढ्दैछन् जातीय भेदभावका मुद्दा
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार वर्षेनी जातीय भेदभावका मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको छ। मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको तंथ्याकमै देखिनुमा जातीय भेदभाव कायमै रहेको सँगसँगै उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि विकास भएको बुझ्नु पर्ने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा एसएसपी वसन्त कुँवर बताउँछन्।
‘प्रहरीको तथ्यांकले वर्षेनी जातीय भेदभावको मुद्दा दर्ता संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। यसमा जातीय भेदभााव पनि बढ्दै गएको भन्दा पनि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुँदै गएको भनेर बुझ्नुपर्छ’, एसएसपी कुँवर भन्छन्।
प्रहरीको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा मात्रै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुरमा १८२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुरमा जम्मा २५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा २, साविक पूर्वाञ्चलमा ४, मध्याञ्चलमा ६, पश्चिमाञ्जलमा ७, मध्यपश्मिाञ्चलमा ४ र सुदूरपश्चिममा २ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने २५ बाट घटेर मुद्दा दर्ताको संख्याको १७ पुगेको थियो। जहाँ काठमाडौं उपत्यकामा १, प्रदेश १ मा ३, प्रदेश २ मा ४, बागमती प्रदेशमा २, गण्डकी २, लुम्बिनीमा १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ गरी १७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने मुद्दा दर्ता संख्या १७ बाट बढेर ४५ पुगेको थियो। जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सबैभन्दा बढी सुदूरश्चिम प्रदेशमै १० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वैशाख महिनासम्ममा भने सबैभन्दा बढी ५६ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ। जसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा १७ र त्यसपछि सुदूरपश्चिममा १६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। जेठ र असार महिनाको तथ्यांक आउन बाँकी नै रहेकाले यो संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ।
कसूरदार जेल चलान तर, घटेनन् जातीय भेदभावका घटना
गत फागुन ३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरका दोषी ३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। काभ्रेकै पाँचखाल नगरपालिका–६ बाट सोही ठाउँका ३७ वर्षीय रामचन्द्र श्रेष्ठ, २५ वर्षीय नवीन श्रेष्ठ र ३० वर्षीय दीपक श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए।
उनीहरूले पाँचखाल नगरपालिका–६ स्थित यात्रु प्रतीक्षालयमा २०७४ माघ १ गते एक व्यक्तिलाई दलित भन्दै अपशब्द तथा गालीगलौज गरी जुत्ताको माला लगाई गाउँ निकाला गर्न खोजेका थिए।
उक्त घटनाको मुद्दा उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको थियो। उच्च अदालत पाटनले २०७६ असार १६ गते जनही ४ महिना कैद, ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला समेत गरेको थियो। त्यसपछि फरार रहेका उनीहरूलाई पक्राउ गरी कारागार पठाइएको थियो।
जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ। यही कानुनमा टकेर गुल्मीमा समेत पहिलोपटक २०७६ भदौमा जिल्ला अदालत गुल्मीले जेल चलानको फैसला गरेको थियो।
गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका–५ फोक्सिङका नेत्रबहादुर काउछा मगरलाई छुवाछुत तथा जातीय विभेद गरेवापत ३ महिना कैदको फैसला सुनाइएको थियो। काउछा मगरले वर्षा भएको बेला उनको घरमा ओत लाग्न पुगेका स्थानीय श्याम नेपाली परियारलाई घरभित्र पसेको भन्दै लछारपछार गर्नुका साथै बाहुन ल्याएर घर चोख्याउन लगाएका थिए भने १५ सय रुपैयाँ समेत जरिवाना तिराएका थिए।
छुवाछुको कसूरमा प्रहरी हिरासत पुगेका काउछा मगर ६० हजार धरौटीमा रिहा भए। पछि अदालतले उनलाई ३ महिना कैद ५० हजार जरिवाना र पीडितलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो।
जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको कसूरमा जेल चलानसम्मका घटना भएपनि छुवाछुत तथा भेदभाव भने रोकिएको छैन। प्रहरीसम्म पुगेका यस्ता घटनामध्ये कतिपय दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र हुने गरेका छन् भने केही घटनामात्रै मुद्दा दर्ता भएर अदालतसम्म पुग्ने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। तर, प्रहरी प्रवक्ता, एसएसपी कुँवर भने प्रहरीमा आएका अधिकांश उजुरी दर्ता गरेर कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने गरिएको दाबी गर्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
