काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपाल ल्याउन स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन भएको छ।
राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली-२०७८’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाबाट अब स-सना लगानी नेपालमा भित्र्याउन पनि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ। तर, विदेशी ऋण लिन भने स्वीकृति लिनुपर्ने छ।
विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योगको दर्तालगायतका सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत् नेपाल पठाउन/भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य हुने छैन।’
तर, सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।
यसैगरी, नेपाल भित्रिएको विदेशी ऋणलाई लेखाङ्कन गराउन ऋणीले विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ महिनाभित्र गराइसक्नुपर्नेछ। विनियमावली लागू हुनुपूर्व भित्रिएको तर लेखाङ्कन भइनसकेको विदेशी ऋणबापतको रकमको लेखाङ्कनका लागिसमेत यो विनियमावली लागू भएको मितिबाट बढीमा एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्नेछ।
लगानी भित्रिएपछि राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गर्नुपर्छ। यसअघि लेखाङ्कन नभए अब सूचना जारी गरेर एक वर्षको समय दिइनेछ। कागजपत्र पूरा भएको सात दिनभित्र लेखाङ्कन गरिसक्ने भएको छ।
यस्तो छ नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली-२०७८
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।