काठमाडौ- संवैधानिक कानुन व्यवसायीहरुले स्वास्थ्य उपचार पाउने हकबाट नागरिकहरुलाई वञ्चित नगराउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिएसँगै आकस्मिक तथा आधारभूत स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित भएर नागरिकले दिनहुँ जीवन गुमाउनु परेको अवस्थाप्रति सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा १६ मा सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा धारा ३५ मा निर्वाध रुपमा आकस्मिक तथा आधारभूत स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको भन्दै उनीहरुले यी हकको कार्यान्वयनमा पछि नहट्न आग्रह गरेका हुन्।
‘महामारीको फैलावट र कुप्रभावको अनुपातमा सरकारका प्रयासहरु अपर्याप्त रहेका कारण अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, एम्बुलेन्स लगायतका अत्यावश्यक साधन र श्रोतको अभाव सर्वत्र देखिएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सर्वसाधारण नागरिकहरु कोभिडविरुद्ध आधारभूत स्वास्थ्य सेवावाट वञ्चित भएर मुत्यूको शिकार बनेका घटनाहरु बारम्बार सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। रोग र भोकको चपेटामा परेका नागरिकहरुप्रति राज्यका निकायहरुले अभिभावकीय दायित्व पूरा नगर्नु संविधान प्रदत्त मौलिक प्रत्याभूतिहरुको गम्भीर उल्लंघन हुनु हो।’
यस्तो अवस्था सृजना हुनु संविधानवाद, कानुनी शासन र मानवअधिकारको दृष्टिले बिडम्वनापूर्ण भएको उनीहरुको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस सन्दर्भमा तहगत सरकारहरु लगायत अन्य जिम्मेवार निकायहरुले नागरिकप्रतिको उल्लेखित संवैधानिक दायित्वप्रति संवेदनशील हुन मञ्चले आग्रह गरेको छ।
यी हुन् मागहरू :
१) कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारका लागि चाहिने औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीमा पहुँचसहितको प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाको प्रर्याप्त उपलव्धता सुनिश्चित गर्ने।
२) कोभिड–१९ विरुद्धको स्वास्थ्य सेवाको निर्वाध प्रवाहमा प्रतिकुल असर पार्ने नाफाखोरी, जम्माखोरी, कालोबजारी, स्वास्थ्य सामग्रीको भेदभावपूर्ण बिक्री तथा वितरणलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्ने।
३) कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको उपलब्धता र सबै उमेर समूहका नागरिकको खोपमा निर्वाध पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न तदारुकतासाथ आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने।
४) तीनै तहका सरकारले कोभिड–१९को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, कोभिड संक्रमितको स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार तथा सेवाको समतामुलक वितरण, चरणबद्ध खोप अभियानको प्रभावकारिता एवं महामारीको कुप्रभावबाट पिल्सिएका सिमान्तकृत एवं जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका जनताको न्यूनतम खाद्य सुरक्षा लगायत जीविकोपार्जनको आधार सुनिश्चित गर्ने नागरिकका जीवन र स्वास्थ्य रक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आगामी बजेट विनियोजन गर्ने।
५) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक एवं स्वास्थ्य अधिकार लगायतका मौलिक हकको उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिसहितको प्रभावकारी उपचारका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
