काठमाडौं- संघीयता कार्यान्वयनपछि बनेका प्रदेश सरकार ढल्नेमा पहिलो प्रदेश गण्डकी बनेको छ। मुख्यमन्त्रीका रुपमा पूर्व हुने पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पहिलो हुन्। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमध्ये तुलनात्मक रुपमा संघीयता कार्यान्वयनमा बढी सक्रिय मुख्यमन्त्री गुरुङ नै थिए। संयोगले सबभन्दा छोटो कार्यकाल उनकै हुन पुग्यो।
आफ्नै पार्टीको संघीय सरकारको शैलीविरुद्ध बागी बनिरहेका उनले संघमै भइरहेका गतिविधीका कारण सत्ताविमुख हुनुपर्यो। उनले विश्वासको मत लिँदै गर्दा उल्लेख गरेका थिए, 'मेरा विरुद्ध तपाईंहरुको ठोस, तार्किक या विनयी कुनै आलोचना छैन। केन्द्रकै बाछिटाले यहाँ काम गरिरहेको छ। हामी त्यसरी प्रस्तुत भइरहेका छौं। मानौं, अहिले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिइरहेका छौं।'
नेकपा एमालेमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रिय पात्रमध्ये पर्ने गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा चुनौती दिइरहे। त्यसले मुख्यमन्त्रीहरुमा गुरुङको संघीयताप्रति बढी लगाव रहेको दर्शाइरहेको थियो।
त्यसैले मुख्यमन्त्री पद गुमाउँदै गर्दा पनि उनले चुनौती दिए, 'संघीय सरकार केन्द्रीकृत ढंगले चलेको बारेमा मैले आलोचना गरेको छु। राजनीतिक पार्टीले संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा कुरा नउठाएका बारेमा आलोचना गरेको छु। संघीयताका विषयमा कुन पार्टीमा छलफल भएको छ ? कोही संघीयताका बारेमा बोलेको छ?'
गएका तीन वर्षमा संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा गुरुङले मुख्यमन्त्रीहरुमध्ये नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका हुन्। अहिले प्रदेशमा अस्थिरता सिर्जना हुनुमा संघीयता कार्यान्वयन नहुनुकै दोष देख्छन् गुरुङ। शनिबार गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै उनले भने, 'अस्थिरता पनि केन्द्रबाटै आयो।'
राजनीतिक उतारचढावमा गुरुङ एउटा किनारमा पुगेका छन्। तर, गएको तीन वर्षमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि उनले खेलेको भूमिकाको नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। २०७५ भदौ २१ र २२ मा पोखरामा आफ्नै अध्यक्षतामा उनले मुख्यमन्त्रीको भेला आयोजना गरे। त्यहाँ उनले संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र (ओली) सरकारले अपेक्षित गतिमा काम नगरेको हाकाहाकी बोले। उनको भनाइ थियो, 'संघीयता कार्यान्वयनमा जुन ढिलासुस्ती भइरहेको छ, जसलाई अधिकार छ उसले नगरेपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।’
जबसम्म कर्मचारी प्रदेश मातहतमा आएर नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न परिचालन गर्न सकिँदैन, शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाउन सकिँदैन, तबसम्म त्यसलाई सरकार नै मान्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
केन्द्र सरकारले नरुचाएको त्यो भेलामा ८ बुँदे घोषणा-पत्र जारी गरिएको थियो। जुन केन्द्र सरकारको अधिकार प्रदेशमा पुर्याउने योजना मुताबिक थिए। त्यो भेलामा सीडीओको अधिकार कटौती गरेर अधिकार प्रदेशमा दिनुपर्ने माग गरिएको थियो। नागरिकता, राहदानी, सिफारिस र सीमा सुरक्षाबाहेक सबै अधिकार प्रदेशमा रहने व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो।
साविकका जिल्लाका केही कार्यालयबाहेक सबै कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुका साथै प्रदेशमा आउने सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारीको आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउने र प्रदेशमा आउने कर्मचारीका सरुवा बढुवाको अधिकार प्रदेशमा दिनुपर्ने माग गरियो। प्रदेशका प्रमुख सचिव चाहिँ प्रदेशको समन्वयमा केन्द्रले सरुवा गर्नुपर्ने साझा धारणा तय गरिएको थियो।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापनार्थ संघीय कानुनबाट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने र सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म रिक्त पदमा करारमा कर्मचारी राख्न सहमति दिनुपर्ने माग गरियो। संविधानको धारा २६८ बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न संघीय कानुन बनाई प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षण, निरीक्षण र परिचालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हुने व्यवस्था तत्काल गर्न माग गरियो।
प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोतहरुको बाँडफाँट र आयोजनाको वर्गीकरण न्यायोचित हुनुपर्ने भन्दै समग्र राष्ट्रिय स्रोतको ४० प्रतिशत संघ र ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुले आवाज उठाएका थिए। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई फौजदारी मुद्दाको अभियोजनको अधिकार हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यस्ता भेलाहरु अब क्रमशः हरेक प्रदेशले आयोजना गर्ने बताएका थिए। संघीयता कार्यन्वयनका समस्या समाधान र संघीय तथा प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडका विषयमा छलफल गर्दै अघि बढ्न यस्ता भेला आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो। तर, त्यसपछि कुनै पनि भेला हुन सकेनन्।
नगर विकास कोषले आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै गुरुङले मुख्यमन्त्रीहरुले भेला गर्दा सिंहदरबारमा १० म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको दाबी गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘तपाईंहरूको त गाउँपालिका संघ छ, नगरपालिका संघ छ। मुख्यमन्त्री संघ पनि हुन सक्छ नि। मुख्यमन्त्रीको भेला गर्यो भने त सिंहदरबारमा १० रेक्टर-स्केलको भुइँचालो गइहाल्छ।’
संघीयता गुरुङको विशेष रुचि थियो। त्यो रुचि उनलाई 'पहिचान'को लडाइँले जगाइदिएको हो। पहिचानसहितको संघीयताका विषयमा गुरुङ २०६९ सालमा तत्कालीन एमालेमा फरक मत राख्ने नेता थिए। त्यहीबेलादेखि नै संघीयताप्रति बढी चाख भएका उनी संघीयताका प्रखर पक्षधर बने। यसक्रममा नेतृत्वसँग उनका केही असहमतिसमेत रहे।
मुख्यमन्त्रीकै भेलामा उनले प्रदेश सरकार पहिलो पटक गठन भएकाले असफल भएमा नेपालको संघीयता नै असफल हुने बताएका थिए। त्यसैले संघीयताको आफूहरुको लडाइँ 'जीवनमरणको' हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
जाँदाजाँदै दिएको राजीनामा वक्तव्यमा उनले तीन वर्षमै प्रदेशका नागरिकले अनुभूति गर्नेगरी समृद्ध प्रदेश निर्माणको बलियो आधारशीला निर्माण गरेको पनि दाबी गरेका छन्।
पछिल्ला एक दुई महिनायता गण्डकी प्रदेशमा भएको सत्ताको फोहोरी खेलले उनलाई नराम्ररी प्रभावित तुल्यायो। काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तामा टिकिराख्न अपनाएका हत्कण्डाकै सिको त्यहाँ उनले पनि गरे। अन्तिम घडीमा चाहिँ आफ्नो विगत र स्वभावलाई न्याय गरेर पनि हुनसक्छ, उनी सहज बहिर्गमन रोज्न तयार भए जुन परिस्थिति र प्रदेश सभाको गणितले पनि उनलाई देखाइसकेको बाटो थियो।
मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानी निर्धारण सहमतिमै गरी उदाहरणीय राजनीतिक सन्देश दिइएको बताएका छन्। संघीयता लागु गर्न ४६ वटा ऐन र १० नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
संघीय संरचनामा पनि केन्द्रकै छायाँ पर्दा सुब्बाको बहिर्गमन भएको हो। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि उनले यसको एउटा कारक त ठान्छन् तर सवै दोष दिन चाहदैनन्। 'प्रधानमन्त्री ओलीका कारण तपाईंको पद गएको मान्नुहुन्छ?' भन्दै
आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीले प्रश्न गरेका थिए। उनको उत्तर थियो, 'एउटा पात्र त उहाँ पनि हुनुहोला। देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। ठूलो दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ।' आफू अध्यक्ष ओलीले भन्दैमा निष्ठा त्यागेर हिँड्ने मान्छे नभएको पनि उनले बताएका छन्। त्यसको जनपरीक्षण त भएकै छ, भइरहने नै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
