काठमाडौं– नेकपा एमालेको अन्तरसंघर्ष ठूलो आँधी आइसकेपछि सन्नाटा जस्तै भएको छ। नेपाल पक्षका सांसदलाई निरन्तर कारबाहीको दबाबमा पारिरहेको बालुवाटार त्यहीँ रोकिएको छ। पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिएको नेपाल पक्ष तत्काल यहाँभन्दा अघि नबढ्ने तयारीमा छ।
सोमबार आगामी रणनीति तय गर्न बसेको नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले तत्काल राजीनामा दिन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। राजीनामा दिने विषयलाई प्राथमिकतामा नभइ विकल्पमा राखिएको स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भूसाल बताउँछन्।
नयाँ सरकार निर्माणमा राजीनामा दिएर भूमिका खेल्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको उनले संकेत गरे। ‘हामी सरकारमा जान सक्दैनौं। सरकारमा नजाने भएपछि राजीनामा दिएर किन सरकार बनाउन पहल गर्नुपर्यो?’, उनले भने।
अर्को पार्टी बनाएर अघि बढिहाल्ने अवस्था सिर्जना भइनसकेकाले एमालेबाट आफैं सम्बन्धविच्छेद नै गर्ने गतिविधिमा लाग्न नहुनेमा नेपाल पक्षका बहुमत सांसदहरु छन्।
कसरी रोकियो राजीनामा?
आइतबार दिउसो बसेको नेपाल–खनाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले तय गरेको एउटा महत्वपूर्ण रणनीति थियो, राजीनामा दिने। अनलाइन प्लेटफर्म ‘जुम’ मार्फत् बसेको स्थायी कमिटीले यस्तो रणनीति लिएपछि सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा नेपाल पक्षका सांसदहरुको बैठक बस्यो।
स्थायी कमिटीको उक्त रणनीतिलाई सांसदहरुले अंगिकार गर्ने अपेक्षा वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावलसहित केही स्थायी कमिटी सदस्यहरुको थियो। त्यही आत्मविश्वासका साथ सांसदहरुको बैठकमा उपाध्यक्ष रावलको प्रस्ताव थियो, ‘स्थायी कमिटीले राजीनामा दिन रणनीति तय गरेको छ। राजीनामाको व्यहोरा म सुनाउँछु, तपाईंहरु ताली पिट्नुहोस् र सबैले राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरौं।’
राजीनामाको उक्त प्रस्ताव सुन्ने बित्तिकै धेरै सांसद हच्किए। सांसद पदबाट मात्रै होइन, एमालेबाटै राजीनामा दिएजस्तो हुने भएकाले उपस्थित सांसदहरुले छलफल जरुरी रहेको बताए। उपस्थित सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्न थाले। राति अबेरसम्म छलफल चल्यो। निर्णय भयो, ‘सोमबार बिहान ९ बजेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्णय सच्याउने अल्टिमेटम दिने। त्यसो नगरिए राजीनामा दिने।’
यो निर्णयमा धेरै सांसदहरुको सहमति थियो। उनीहरुलाई अपेक्षा थियो– रात रहे अग्राख पलाउँछ अर्थात् कुनै न कुनै तरिकाले सहमति गर्ने अवस्था निर्माण हुन्छ।
सांसदहरुमा ‘अस्पष्टता’ देखेका उपाध्यक्ष रावल आफन्त बिरामी परेको बताउँदै बैठक चल्दाचल्दै त्यहाँबाट बाहिरिए। राजीनामा दिने निर्णयमा ‘एकमत’ नदेखिएकोमा उनको असन्तुष्टि पनि मिसिएको थियो। त्यो दिन सञ्चारकर्मीले गाडीसम्मै पछ्याउँदा पनि उनले एक शब्द बोल्ने रुचि देखाएनन्।
सोमबार ९ बजेसम्म पनि प्रधानमन्त्री ओलीबाट खास पहल भएन। त्यसपछि आफ्नो पूर्वघोषणा बमोजिमको तयारी गर्न नेपाल पक्षका सांसदहरु संसद सचिवालयको १ नम्बर भवनमा रहेको लेखा समितिको हलमा जम्मा भए। त्यहाँ राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा धेरै सांसदहरुको अग्रसरता देखिएन। राजीनामा गर्न तत्पर हुने समूह उलेख्य नदेखिएपछि आपसमै मनमुटाव आउने परिस्थिति बन्यो। त्यसले थप क्षति हुने देखेपछि नेपाल समूहका शिर्ष नेताहरुले मध्यमार्गी उपाय अवलम्बन गरे, तत्काल राजीनामा नगर्ने तर विश्वासको मत पनि नदिने। त्यो उपाय संसदमा अनुपस्थित हुने थियो।
राजीनामा पत्र हस्ताक्षर गर्ने कुरा आउँदा बैठक छाडेर लुसुक्क निस्किएका नेपाल पक्षका केही समानुपातिक सांसदहरु यो निर्णयपछि फर्किएका थिए।
सामूहिक राजीनामाकै पक्षमा रहेका वरिष्ठ नेता नेपालसमेत राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर नभएकाले खुसी थिएनन्। सञ्चारकर्मीसँग प्रायः हंसमुख भएर छोटो भए पनि प्रतिक्रिया दिने नेपालमा त्यो दिन केही चिडचिडाहट देखियो। उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘सबै कुरा मैले नै भन्ने हो र? सोध्नुहोस् न अरु साथीहरुलाई।’
सांसद पद अबको संगीन
नेकपा एमालेमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीका क्रियाकलाप्रति असन्तुष्ट समूह ठूलो छ। तर, नेकपा एमाले र त्यसको चुनाव चिह्न सूर्य चटक्कै छाडेर हिँड्ने विषयमा धेरैले सोचिसकेका छैनन्। राजीनामा दिइहाल्न नहुने विचारमा रहेका नेपाल पक्षका एक सांसदका अनुसार एमाले छाड्न ढिलो भइसक्यो।
उनको बुझाइ छ, ‘अहिले हामीसँग अजेन्डा छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा हामीसँग अजेन्डा थियो, फर्केर आयौं। फागुन २८ गते एकलौटी निर्णय गर्दा हामीसँग अजेन्डा थियो, अल्झियौं।’
चैत ४ र ५ गते नेपाल समूहले गरेको कार्यकर्ता भेलाबाट फुटको घोषणा गरिएको भए अवस्था नै बेग्लै हुने उनी बताउँछन्। ‘तर, त्यसपछि बालुवाटारले नेपाल पक्षका नेताकार्यकर्तालाई एकल रुपमा तान्ने प्रयास गर्यो, हामीले केही क्षति व्यहोरिसक्यौं। हाम्रो पक्षमा निकै सक्रिय केही सांसदहरु समेत गुमायौं,’ उनले भने।
राजीनामा गर्नबाट नेपाल पक्ष रोकिँदा अहिले संगीन सहितको बटालियन आफूसँग रहेको उनको बुझाइ छ। सांसद पद एमालेमै अन्तरसंघर्ष गर्नका लागि हतियार हुने बताउँदै निर्णायक अवस्थामा त्यसलाई चलाउनुपर्ने धेरै नेताहरुको धारणा छ। मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पनि यस्तै निष्कर्ष निकालेको छ। स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भूसालका अनुसार परिस्थितिको आकलन गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।
नेपाल समूहले राजीनामा नदिँदा अहिले त्यही विषय रणनीतिक देखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी स्पष्ट दुई चिरामा देखिएको सन्दर्भमा सत्ता समीकरणका लागि नेपाल समूहको ‘मुभ’ निर्णायक हुनेछ। नेपाल समूहका कम्तिमा २० जनाले ३० गते अगावै राजीनामा दिएको खण्डमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस (६१), माओवादी केन्द्र (४९) र जसपा बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष (१६)को गठबन्धन सरकार बन्नेछ। नेपाल समूहमा रहेका २८ जनामा २० जना मात्रै घट्नेबित्तिकै तत्काल कायम कुल सांसदको संख्या २७१ बाट घटेर २५१ हुनेछ। यो गठबन्धनसँग १२७ जना सांसद हुनेछन्।
ओली समूहले तत्काल कारबाही नगर्ने कारण
प्रधानमन्त्री ओली सोमबार विश्वासको मत लिन असफल भए। आफ्नै पार्टीका सांसदले ‘अविश्वास’ गर्दा सरकार ढल्यो। आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुक्दा विश्वासको मत पाउने अवसर गुमेको हो।
पार्टीभित्रकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना सोमबारको मतदानले देखिएको छ। यदि एमालेका १२१ सांसदहरुलाई नै उपस्थित भएर भोट हाल्ने अवस्था सिर्जना भएको भए जसपाको महन्थ–उपेन्द्र पक्षको १५ मतले स्पष्ट १३६ को बहुमत पुग्थ्यो।
आफूले विश्वासको मत पाउने अवसर गुमाएका प्रधानमन्त्री ओली प्रतिपक्षको गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन नदिने रणनीतिमा छन्। त्यसका लागि नेपाल समूहकै व्यवस्थापन जरुरी देखिन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली यो समूहका सांसदहरुलाई कारबाही गर्नबाट पछि हटेका छन्। स्पष्टीकरण सोधिसकिएका सांसदहरुले गरेको ह्वीप उल्लंघनलाई समेत तत्कालका लागि नजरअन्दाज गर्ने रणनीतिमा ओली पक्ष देखिन्छ।
किनभने नेपाल समूहलाई कारबाही गर्दा घट्ने कुल सांसदको संख्याका कारण विपक्षी दललाई सरकार बनाउन सहज हुनेछ। त्यसमा पनि नेपाल समूहसँग रहेका केही सांसद बाहेकले छुट्टिन नखोजेको बालुवाटारको बुझाइ छ। त्यसैले सकेसम्म कारबाही गरेर थप चिढाउने भन्दा फकाएरै एमालेमै राख्ने रणनीति तय गरिएको छ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार नेपाल पक्षकै दोस्रो तहका केही नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीको खरो विरोध गरे पनि एमाले नछाड्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन्। सोमबार संसद अधिवेशनअघि प्रधानमन्त्री ओलीका एक विश्वासपात्र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग नेपाल पक्षका तीन प्रभावशाली नेता, उपमहासचिव घनश्याम भूसाल र सचिवद्वय गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले भेटवार्ता गरे। त्यो समय नेपाल पक्षले अनुपस्थित हुने निर्णय गरिसकेको थियो भने ओली पक्ष नेपाल समूहसँग ‘नुझुक्ने तर भाँच्चिने’ अवस्थामा पुगेको थियो।
दोस्रो तहका नेताहरुको वार्ता वा सहमतिले कायापलट हुने केही थिएन। तर पनि भेटवार्ता हुनु अर्थपूर्ण थियो। बालुवाटार सामूहिक कारबाही गर्न नहतारिनुमा यो संवाद पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बुझिएको छ।
अन्तरसंघर्षमा आफ्ना मुद्दा र अडानमा दुवै पक्ष कायम छन्। बाह्य संघर्षको यो समयमा दुवै पक्षले चाल चल्नुअघि ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन्। क्रिया बराबरको प्रतिक्रियाको तयारीमा भने दुवै पक्ष छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
