काठमाडौं– पाँच महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सम्भवत: आइतबारबाट पहिलो सुनुवाइ सुरु हुनेछ। यसअघि एकल इजलास र संवैधानिक इजलास बसेपछि यसमा सुनुवाइ हुन सकेन। जेठ ७ गते मध्यरातमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ३० थान निवेदन दर्ता भएका छन्। विपक्षी गठनबन्धनका तर्फबाट १४६ सांसद सर्वाेच्चमा उपस्थित भई रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो पेशी १४ गते, शुक्रवार तोकिएको थियो।
पहिलो सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले सवैधानिक इजलासको रोष्टरबाट पिक एण्ड चुज शैलीमा इजलास तोकेका थिए। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलास तोकेका थिए। उक्त इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठमाथि कानुन व्यवसायीले शुक्रबार नै प्रश्न उठाएका थिए। उक्त मुद्दा १६ गते आइतबारलाई हेर्दा हेर्दै रह्यो। आइतबार विपक्षी गठनबन्धनका तर्फबाट वहस गर्न उत्रेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले दुई न्यायाधीहरूको बारेमा नै बहस गरे। महान्यायाधीशवक्ता रमेश बडालले पनि वहस गरे।
दुई न्यायाधीशहरू नेकपा विवादमा फैसला गर्न र पुनरावेदन निवेदनको सुनुवाइमा संलग्न भएकाले हेर्न नमिल्ने प्रश्न इजलासमा जोडबलले उठ्यो। लगत्तै प्रधानन्यायाधीशले 'वहाँहरूलाई नै निर्णय गर्न दिने' भन्दै इजलास समाप्त गरे। उक्त विवादमा एकै पटक मंगलवारमात्र आदेश आयो।
जेठ १८ गते प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठले आफूहरू इजलासमा बस्न मिल्ने जिकीर गरे भने उनीहरूको यो तर्कपछि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले इजलासवाट अलग भएको राय राखे। सोमबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणालाई विवादित इजलासका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका १० न्यायाधीशको सुझाव अनुसार कार्की र भट्टराई अलग भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासबाटै अर्को इजलासमा सुनुवाइ हुने र अर्को पेसी जेठ २३ गतेका लागि तोकिएको जानकारी गराएका थिए।
त्यसअघि उनले सर्वोच्च बार पदाधिकारीसँग वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको इजलास तोक्न आफू नियमावली संशोधनको तयारीमा रहेको जानकारी गराउँदै प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए। उक्त सहमतिअनुसार राणाले शुक्रवार फुलकोर्ट बैठकसमेत राखेका थिए। फुलकोर्ट बैठकमा उनले सर्वाेच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्वन्धी नियमावली २०७२ को संशोधनसमेत पेश गरेका थिए। तर, फुलकोर्टमा सहभागी न्यायाधीशहरूले अहिले नियमावली संशोधन आवश्यक नभएको र वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोक्न कुनै वाधा नभएको सुझाव राणालाई दिएका थिए।
राणाको प्रस्ताव अस्वीकार भएकाले न्यायाधीश तोक्ने विशेष अधिकार अहिले पनि उनकै जिम्मेवारीमा रहेको छ। शुक्रवार नै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको सुुनुवाइका लागि उनले बरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गरेका थिए। यही आधारमा पनि राणाले आजको सुनुवाइमा पनि वरिष्ठताकै आधारमा इजलास गठन गर्ने अनुमान गरिएको छ।
पहिलो विकल्प : वरिष्ठतम न्यायाधीशको इजलास
अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्ने केही सीमित विकल्प मात्र देखिन्छन्। दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको र प्रधानन्यायाधीश संविधानको व्यवस्था अनुसार नै संवैधानिक इजलासमा बस्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको विकल्प खोज्नुपर्ने पहिलो विकल्प देखिन्छ। दुई न्यायाधीशले आफूहरूको संलग्नताबारे प्रश्न उठेकाले इजलासवाट अलग भएको घोषणा गरेको भए त्यही इजलासमा अन्य दुई न्यायाधीश थप हुँदा समास्या समाधान हुने थियाे। तर, उनीहरूले बस्न मिल्ने राय दिएको र अरु न्यायाधीशले अलग हुने राय दिएपछि यो इजलास भङ्ग भयो।
अहिलेका लागि राणालाई सवैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोक्ने देखिएको छ। यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाले अब नयाँ इजलास गठन गर्दा मर्यादाक्रम अनुसार रहेका न्यायाधीश तोक्ने र कसैले हेर्न नमिल्ने भएमा वा अनुपस्थित रहेमा उनीभन्दा मुनिको न्यायाधीशलाई तोक्नु राम्रो हुने देखिन्छ। यसरी इजलास गठन गर्दा राणाले वरिष्ठतमको सूचीमा रहेका सवैलाई समावेश गर्नु पर्नेछ।
पहिलो विकल्पमा इजलास गठन भएमा प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालतको मर्यादाक्रम अनुसार नै तोकेमा कम विवादित हुने देखिन्छ। संविधानले पनि पाँच न्यायाधीश हुने भनेकाले वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्दा कुनै पक्षले विवाद उठाउन नपाउने देखिन्छ।
यसरी इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भवर श्रेष्ठ नयाँ सदस्य हुने सक्नेछन्। कार्कीले अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनमा आफूलाई अलग राखेका उनी इजलासमा समावेश नभएमा उनको स्थानमा ईश्वर खतिवडाको प्रवेश हुनेछ। त्यस्तै अर्का न्यायाधीश श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण भएकाले उनको स्थानमा अर्को न्यायाधीश तोकिँदा आनन्दमोहन भट्टराई तोकिनेछन् ।
दोस्रो विकल्प : दुई न्यायाधीशको स्थानमा अन्य दुई ल्याउने
दोस्रो विकल्पको रुपमा प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरूको स्थानमा दुई न्यायाधीश थप गर्ने विकल्प हुन सक्ने देखिन्छ। यसो गरेमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासँगै वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्की, भट्टराई र अन्य दुई न्यायाधीश रोष्टरमा रहेका जो पनि थप हुन सक्नेछन्। तर, एक पटक प्रश्न उठेपछि गठन भएको इजलासमा भने फेरि क्रमभङ्गताका आधारमा गठन हुनु उपयुक्त देखिँदैन। यसले केही न्यायाधीशप्रति अन्याय गरेको देखिनेछ।
दोस्रो क्रम अनुसार पिक एण्ड चुजकै शैलीमा इजलास गठन गरेमा भने रोष्टरमा रहेका १३ न्यायाधीशमध्ये हरिकृष्ण कार्की, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ बाहेकका अरु चार न्यायाधीश इजलासमा अटाउने छन्। उनीहरू बाहेक न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र टंक मोक्तान रहेका छन्। उनीहरूमध्ये चार सारथी राणाले तोक्नेछन्।
अघिल्लो पटकको विवादको अन्तिम समयमा राणाले रोष्टरमा रहेका अन्य न्यायाधीशको इजलास तोकिने र अव कसैले पनि विवाद नगर्नुहोला भनी रुलिङ नै गरेका छन्। पक्षका कानुन व्यवसायी र सरकारी पक्षलाई समेत राणाले यस्तो जानकारी दिएका छन् ।
कार्की र भट्टराईमाथि प्रश्न उठाउने तयारीमा ओली पक्ष
प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोकेमा दोस्रो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र अर्का न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई समावेश हुनेछन्। यी दुईसहितकाे इजलास गठन भएमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले उनीहरूमाथि प्रश्न उठाउने तयारी गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बालुवाटारमा ओली निकट कानुन व्यवसायीसँग यस बारेमा छलफल पनि गरेका छन्। न्यायाधीश कार्की र भट्टराईको एक प्रकारको राय आइसकेकाले उनीहरू इजलासमा बस्न नमिल्ने तर्क उनीहरूले उठाउने तयारी गरेका हुन्। उनीहरूको बारेमा प्रश्न उठेमा फेरि यो मुद्दाको सुनुवाइ लम्बिनेछ।
११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने जिकीरसहित ओली पक्षको निवेदन
सर्वोच्च अदालतमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै निवेदन दिएका एक अधिवक्ताले सवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकीर गर्दै निवेदन दिएका छन्। अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले हेर्न नमिल्ने जिकीर गरिएको छ।
संसदीय सुनुवाइमा अनुमोदन गर्ने व्यक्ति रिट निवेदक भएकोदेखि महाअभियोगमा सफाइ दिएकोसम्म तर्क गर्दै उनले यो रोष्टरमा रहेका कुनै पनि न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएकाले नयाँ गठनको माग गरेका छन्। ओली पक्षले पनि यही दावी सर्वाेच्चमा आइतबार उठाउने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली निकट एक अधिवक्ताका अनुसार हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशहरूले नहेरी नयाँ रोष्टर बनाएर त्यहाँवाट न्यायाधीश ल्याएर हेर्नुपर्ने कुरा स्वाभाविक रुपमा उठ्ने भएकाले यो उठाउने तयारी भएको हो। अधिवक्ता घिमिरेसहित ४ जनाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
