काठमाडौं– जातका आधारमा विभेद र दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा काठमाडौं बबरमहलकी सरस्वती प्रधान प्रहरी हिरासतमा पुगेकी छन्। आइतबार पक्राउ परेकी प्रधानलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले ३ दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।
उनीमाथि जातीय र अन्य छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रधानविरुद्ध जातका आधारमा कोठा (डेरा) नदिएको भन्दै उजूरी परेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। पीडितले जाहेरी (उजूरी)मा उल्लेख गरेअनुसार प्रधानले जातकै कारण देखाएर कोठा नदिएको हो/होइन, यदी हो भने कुन उद्देश्यले किन त्यस्तो व्यवहार गरियो भन्ने पाटोमा अनुसन्धान भइरहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता, एसपी रमेश बस्नेतले नेपाल लाइभलाई बताए।
तनहुँ घर भएकी २४ वर्षीया रुपा सुनारलाई जातको कारण देखाएर प्रधानले कोठा नदिएको दाबी जाहेरीमा गरिएको छ। सञ्चारकर्मी सुनार कोठा खोज्दै बबरमहलस्थित प्रधानको घरमा पुगेकी थिइन्। रुपाका अनुसार कोठाको भाडा लगायत सबै कुुरा मिलिसकेपछि घरबेटी प्रधानले उनलाई जात सोधेकी थिइन्। जवाफमा उनले आफू कामी भएको बताएकी थिइन्। एक छिन अघिसम्म ‘अब एकै घरको जस्तो बनेर बस्नुपर्छ’ भनेकी प्रधानले उनको थर सुनेपछि भने निकै अप्ठेरो महसुस गरेकी र सिधै ‘हुँदैन’ भन्न नसकेर पछि खबर गर्ने भन्दै मोबाइल नम्बर छाडेर जान भनेकी थिइन्। पछि आफैंले फोन गर्दा ‘घरमा बुढी आमा हुनुहुन्छ, पूजाआजा गर्नुपर्छ, कोठा दिन सकिएन’ भन्ने जवाफ दिएको रुपाले प्रहरीसमक्ष बताएकी छन्।
प्रहरीले अहिले यिनै पाटोमा केन्द्रित रहेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
रुपा जातका कारण डेरा नपाउने पछिल्लो घटनाको प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनीभन्दा पहिले पनि काठमाडौं उपत्यकामा जातकै कारण डेरा नपाएका घटना सार्वजनिक भइसकेका छन्। यसअघि कैलालीकी दीपा नेपाली र दोलखाकी करुणा विश्वकर्माले पनि जातकै कारण डेरा नपाएका घटना सार्वजनिक भएका थिए।
डेरामा बसेकै दिन छाड्न दबाब, नमानेपछि ३५ दिने सूचना
कैलाली, सुख्खडकी दीपा उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आएकी थिइन्। सुरुमा उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छात्राबासमा बसेर पढिन्। पछि भाइबहिनी पनि काठमाडौं पढ्न आउने भएपछि उनले डेरा खोज्नु पर्यो। डेराका लागि कोठा खोज्दै उनी तारकेश्वर नगरपालिका–१० स्थित श्रीकृष्ण बिडारीको घरमा पुगेकी थिइन्।
२०७६ फागुनमा उनले बिडारीको घरमा भाडामा बस्ने निधो गरिन्। त्यसबेला बिडारीले उनको जात सोधनन्।
गृह मन्त्रालय मातहतका सरकारी कर्मचारी समेत हुन् बिडारी। दीपा बिडारीको घरमा बस्नलाई सरेकै दिन उनकी छोरी शर्मिलाले दीपासँग परिचय गरिन्। दिपाले आफ्नो नाम थर बताएपछि उनीहरुले दीपालाई तत्काल कोठा खाली गर्न भने। त्यसबेला बिडारीले आमाको मृत्यु भएकाले ‘घर बिटुलो हुनसक्ने’ भन्दै त्यस वर्ष ‘दलितलाई घरमा राख्न नसकिने’ बताएका थिए।
दीपाले तत्काल कोठा नछाडने बताएपछि घर मर्मत गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी कर्मचारी समेत रहेका बिडारीले त्यसबेला ३५ दिने सूचना नै टाँस गरेका थिए। दीपाले प्रहरीमा उजूरी गरेर यी सबै विषय खुलाएकी थिइन्।
सूचना टाँस गरेर आफूलाई दबाब दिने काम भएपछि दीपाले त्यसबेला राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई समेत गुहारेकी थिइन्। घटना यतिसम्म भयो कि दीपा क्याम्पस गएका बेला बिडारीकी श्रीमतीले उनको कोठामा नै ताला लगाइदिइन्। विभेद अति भएपछि दीपाले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
तर, प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न पनि उनले ठूलै मिहिनेत गर्नुपर्यो। उजूरी दर्ता भएपछि भने सरकारी कर्मचारी बिडारी जातिय विभेद गरेको आरोपमा पक्राउ परे। पछि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट उनी ३५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए। यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न भने बाँकी नै छ।
जातका कारण डेरा पाइएन, उजूरी गर्न खोज्दा पनि सास्ती
२०७६ फागुनमा करुणा विश्वकर्माले जातकै कारण डेरा नपाउने र उल्टै अपमान खेप्नुपर्ने अवस्था आयो। आफ्नो जात बताउँदा कोठा भाडामा नदिएपछि उनले धापासी, काठमाडौंका माधवराज भुसाल दम्पतीका विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिइन्। तर, उजूरी दर्ताका लागि नै ठूलो झमेला खेप्नुपर्यो। पछि उजूरी दर्ता भयो र भुसाल दम्पती पक्राउ परे।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले भुसाल दम्पतीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो। डेको थियो। यो मुद्दा पनि अहिले अदालतमा विचाराधीन छ।
जातकै कारण डेरा नदिइएको भनेर मुद्दा चलेका घटना भने यी बाहेक खासै चर्चामा आएका छैनन्। पछिल्लो समय जातका आधारमा हुने विभेद विरुद्ध मुद्दा नै दर्ता हुन थाल्दा चाहिँ विभेदका घटनामा कमी आएको हुनसक्ने अपराधशास्त्री रजितभक्त प्रधानांग बताउँछन्। ‘जातीय विभेद पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै कम भइसकेको छ। पहिला विभेद भए पनि त्यस्ता घटना मुद्दासम्म पुग्दैनथे। अहिले मुद्दाको रुपमा ठाउँ पाउन थालेका छन्। मुद्दा नै चल्न थाल्नुले पनि आगामी दिनमा विभेदको शृखलामा कमी आउन सक्छ’, प्रधानांग भन्छन्।
प्रधानांगले यसअघि पनि जातीय विभेद भए पनि ती विषय बाहिर नआउने, आए पनि सबैजसो मिलापत्रमा टुंगिने गरेको बताए। उनले भनेजस्तै काठमाडौं उपत्यकामै भएका कतिपय जातीय विभेदका घटना मिलापत्रमै समेत टुंगिएका उदाहरण छन्।
सात वर्षअघि सञ्चारकर्मी कमलाकुमारी रसाइलीले जातकै कारण कोठा पाइनन्। मध्यबानेश्वरमा कृष्ण थापाको घरमा मासिक ३ हजार भाडामा कमलाले कोठा लिने निधो गरिन्। पछि उनको थर (रसाइली) थाहा पाएपछि कृष्णले कोठा भाडामा नदिने बताए। कमलाले जातीय भेदभाव विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइन्। प्रहरीले कृष्णलाई बोलाएर छलफल गरायो। उनले माफी मागेपछि प्रहरीले यो घटनामा मिलापत्र गराएर पठाएको थियो।
इलाम घर भएकी खिममाया परियार पनि त्यतिबेला दलित भएकै कारण आफू बसेको डेराबाट निकालिएकी थिइन्। काठमाडौंको बत्तीसपुतलीमा बस्ने खिममायालाई त्यो घरम डेरा सरेको चार दिनमै जात थाहा पाएपछि घरबेटी धु्रवराज लामिछानेले कोठा खाली गर्न दबाब दिएका थिए। त्यसपछि उनले प्रहरीमा उजुरी दिइन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाले धु्रवराजलाई ‘अबदेखि जातीय भेदभाव नगर्ने’ भन्दै माफी मगाएर, मिलापत्र गराएर छाडेको थियो।
सुरुका दिनहरुमा विभेदका विषय सार्वजनिक नै नहुने भए पनि मिलापत्रमा टुंगिने गरेकोमा अहिले भने मुद्दा नै दर्ता हुनेसम्मको घटनाले अब विभेद कम हुने प्रधानांगले बताए।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
जातीय र अन्य छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा प्रष्टरुपमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय कसुर मानिएको छ। ऐनको दफा ३ मा कसैले पनि जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ। ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव गर्ने कार्य गर्न कुनै प्रकारको मद्दत, दुरुत्साहन, उक्साउने काम गर्ने कार्य’लाई ऐनले अपराध ठहर गरेको छ।
कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वेश, समुदाय, पेशा, व्यवसायलाई आधार मानेर कुनै पनि विभेद गरेमा जातीय छुवाछुतको अपराध गरेको ठहरिने ऐनमा उल्लेख छ। जातीय विभेद गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई बढीमा ३ वर्षसम्म कैद र २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ।
जातीय भेदभाव गर्न उक्साउने र दुरुत्साहन गर्नेलाई भने मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ। एक पटक जातीय विभेद तथा छुवाछुतको कसुरमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिलाई पुनः विभेद गरेमा दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था पनि छ। अझ सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले यस्तो अपराध गरेको खण्डमा अन्य व्यक्तिसरह हुने सजायमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै राज्यले धर्म, जातजाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र वा कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न पाइने छैन भनिएको छ। यिनै विषयहरुलाई ऐनले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ऐन आएको एक दशक बितिसक्दा समेत सानो संख्यामा मात्रै मुद्दा चलेको देखिएकाले यस्ता घटना बिचमै सामसुम हुने गरेको विश्लेषण गर्न सकिने प्रधानांग बताउँछन्।
यसअघि पनि विभेदका घटना अदालतसम्म पुग्ने गरेका भए विभेदको दरमा धेरै कमी आउनसक्ने आकलन उनले गरे। ‘फाट्टफुट्ट यस्ता घटना हुन्छन्। त्यसलाई कानूनले हेर्ने हो। एकाध केसमा बाहेक सजाय नै भएको छ। सजाय नै नभएको अवस्थामा यस्ता अपराध दोहोरिन्छन्’, प्रधानांग भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
