काठमाडौं– सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्को एउटा 'राष्ट्रय गौरवको आयोजना' थप्ने घोषणा गरेको छ। उक्त आयोजना हो– वीर अस्पतालको सेवा विस्तार गरेर भक्तपुरको दुवाकोटमा अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सुविधाहरु उपलब्ध हुने अस्पतालको ३ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा उद्घोष गरेका थिए। अस्पताल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार लगायत पूर्वतयारीका कामहरु आगामी वर्ष सक्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन एकैसाथ पूरा गरी अस्पताल सञ्चा लनमा ल्याइने पनि भनिएको छ। बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालनका लागि भक्तपुरमा बन्ने अस्पताल निर्माणको कार्यलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी छुट्टै आयोजना कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएका थिए।
अस्पताललाई नै लक्षित गरी काठमाडौंको जडिबुटीदेखि दुवाकोट (अस्पताल निर्माणस्थल)सम्म मनोहरा नदीको दुवै किनारमा ४/४ लेखको करिडोर सडक निर्माण गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा बताएका थिए।
वीर अस्पतालको सेवा विस्तार गरेर भक्तपुरको दुवाकोटमा अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने योजनालाई समेत समावेश गरिएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनको संख्या २६ पुगको छ। तर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजन गरिएको बजेट भने सरकारले घटाएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि भनेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ८३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकम नयाँ घोषणा गरिएको बीर अस्पतालन विस्तारको भन्दा बाहेकका २५ वटा आयोजनाका लागि मात्रै हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनका लागि ९३ अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेका थिए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु आवको भन्दा १० अर्ब रुपैयाँले कटौती गरेको छ।
यद्यपि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने खर्च भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि दयनीय नै छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ६ महिनाको अवधिमा १५.१९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
कुन आयोजनाका लागि कति बजेट?
- सिक्टा सिँचाइ– १ अर्ब ५५ करोड ८४ लाख
- बबई सिँचाइ– १ अर्ब ४४ करोड ४० लाख
- रानीजमरा सिँचाइ– २ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख
- भेरी बबई डाइभर्सन– ३ अर्ब ६ करोड८४ लाख
- उत्तर दक्षिण करिडोर ( कर्णाली, कालिगण्डकी र कोशी) –४ अर्ब १२ करोड ६६ लाख
- गल्छी–रसुवा सडक– १६ करोड २१ लाख
- एमसीसी– ९ अर्ब १० करोड ५४ लाख
- महाकाली सिँचाइ– १ अर्ब २४ करोड ८६ लाख
- सुनकोशी मरिन डाइभर्सन– २ अर्ब ४६ करोड ११ लाख
- राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम – १ अर्ब ५३ करोड २३ लाख
- मेलम्ची खानेपानी आयोजना – ५७ करोड ३२ लाख
- काठमाडौं– तराईं (मधेस) द्रुतमार्ग – ८ अर्ब ९३ करोड १० लाख
- हुलाकी राजमार्ग– ६ अर्ब ३९ करोड ५२ लाख
- रेल्वे तथा मेट्रो– ८ अर्ब ९३ करोड २७ लाख
- पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोक मार्ग– ८ अर्ब १३ करोड ४४ लाख
- लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष– १ अर्ब ५० करोड
- पशुपति क्षेत्र विकास कोष– ३५ करोड
- निजगढ विमानस्थल– ५० करोड
- पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल– ८ अर्ब ५० करोड
- गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल– ३ अर्ब ५० करोड
- बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजन– ७ अर्ब ९९ करोड ७६ लाख
- माथिलो तामाकोशी– ७१ करोड १० लाख
राष्ट्रिय गौरव आयोजना घोषणको एक दशक
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने हेतुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा ल्याएका थिए। त्यही अवधारणाअनुसार विभिन्न आयोजना छनोट भए र बजेटमा प्राथमिकता पनि दिइयो।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीविकामा दूरगामी प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको एक सूची बनायो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नाम दिएर। तर, शुरुमा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखियो।
अहिले (आगामी आवका लागि समावेश समेत गरी) उक्त सूची बढेर २६ वटा पुगेको छ। हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत कुनै पनि आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैनन्। मेलम्ची, तामाकोशी, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम भने अन्तिम चरणका पुगेको छ।
बरु आयोजनाको लागत भने कहालीलाग्दो गरि बढिरहेको छ। राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा कुनै परियोजनालाई समावेश गर्दा प्रभाव र दबाबमा डिजाइन तथा अन्य विषय नटुंग्याइनु नै समयमै निर्माण नसकिनुको मुख्य कारण रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ।
सरकारले पूर्वतयारी नभएका, आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन नगर्दा र कानुनी सहजतामा ढिलाइ गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै निर्माण हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बताए।
‘सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु पर्छ,’ सिटौलाले भने, ‘त्यो भनेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खरिद प्रक्रियालगायतका विषयलाई छिटो टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमै संशोधन गरेर राख्न सकिने उनको भनाइ छ।
‘अहिले विकास निर्माणको क्षेत्रमा खराब रोग बढेको छ। ‘ब्याक डोर’बाट आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गर्न थालिएको छ,’ सिटौलाले भने, ‘यसले थपिने नयाँ आयोजना त समयमा बन्दैनन् नै। बजेट धेरैमा राख्नु पर्ने हुँदा बनिरहेका आयोजना समेत समयमा बन्न सक्दैनन्।’ यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आयोजनाको लागतमा पर्ने सिटौलाले बताए।
आयोजना समयमै नसकिँदा लागत स्वाभाविक रुपमा बढ्ने गर्छ। यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आयोजना बनेपछि नागरिकले पाउने लाभबाट समेत बञ्चित हुने अवस्था आएको सिटौलाको भनाइ छ। त्यसैले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण पक्षलाई विशेष ध्यान नदिने हो भने विकराल अवस्था आउन सक्ने टिप्पणी उनले गरे।
लागत बढेको बढ्यै
आर्थिक वर्ष २०६४र६५ मा निर्माण शुरु गरिएको पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्गको प्रारम्भिक लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो। हाल उक्त आयोजनाको लागत बढेर १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा शुरु भएको थियो। शुरु हुँदा यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो भने अहिले बढेर ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आव २०७७/७८ को अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ।
रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना पनि २०६५/६६ मा शुरु भएको थियो। यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ७० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ थियो। यो आयोजना अन्तर्गत जनकपुर–जयनगर रेल बाहेक उल्लेखनिय कुनै प्रगति नभएकाले यसको संशोधित लागत नै आएको छैन।
काठमाडौं–तराईं (मधेश) द्रुतमार्ग आयोजना आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा शुरु भएको हो। शुरुवातमा यो आयोजनाको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। तर, चालु आवमा आइपुग्दा यो आयोजनाको लागत २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
सन् २०१५ मा निर्माण शुरु भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रारम्भिक लागत ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ थियो। अहिले यो लागत बढेर ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो आयोजनमा मा दोस्रो सुविधासम्पन्न टर्मिनल भवन बनाउँदासम्म ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने छ। यो आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तीमा मात्रै २३ अर्ब खर्च भइसकेको छ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण २०६८ मा थालिएको थियो। आयोजना निर्माण थाल्दा यसको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ थियो भने संशोधित लागत समेत २२ अर्ब रुपैयाँ नै रहेको छ। २६ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र एक त्यस्तो आयोजना हो जसको निर्माण लागत बढेको छैन। अन्य सबै आयोजनाको लागत दोब्बरभन्दा धेरैले बढेको छ।
स्वदेशी लगानीमा २०६७/८६ मा निर्माण थालिएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ थियो। हाल यो आयोजनाको लागत बढेर ५२ अर्ब ८ कारोड रुपैयाँ पुगेको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा लागत ३१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष ३०५९/६० मा शुरु भएको थियो। उक्त आयोजनाको शुरुवाती लागत १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो भने अहिले यो बढेर २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना २०६८/६९ मा शुरु हुँदा यसको लागत १२ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ थियो भने अहिले यसको संशोधित लागत २७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
त्यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण शुरु २०६८/६९ भएको थियो। यो आयोजनाको शुरुवाती लागत १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो भने अहिले यो बढेर ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
गौरवका आयोजना समयमा नसकिनुका कारण
नेपालमा विकास आयोजना सयममा सम्पन्न नहुने कुरा नयाँ लाग्दैन। विगतदेखि नै हाम्रा आयोजनाले घोषणामा प्राथमिकता पाउने, तर समयमै निर्माण हुने अवसर पाइरहेका छैनन्। आयोजनाको घोषणा नेताको प्रतिष्ठा र चुनावी नारामा बढी केन्द्रित हुँदा निर्माण ओझेलमा परेको हो।
सरकारले पूर्वतयारी तथा डिजाइन नै नभएका आयोजनाको शिलान्यास गर्ने गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा त्यस्ता आयोजना घोषणा हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन्। दूरगामी प्रभाव पार्ने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिँदा त्यसमा आइपर्ने कानुनी जटिलता समाधान गर्ने र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइएको थियो।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा त भए, तर त्यसका लागि आवश्यक सहजता समयमै नहुँदा आयोजना तोकिएको मितिमा पूरा हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बताए। ‘सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आयोजनालाई समावेश गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दियो,’ पूर्व सचिव सिटौलाले भने, ‘तर गौरवको सूचीमा आयोजना राख्ने अनि निर्माण समयमा सक्न पहल नगर्ने अवस्था आएको छ।’
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खरिद प्रक्रियालगायत विषयलाई छिटो टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमै संशोधन गरेर विशेष व्यवस्था गर्न ढिलो गर्न नहुने सिटौलाको भनाइ छ। ‘अहिले विकास निर्माणको क्षेत्रमा खराब रोग बढेको छ। ‘ब्याक डोर’बाट आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गर्न थालिएको छ,’ सिटौलाले भने, ‘आयोजना छनोटमा योजना आयोगले विशेष ख्यान गर्नुपर्छ।’
आयोजना समयमै नसकिँदा लागत स्वाभाविक रुपमा बढ्ने गर्छ। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकले आयोजना बनेपछि पाउने लाभबाट समेत बञ्चित हुने अवस्था आएको छ।
अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका समस्या र समाधानका उपाय सुझाएको थियो।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका समस्या
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने छुट्टै कानुन नहुँदा आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको।
- आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनजस्ता आधारभूत विषयहरू यकिन नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण हुँदा आयोजना निर्माणको कार्यक्रम अलमल देखिनु।
- राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाको रेखांकनमा बारम्बार परिवर्तन हुँदा लागत र निर्माण अवधि अनिश्चित हुनु।
- निर्माण कार्यको प्राविधिक अध्ययन, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमतासमेत परीक्षण नगरी खरिद सम्झौता हुनु, नियमित अनुगमन मूल्यांकन नहुनु र तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई परिचालित गर्न नसक्नु।
- दक्ष प्राविधिक कर्मचारी तथा श्रमिक र निर्माण सामाग्रीहरूको आयोजनामा अभावका कारण समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनु।
- आयोजना सञ्चालन गर्ने संघीय निकाय र प्रदेश एवम् स्थानीय तहबीच कार्यगत समन्वय नहुनु।
- आयोजना क्षेत्रभित्र रहेको वनको रूख कटान स्वीकृतिमा विलम्ब कायमै रहनु।
- जग्गाधनी पुर्जा नभएका तर हकभोग गरिरहेका घर जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुनु। जग्गाको क्षतपूर्ति र घर टहराको मूल्यांकन उच्च हुँदा आयोजनाको लागत बढ्नु।
- आयोजना निर्माण पूर्व सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य नहुँदै ठेक्का सम्झौता गरिने कारणले निर्माण व्यवसायीले नियमित रूपमा काम गर्न नपाउँदा पटकपटक ठेक्काको म्याद थप गरी भेरिएसन समेत गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण आयोजनाको लागत बढ्दै जानु।
- आयोजनाबाट प्रभावित बासिन्दासँग समन्वयको अभावका कारण पटकपटक आयोजना सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना हुनु।
- आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन नहुनु र आयोजना सुरू भइसकेपछि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजनाको लागत वृद्धि हुनु।
समाधानका उपाय
- ठूला र रूपान्तरणकारी आयोजनाको लागत, समय र प्रतिफल एकिन गरी आयोजना सञ्चालन पूर्वका चरणहरू जस्तैः जग्गा प्राप्ति, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रूख कटान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जस्ता पक्षहरूको टुंगो लागेपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गर्ने।
- आयोजना शुरु भएपछि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रवृत्तिलाई निश्चित मापदण्ड र आधारमा सीमित गर्ने।
- राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको घोषणापूर्व नै आयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन ढाँचा निर्धारण गरी पर्याप्त वित्तीय स्रोतको प्रवन्ध गर्ने।
- मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनर्वाससम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्न माग मूल्यांनको आधारलाई समसामयिक बनाई विवादरहित बनाउने।
- राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा हुने कानुनी विवाद, स्थानीय अवरोध एवम् खरिद सम्बन्धी विषयमा दूत निर्णय गर्न सक्ने विधि सहितको छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्ने।
- आयोजना निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रशासकीय नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने। आयोजना क्रियाकलापको नतिजा मापन गर्न स्पष्ट मानक र प्रतिफल सूचकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरी समीक्षासहित परियोजना व्यवस्थापकलाई ग्रेडिङ गरी जवाफदेही तुल्याउने।
- पर्याप्त कारण र आधार नभई आयोजना प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरू छिटो छिटो सख्वा नगर्ने।
- नतिजा खाकामा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी विकास परिणामको लागि व्यवस्थापकीय प्रबन्धमा आधारित प्रणाली लागु गर्न लजिकल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।
- आयोजनाको पहिलो चरणको निर्माण पूर्ण रूपमा सम्पन्न नहुँदै दोस्रो चरणको निर्माण कार्यमा प्रवेश नगर्ने।
- आयोजनाका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने गरी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायसँग वार्ता गर्दा प्रतिवद्धता अनुरूप तोकिएकै समयमा सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र आयोजनाको लागि वैदेशिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने।
- आयोजना निर्माण अवधिभर निर्माणजन्य सामग्री र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने विशेष प्रबन्ध गर्ने।
- आयोजनाको पोर्टफोलियो लगानी ढाँचा सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक सम्बन्धका विषयमा आयोजना स्वीकृत पूर्व नै निश्चित हुनु पर्ने।
- ठेक्का सम्झौता भएपछि सरकार र करारको अर्को पक्षबीच विवाद सिर्जना जस्तैः रनिङ विल ढिला भुक्तानी, निर्माणस्थलको उपलब्धता, सम्बन्धित पक्षवाट अनुमति लिन हुन ढिलाइ, निर्माण सामग्री निकाल्ने क्वेरी साइटको अनिश्चितता र तेस्रो पक्ष बीमा विवादका कारण वहस पैरवीमा पर्याप्त प्रमाण र आधार पेश नगर्दा सरकारको विपक्षमा फैसला हुने र मध्यस्थकर्ताको आदेशले भुक्तानी दिनुपर्ने कारणले समेत दायित्व बढ्ने गरेकाले यस्ता विषयहरूमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिबाट विवाद व्यवस्थापन गर्ने उपाय अवलम्वन गर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782043740-1782045652.jpeg)
-1764146706.png)
