काठमाडौं- नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक असार २ गते बोलाउने तयारी गरिएको छ। गत जेठ २३ गते एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेयता बस्न लागेको यो पहिलो औपचारिक बैठक हो। माधवकुमार नेपाल पक्षसमेत समेटिने भनिएको उक्त बैठकको 'मोडालिटी'मा ओली पक्षीय शीर्ष नेताहरुले आइतबार र सोमबार छलफल गरेका छन्।
२३ गते गरेको आह्वानमा ओलीले एमालेका संगठनात्मक संरचनालाई ‘केही सर्तसहित’ २०७५ जेठ ३ भन्दा पूर्वको अवस्थामा फर्काउने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाएका थिए। एमालेको माधवकुमार नेपालपक्षले पार्टीका सबै संरचना पूर्णतः २०७५ जेठ २ को अवस्था अर्थात् तत्कालीन माओवादीसँग एकता हुनुअघिको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
स्थायी कमिटीको बैठकको मिति असार २ भए पनि त्यसको सन्देश भने एमाले २०७५ जेठ २ तिरै फर्किएको दिने तयारी गरिएको छ। नेपाल पक्षको माग पनि समेटिने र ओली पक्षले त्यसपछि हासिल गरेका उपलब्धि समेत नगुम्ने गरी उक्त बैठक आयोजना गर्ने तयारी गरिएको हो।
जेठ २३ गते ओलीले एकताका लागि गरेको आह्वानको पहिलो बुँदामा एमालेलाई जेठ ३ पूर्व फर्काउने प्रस्ताव थियो।
उक्त ६ बुँदे प्रस्तावमा भनिएको थियो, 'सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को विधान, नियमावली, आचारसंहिता अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत संगठनका सबै संरचनाहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने।'
नेपालले त्यसमा जेठ २ गतेको पूर्वकै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने भन्दै २०७७ फागुन २८ गते र त्यसपछिका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेर जवाफ दिएका छन्।
नेपालको जवाफपछि कुनै प्रतिक्रिया नदिएका ओलीले आफ्नो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न उक्त बैठक बोलाउने तयारी गरेका हुन्। एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आइतबार नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै यसको पुष्टि गरेका हुन्। उनले भने, 'अध्यक्षज्यूले पार्टी एकताका लागि गरेको ६ बुँदे आह्वानका आधारमा यो बैठक बोलाउन लागिएको हो।'
बादल पक्षको सहभागितामा अन्योल
६ बुँदेको पहिलो प्रस्ताव अनुसार नेपाल पक्षसहितको बैठक असार २ मै बोलाउने निर्क्योल आइतबार लागेको हो। जेठ २ पुग्नुपर्ने सन्देश असार २ बाट दिन पनि उक्त मितिमा बैठक राख्दा उपयुक्त हुने राय धेरैको थियो। आइतबार ओलीनिकट केही नेताहरुले बालुवाटारमा लामो समय छलफल गरे। त्यही छलफलबाट यो निष्कर्ष निस्किएको हो। एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेताहरु सुवास नेम्वाङ, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायत छलफलमा सहभागी थिए।
उनीहरुसहितको छलफलमा एमाले बैठक बोलाउने तय भयो तर पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरु सहितको बैठक हुने वा एमालेको मात्रै हुने भन्ने निर्क्योल भइसकेको छैन। बैठकको 'मेडालिटी'ले त्यो तय गर्नेछ। प्रवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, ‘बैठक कस्तो हुने र त्यसमा को कसरी सहभागी हुने भन्नेबारे ‘मोडालिटी’मा छलफल हुँदैछ।'
अर्का नेता सुवास नेम्वाङले भने स्थायी कमिटीको उक्त बैठकमा पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट आएका 'स्थायी कमिटी' सदस्य पनि बोलाइने बताए। तर, पहिले नेपाल पक्षसहितको बैठक बोलाएर उनीहरुलाई स्थायी कमिटीमा मनोनित गरिसकेपछि मात्रै अन्य निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने वा स्थायी कमिटी सदस्यसरह नै मान्ने भन्ने विषयको निर्क्योल भइसकको छैन। बालुवाटार स्रोतका अनुसार यसका लागि ओलीपक्षले एउटा मोडालिटी बनाउने र त्यसमा नेपालपक्षको राय लिन सम्भवतः मंगलबार नै छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ।
ओली पक्षका दुई रणनीति
नेपाल पक्षको सुरुआती माग नै तत्कालीन नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने हो। त्यसपछि ओली पक्षले थप निर्णय लिँदै गएपछि माग थपिएका हुन्।
त्यसैले सुरुआतको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी ओलीले यो बैठक बोलाउन लागेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा एमालेको नेपाल पक्षका २३ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्। अदालतले ओलीलगायत मुद्दाका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। आगामी असार ९ गते मुद्दाको पेशी तोकिएको छ।
ओलीले त्यसअघि नै नेपाल पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर हस्ताक्षर फिर्ता गराउने वा पठाइने लिखित जवाफमा 'एमालेका सांसद एक ठाउँमा' रहेको सन्देश प्रवाह गर्ने तयारी गरेका छन्। त्यसले अदालतको निर्णय प्रभावित हुन सक्ने आकलन बालुवाटारले गरेको छ।
नेपाल लगायतका केही नेताहरु अरु माग पूरा नगरी बैठकमा नआउने अड्डी कस्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा एमालेमै रहन चाहिरहेका केही नेताहरुले नेपाललाई दबाब दिने अपेक्षा ओली पक्षको छ। यदि नेपाललगायत केही बैठकमा सहभागी नभए पनि ‘बीचमा’ बसिरहेका नेताहरु सहभागी हुने उनीहरुको बुझाइ छ।
नेपाल पक्ष ‘वैकल्पिक बाटो’ भन्दै नयाँ पार्टी गठनकै तहमा गइरहेको समयमा एमालेमै रहन चाहने नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ता ‘बीचमा’ बसेका छन्। यस अवसरलाई उनीहरुले 'कित्ता क्लियर' गर्ने प्लेटफर्म बनाउन सक्ने बालुवाटारको बुझाइ छ।
ओलीले ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सार्नेबित्तिकै एमालेको नेपाल पक्षकै एउटा पंक्तिले सकारात्मक रुपमा लिएको थियो। त्यसलाई सहमतिको बिन्दू ठानेर अघि बढ्न सकिने विश्लेषण त्यो पंक्तिले गरेको थियो। स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले समेत उक्त प्रस्तावको स्वागत गरेका थिए। कार्यकर्तामा पनि नयाँ पार्टी गठनभन्दा अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावलाई मिलनबिन्दु मानेर दुवै पक्षले जित्ने गरी सम्झौता हुनुपर्ने सन्देश प्रवाह भएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक प्रस्तावलाई नेपाल पक्षले राजनीतिक दाउपेचका दृष्टिबाट मूल्यांकन गरिरहेको हुन्छ। देखिन्छ। ओली छिटै फरक-फरक रणनीति बनाउन खप्पिस देखिनु त्यसको एउटा कारण हो। यसलाई पनि त्यसकै अर्को शृंखलाका रुपमा नेपाल पक्षले बुझेका छन्। त्यसैले उनीहरुलाई विश्वास हुनेखालको प्रस्ताव कार्यान्वयनकै लागि रहेको सन्देश प्रवाह हुनेगरि मोडालिटी बनाउन ओली पक्षका नेताहरु जुटेका छन्।
नेपालपक्षमा ‘बीचमा’ रहेका भनिएका स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूसाल, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले पनि एकपक्षीय रुपमा बैठक आव्हान गरे आफूहरु नआउने संकेत बालुवाटारलाई गरेका छन्। बरु केही समय पर सारेर अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको संवाद सघन बनाउनुपर्ने ‘सन्देश’ उनीहरुले दिएका छन्।
सोमबार यो पक्षमा रहेका केही नेताहरुको अनौपचारिक छलफल भएको थियो र त्यहाँ पनि असार २ मा बोलाउने भनिएको बैठकलाई 'जेठ २ नै' बनाउने गरी लाग्नुपर्ने निर्क्योल निकालिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक प्रस्तावलाई राजनीतिक दाउपेचका दृष्टिबाट नेपाल पक्षले मूल्यांकन गरिरहेको हुन्छ। यसलाई पनि त्यसकै अर्को शृंखलाका रुपमा नेपाल पक्षले बुझेका छन्। त्यसैले उनीहरुलाई प्रस्ताव कार्यान्वयनकै लागि रहेको सन्देश प्रवाह हुनेगरी मोडालिटी बनाउन ओली पक्षका नेताहरु जुटेका छन्।
‘भ्याकेट’मा जाने निर्णय स्थगित
सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सभाका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले उक्त आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन लिएर (भ्याकेटमा) जाने तयारी गरेको थियो।
शुक्रबार र आइतबार पनि एमाले नेता सुवास नेम्वाङले कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यका बारेमा सर्वोच्चले गरेको आदेशमाथि ‘भ्याकेट’ मा जाने बताएका थिए। तर, नेपाल पक्षसहितको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारीपछि उक्त योजना स्थगित भएको छ। नेपालपक्षका अन्य ११ जनालाई गरिएको कारबाही समेत फिर्ता लिने तयारी ओली पक्षले गरेको छ।
बैठकको निम्तो नै कारबाही फिर्ता भएको सन्देश प्रवाह हुनेगरी दिइने तयारी ओली पक्षले गरेको छ। बैठक औपचारिक रुपमा आह्वान गर्नुअघि नेपाल पक्षको संकेत बुझ्न खोजिएको छ। बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘संकेत अपेक्षाअनुसार प्राप्त गर्नेबित्तिकै निम्तो पठाउन थालिनेछ। यदि संकेत सकारात्मक देखिएन भने बैठक केही दिन पर सर्न पनि सक्छ।‘
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
