माधव नेपालपक्षका ६ बुँदे माग : पूरा हुन कति सम्भव, कहाँ जटिल?

राजनीति

डिबी खड्का आइतबार, जेठ २, २०७८ २१:४५

काठमाडाैं- आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच सिंहदरबारमा तेस्रो चरणको वार्ता भयो। दुई नेताबीचको वार्तापछि प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले पत्रकारहरुसँग भने, 'मैले यसअघि नै पठाएका ६ बुँदाअनुसार २०७५ जेठ २ गतेमा फर्किनका लागि वार्ता टोली गठन भएको छ।'

त्यसअघि ओलीले वार्ताबारे छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, 'पार्टी मिल्छ।' उनी बाँकी कुरा नेपालले नै प्रष्ट्याउने भन्दै बाहिरिएका थिए। ओलीले आफूहरुबीच भएको सहमतिबारे बोल्ने जिम्मा वरिष्ठ नेता नेपाललाई दिएपछि उनकै भनाइलाई पत्याउनुपर्ने हुन्छ। तर, नेपालले भनेजस्तै सोलोडोलो जेठ २ गते फर्किन ओली समूह तयार भइहाल्दैन। किनभने अप्ठ्यारो परेको बेला अध्यक्ष ओलीलाई काँध थापेको रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूहको सुरक्षालाई ओली समूहले 'बटमलाइन' बनाउनेछ।

नेपालपक्षले उल्लेख गरेका ६ बुँदा पछिल्ला तीन चरणका वार्ताका क्रममा राखिएका नयाँ विषय होइनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन वैशाख २६ गते राति नेपालले एउटा पत्र लेखेका थिए। जहाँ ६ बुँदामा आफ्ना माग प्रस्तुत गरेका थिए।

ती माग पूरा नभए सांसदबाट सामूहिक राजीनामा दिने त्यो पत्रमा उल्लेख थियो। त्यो समय माग पूरा नभएपनि सामूहिक राजीनामा त दिएनन् तर उक्त पक्षका २८ जना सांसद प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि बोलाइएको वैशाख २७ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनुपस्थित भए।
उक्त समूहले सामूहिक राजीनामा दिँदा विपक्षीको पल्लाभारी हुने भएपछि ‌ओली, नेपाल पक्षसँग संवादमा जुटे। त्यो क्रम जारी छ। पछिल्ला तीन चरणका वार्तामा 'सहमति गर्ने सहमति' बाहेक ठोस निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन। सहमतिको मध्यबिन्दू आफैंले पहिल्याउन नसकेपछि दोस्रो तहका नेताहरुलाई जिम्मा दिइएको छ। दुवै पक्षका पाँच-पाँच जना गरी १० जनाको कार्यदल गठन भएको छ।

नेपालले आइतबार त्यही ६ बुँदा आफ्नो बटमलाइन रहेको संकेत गरेका कारण यो पक्षले राख्ने प्रस्तावको टुंगो लागेको मान्न सकिन्छ।

यस्ता छन् माधव नेपालका ६ बुँदा
१. सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को विधान, नियमावली, आचार संहिताअनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात् जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत सगठनका सवै संरचनाहरूलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने।

वैशाख २६ गते अध्यक्ष ओलीलाई गरिएको 'पार्टी एकता कायम राख्न आग्रह'को पहिलो बुँदा नै नेपाल समूहको मुख्य अजेन्डा हो। त्यसमा कुरा मिलेपछि बाँकी पाँच बुँदामा स्वत: सहमति जुट्छ।

जेठ २ मा पुर्‍याउने भनेको फागुन २८ पछि अध्यक्ष ओली समूहले गरेका निर्णयको खारेजी मात्रै होइन, नेकपा बनाउन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएका 'अन्डरस्ट्यान्डिङ' समेत भर्सेलामा पार्नु हो।

जेठ २ मै एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष ओली र विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनार्दन शर्माले एउटा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। जहाँ नेकपा बनाउँदा एमालेबाट २४१ र माओवादीबाट २०० केन्द्रीय सदस्य राख्ने निर्णय थियो। ४३ सदस्यीय स्थायी समिति बनाउने र त्यसमा एमालेबाट २५ र माओवादीबाट १८ जना राख्ने पनि सहमति भएको थियो। त्यसअघि एमालेको केन्द्रीय कमिटी २०५ सदस्यीय मात्रै थियो। नवौं महाधिवेशनबाट १९५ जना निर्वाचित भएका थिए। १० जनालाई मनोनीत गर्नुपर्ने थियो। यहाँनेर पनि ओली-नेपाल पक्षको नयाँ सहमति जरुरी पर्नेछ। किनभने ४६ सदस्य थप गर्दा ओली पक्षकै धेरै परेका छन् जुन नेपाल पक्षलाई चित्त बुझेको छैन।

एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित १५ सदस्यीय पदाधिकारीमा ओलीपक्षका ६ जना मात्रै थिए तर, नेपालको पक्षका ९ जना थिए। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र सचिवहरू प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ओली पक्षका हुन्। अहिले गौतम तटस्थ भएका कारण ओलीको पक्षमा ५ जना मात्रै पदाधिकारी हुनेछन्।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, भीमबहादुर रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य र योगेश भट्टराई नेपालको पक्षमा छन्।

२६ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा गौतम पक्षलाई समेत गन्दा ओली पक्षमा १४ र नेपाल पक्षका १२ जना थिए। गौतम पक्ष तटस्थ रहेपछि दुवैतिर १२–१२ जना सदस्य हुन्छन्। निर्णायक मत गौतमसँग हुनेछ। नेपाल पक्षको आत्मविश्वास गौतम पक्षले आफूलाई साथ दिन्छ भन्ने छ। त्यसैले सहमतिपछि बस्ने निर्णायक स्थायी कमिटी बैठकमा आफू अनुकुल निर्णय गराउन सकिने आकलन नेपाल पक्षले गरेको छ। स्थायी कमिटी बैठकको माग गरिरहनुको अन्तर्य पनि यही हो।

त्यही स्थायी कमिटीबाट माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूहलाई एमालेमा 'इन्डोर्स' गराउने रणनीति नेपाल पक्षको छ। बादल समूहलाई एमालेमा प्रवेश गराइरहँदा आफ्नो पक्षले प्राप्त गरेका भूमिका कटौती नहुने गरी गरिनुपर्ने अजेन्डा नेपाल पक्षको हुनेछ।
किनभने नेकपाकालमा नेपाल पक्षका नेताहरुले नेतृत्व गरेका प्रदेश ईन्चार्जको जिम्मा बादल समूहले पाएको छ। बादल आफैं नेपाल समूहकी स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य ईन्चार्ज रहेको बागमति प्रदेश प्रमुख छन् भने लेखराज भट्ट उपाध्यक्ष भीम रावल ईन्चार्ज रहेको सुदूरपश्चिम ईन्चार्ज बनेका छन्। भूमिका खोसिएका नेपाल समूहका दुवै नेता प्रभावशाली मानिन्छन्।

२. नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशको मार्गनिर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागनु २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरू खारेज गर्ने।

नेपाल समूह सहभागी नभएको फागुन २८ र चैत ७ गते बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय पार्टी जीवनका लागि महत्वपूर्ण छन्। बादल समूहलाई २३ केन्द्रीय सदस्य दिएर नेकपामा तिनै बैठकले प्रवेश गराएका हुन्। त्यसैगरी तत्कालीन अञ्चल कमिटीलाई प्रदेशमा रुपान्तरण पनि त्यही बैठकले गरेको हो। तिनै बैठकबाट प्रदेश ईन्चार्ज र सहईन्चार्ज तोक्ने काम भयो। असन्तुष्ट रहेको नेपाल समूहलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ।

केन्द्रीय कमिटीको दसौं बैठकले परिवर्तित परिस्थिति अनुरुप पार्टी विधानमा बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गर्नुका साथै पार्टीको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति २०७८ मंसीर २–६ गते निर्धारण गर्‍यो। पदाधिकारीमा बहुमत रहेको नेपाल समूहलाई साइजमा ल्याउने रणनीतिक निर्णय पनि गरियो। बैठकले विद्यमान केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गर्‍यो। अध्यक्ष ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेल क्रमशः महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अध्यक्ष र महासचिव भए। अरु सवै सदस्यमा रुपान्तरण भए।

३. पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरुप सञ्चालन गर्ने।

वरिष्ठ नेता नेपालको जिब्रोमै 'बिधी र पद्धति' झुन्डिएको हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओली यसमा त्यति विश्वास गर्दैनन्। एमालेका एक नेताको टिप्पणी छ, ‘मागका हिसाबले पनि यो सैद्धान्तिक पक्ष मात्रै हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जनाइदिए पुग्छ। पालना गर्ने कुरा आगामी दिनमा हुने आपसी सहमतिको उचाइमा भर पर्ने हो।‘

४. पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरू तथा एकअर्काप्रति लगाइएका आरोप-प्रत्यारोप एवम् समस्याहरूको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने।

प्रतिनिधी सभा विघटनपछि नेपाल समूहले ओली समूह लक्ष्य गरेर 'प्रतिगामी', 'निरंकुश', 'तानाशाह' आदि इत्यादि भन्यो।
ओली समूहले त स्पष्टिकरण सोधेर नेपाल समूहका चारजनाई निलम्बन समेत गर्‍यो। हाल फुकुवा भइसकेको निलम्बन पत्रमा नेपाललाई आरोप लगाइएको छ- ‘एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टी भित्रको सहकार्य र सदभावलाई क्षतविक्षत पार्ने गरी निरन्तर अवैधानिक गुट भेला तथा पार्टीका कुभलो चिताउनेहरुसँग निरन्तर वैठक भेटघाट गर्ने र उनीहरुको पक्षपोषण गर्ने, अहंकारी, आत्मकेन्द्रीत रस्वार्थी प्रवृत्ति देखियो।‘
एमालेका एक नेताको टिप्पणी छ- ‘कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुबीच फाटो आउँदा उनीहरुलाई गरिने सम्बोधन, दिइने संज्ञा र प्रयोग हुने भाषा सहज पाचन हुने खालको हुँदैन। तर, यी आरोप-प्रत्यारोप 'रिसको झोंकमा भनिहालियो' भनेर एक अर्कालाई माफ गर्दा पुग्ने खालकै छन्। त्यसैले मिल्न मुश्किल देखिदैन।‘

५. सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरी हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने।

यो नेकपाकालीन माग नै हो। कम्युनिष्ट शासनमा सरकार पार्टीबाट चल्नुपर्ने मान्यताकै उपज हो। प्रचण्ड-नेपाल भएर पनि यो अजेन्डा अघि सारेका हुन्। सरकारले गर्ने निर्णयले पार्टीको लाभहानी गर्ने भएकाले त्यसपूर्व पार्टीमा सल्लाह हुनुपर्ने माग हो। त्यसमा सैद्धान्तिक सहमति हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभावका कारण लागु हुने स्वयं नेपाल समूहले पनि अपेक्षा नगरेको हुन सक्छ।

६. उक्त कुराहरूको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने। यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने। हामीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मात्र होइन, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकताको रक्षा तथा देश, जनता र पार्टीको हितको लागि अगाडि सारेका उपयुक्त कुराहरूलाई गम्भीररुपमा ग्रहण गरी समस्याको समाधानको दिशामा अग्रसर हुन तपाई र तपाई निकट सबै नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूलाई आव्हान गर्दछौं। हाम्रा उक्त जायज आवाजहरूलाई वेवास्ता गरियो भने तपाई पार्टी विभाजन गर्दै देश, जनता र लोकतन्त्रलाई अन्योल र दिशाहीन तुल्याउन उद्दत रहनुभएको भन्ने अर्थ लाग्ने स्पष्ट छ।

भन्नुपर्ने कुरा भनिसकेपछि, राख्नुपर्ने माग राखिसकेपछि जोडिने 'नत्र'पछिका कुरा यहाँ उल्लेख छन्। एमालेका एक नेताको टिप्पणी छ, ‘त्यसअघिल्ला बुँदामा सहमति हुँदा नत्रको अर्थ हुँदैन। सहमति नहुँदा पनि नत्र भन्नुको अर्थ हुँदैन, गर्नुको मात्रै अर्थ रहन्छ।‘

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।