काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन भाग-१ (पुस ५) को समयमा अलमलिएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भाग-२ मा सुरुदेखि नै सक्रिय छन्। विघटनको भोलिपल्टै उनले विज्ञप्ति जारी गरे। त्यसपछि निरन्तर सार्वजनिक वहसमा उत्रिएका छन्।
पहिले पूर्वसभामुख र त्यसपछि बिहीबार कानुन व्यवसायीसँग गरी छलफलका दुई शृंखला सम्पन्न गरेका छन्। ती छलफलको सुरुवातमा सभामुखको समान प्रश्न रहन्छ- राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक रुपमा सदन विघटन गरेको यो समयमा सभामुखको भूमिका के हुन सक्छ?
विशेषाधिकार प्रयोग कसरी?
संविधानले धारा १०३ मा सभामुखलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था गरेको छ। तर, त्यहाँ स्पष्ट रुपमा सभामुखले कुन अवस्थामा के गर्न सक्ने भन्ने छैन।
यस धाराको उपधारा २ को व्यवस्था आकर्षित हुनेतर्फ कानुन व्यवसायीले सचेत गराएको बुझिएको छ। जहाँ भनिएको छ, 'यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनैकारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन।'
सभामुख सापकोटाले जेठ ८ मा जारी गरेको विज्ञप्तिले पनि यतैतर्फ संकेत गरेको छ। उनले उल्लेख गरेका छन्, 'संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदारहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था रहँदैन। राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०७८ जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल खाएको देखिंदैन। जुन शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरीत हुन गएको छ।'
पूर्वसभामुखहरु र कानुनविज्ञहरुसँगको छलफलमा पनि यही विषय उठेको छ। संविधानको धारा १०३ को २ मा 'संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कामकारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ' भनिएको छ। त्यो भनेको संविधानसम्मत सरकार बनाउने अधिकार पनि हो। सरकार बनाउने वा हटाउने अधिकार प्रतिनिधि सभासँग रहेकाले त्यो उल्लंघन भएको बुझाइ सभामुखको रहेको देखिन्छ।
यसअनुसार धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्थात् कार्यपालिकाले यो अधिकार छिनेको छ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको बुझाइ सभामुखको हो। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदारहँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको सभामुखको निष्कर्ष हो। यस्तो कदम गैरसंवैधानिक भएको उनको निष्कर्श छ। साथै वस्तुगत आधार पेस गरेको प्रधानमन्त्रीलाई जाँच्ने विश्वासको मतले हो भन्ने उनको निचोड हो। त्यो संसदको काम हो। राष्ट्रपतिले यो अधिकार खोसेको सभामुख सापकोटालाई लागेको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिको यो कदम शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरीत हुन गएको उनको भनाइ छ।
संवैधानिक कानुनविद भीमार्जुन अधिकारी पनि त्यस्तै भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ' विश्वासको मत पुग्छ कि पुग्दैन भनि परीक्षण गर्ने राष्ट्रपतिले होइन, संसदले हो। ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्रै ७६ (५) मा प्रवेश गर्ने संविधानको व्यवस्था छ।'
संसद् बोलाउने अधिकार राष्ट्रपतिमा मात्रै रहेको संविधानमा स्पष्ट छ। संसद बोलाउन सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकारको खोजी यही धारामा टेकेर सभामुख सापकोटाले गरिरहेका छन्। यसमा कानुनविद्हरुले ‘हरियो झन्डा’ देखाएका छन्। कानुनी बाटोबाट नसुल्झिएर राजनीतिक लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आएका दिन यसको प्रयोग गर्न तयार रहेको संकेत सापकोटाले गरेका छन्।
विगतका कमजोरी
सभामुख सापकोटाले नयाँ परिस्थितितमा भूमिकाको खोजी गरिरहँदा विगतमा भएका कमजोरी समेत कानुनविज्ञले औंल्याएका छन्। सभामुखले ‘नोटिस’मा लिनुपर्ने थुप्रै कुराहरु रहेको बताउँदै संवैधानिक कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले आजको दिन आउनुमा संसद् पनि जिम्मेवार रहेको बताए।
उनले थपे, 'यसमा नैतिक जिम्मेवारी सभामुखको पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानमाथि जुन प्रकारको घात गर्नुभयो, यो राष्ट्रमाथिको सबैभन्दा ठूलो अपराध हो। यति ठूलो जघन्य कसुर ती दुई निकायले गर्दा संसद मूकदर्शक भयो।'
सबै खेलहरु हेर्दा एउटा ठूलो तिकडम, जालझेल र षडयन्त्र देखिएको उनले बताए। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका ती प्रत्येक जालझेल र षडयन्त्रलाई समयमै संसद्ले, प्रतिपक्षले रोक्नसक्ने वा सभामुखले पनि केही रोक्नसक्ने पर्याप्त ठाउँ र सुविधाहरु रहेको उनले बताए। समयमै यसैगरी सभामुखले अग्रसरता लिएको खण्डमा ती संस्थाहरु बदलिन सक्ने अपेक्षा उनको थियो।
उनले उदाहरण पेश गरे, 'जुनदिन विश्वासको मतका लागि सदनमा मतदान भइरहेको थियो। त्यो दिन गम्भीर संवैधानिक प्रश्न आएको थियो। दुनियाँमा त्यस्तो कुनै देश छैन, जहाँ संविधानको एउटै धाराका सबै अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति भइरहने। ओलीले यहाँ प्रयोग गरे।'
उनले पद नै रिक्त नभएर त्यही पदको लागि आव्हान गरिएको बताए। यो तहको गम्भीर कार्यलाई संसद्ले नोटिसमा नलिएको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरे, 'संसद् र प्रमुख प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेका सबै कार्य संवैधानिक भन्दै खुरुखुरु सहभागी हुने हो?'
यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका कानुनविज्ञ राधेश्याम अधिकारीले विगतमा भएका केही कमजोरीले समस्या सिर्जना भएकोतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराए। संसद नियमावलीमा महाअभियोग समितिको व्यवस्था भएपनि त्यसको गठन नगरिएको उल्लेख गरे। यसैगरी सुनुवाई समितिमा सुनुवाई नभइ कुनैपनि संवैधानिक नियुक्ति हुन नहुने कुरालाई जोडतोडका साथ उठाउन चुक भएको उनको भनाइ थियो। जहाँ सभामुखको भूमिका अपरीहार्य हुन्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अघिल्लोपटकको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता नगरेर संसद र सांसदले गल्ती गरेको बताए। पास हुने अवस्था नभएपनि महाअभियोग लगाउँदा अहिलेको अवस्थामा संसदलाई पुर्याउनबाट राष्ट्रपति हच्किने बताए। उनले भने, 'पहिलोपटक राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगको प्रस्ताव लगिएको थियो भने अहिलेको अवस्था आउँदैथ्यो। महाअभियोग पास हुन सांसदको संख्या पुग्दैनथ्यो तर त्यसको अर्थ हुन्छ।'
उनले अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउनु र कार्यकाल सकिएपछि त्यसमा भोटिङ गराउनुको अर्थ रहेको बताए। त्यसमा चुक्न नहुने उनको भनाइ थियो। जसबाट उक्त पात्र वर्तमानमा डराउने र इतिहासमा कलंकित हुनुका साथै आउने पुस्ताले पाठ सिक्ने उनले बताए। संसदले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेपछि यो अवस्था आएको उनको ठहर छ।
कस्तो हुन सक्छ भूमिका?
पूर्वसभामुख र कानुनविज्ञहरुले सभामुखलाई संसद आव्हान गर्न सिफारिस गर्नुपर्नेसम्मको भूमिका रहेकोतर्फ औंल्याएका छन्। सर्वोच्च अदालतको यसअघिकै आदेशअनुसार संसद जिवित रहेकाले विशेषाधिकार प्रयोग गर्न समेत सुझाव दिएका छन्।
विशेषाधिकार रहेको धारा १०३ (२) ले 'प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कामकारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ' भन्नुको अर्थ यो पनि रहेको पूर्वसभामुख र कानुनविज्ञहरुले बताएका छन्।
प्रश्न छ- संविधानको धारा ६६ बमोजिम अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै हो कि अन्य निकाय र पदाधिकारीलाई पनि छ? यसमा संविधानको धारा ९३ ले यस 'संविधान बमोजिम' भनेको छ। त्यो अधिकारको प्रयोग सभामुख हुनुको नाताले सापकोटाले गर्न सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई बताउँछन्।
उनको तर्क छ, 'सर्वोच्च अदालतको फैसला, संविधानको धारा ६६ (२), ९३ (२), १०३ (२) र ११९ (४) लाई उद्धृत गरेर सभामुखले अविलम्ब राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार प्रतिनिधि सभा जिवित छ र जेठ १५ गते बजेट ल्याउने प्रयोजनका लागि अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले तदनुकूल सभामुखको सिफारिस बमोजिम अविलम्ब प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनुपर्छ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ सभामुखले सक्रियता देखाउनुपर्ने बताउँछन्। सभामुखले पत्रकारदेखि नागरिक समाजसम्म छलफल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सभामुखले प्रतिनिधि सभा जिवित छ भनेर सन्देश दिनुपर्ने उनले बताए। उनले थपे, 'यसले अदालतलाई फैसला गर्दासमेत मद्दत पुग्छ। आगामी दिनमा पत्रकारसँग र नागरिक समाजसँग, संसदीय समितिका सभापतिहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ। यसले मुलुक एक ठाउँमा रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा अहिले सभामुखले गम्भीर प्रकारको कानुनी र संवैधानिक कदम चाल्न तयार रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहनुपर्ने बताउँछन्। ‘सभामुखज्यूले कुनै पनि गम्भीर प्रकारको कानुनी र संवैधानिक कदम चाल्न म तयार छु भनेर तत्पर भएर बसेर सधैंभरी विचारको रुपमा क्रियाशील भइराख्नु पर्छ,’ थापाले भने।
अधिवक्ता रक्षा बस्याल वर्तमान खेल कुर्सीका लागि नभइ संविधान जोगाउन चाहने र मार्न खोज्नहरुबीच भइरहेको सन्देश प्रवाह गर्न सभामुख लागिपर्नु पर्ने बताउँछिन्। सभामुखको भूमिकाका विषयमा कुरा राख्दै उनी भन्छिन्, 'जनतालाई सत्य बुझाउन सांसदहरुलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ, सभामुखले गर्नुपर्छ।'
विधिको बाटो पर्खन सुझाव
सभामुख सापकोटाले परिआए विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्नेतर्फ संकेत गरेका छन्। तर, पूर्वसभामुख र अधिकांश कानुनविद्हरुले विधिको बाटो पर्खन सुझाव दिएका छन्।
उनले भने, 'संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार नै मैले चल्नुपर्छ। नेपाली जनताले ३३४ जनालाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिएका छन्। संघीय संसद्को नेतृत्वको हैसियतले, प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले त्यो अधिकार मबाट अभिव्यक्त हुनुपर्छ।'
सापकोटाले संविधान राष्ट्रका लागि भएकाले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्णय लिनुपर्ने बताए। यसअघि पूर्वसभामुखहरुले र बिहीआर कानुनविद्हरुले सभामुख सापकोटालाई तत्काल राजनीतिक कदम चाल्न भने नहुने बताएका छन्।
पूर्वसभामुखको छलफलमा आफूहरुले दिएको सुझाव उल्लेख गर्दै ओनसरी घर्तीले भनिन्, ‘उहाँले कसरी अघि वढ्दा ठिक होला भनेर सोध्नु भयो। धारा १०३ अनुसार विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा पनि छलफल भयो। यो राजनीतिक सवाल भएकाले, अहिले कानुनी प्रक्रिया शुरु भएकाले केही समय पर्खन सुझाव दिएका छौं।'
यसैगरी राष्ट्रिय सभाका सदस्यद्वय राधेश्याम अधिकारी र रामनारायण बिडारीले पनि विधिको बाटो हुन्जेल अन्त जान नहुने बताएका छन्। अहिलेलाई जनमत सिर्जना गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने उनीहरुले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
