काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको ‘विशेष’ अधिवेशन दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा शुरु हुँदै छ।
बैठकको शुरुमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ।
त्यसैगरी बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १० को उपनियम १ बमोजिम अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ। आजकै बैठकमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
उक्त वैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई विश्वासको मत माग्दै आइतबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको पत्र पेश हुने छ। लगत्तै सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत माग्ने समय दिने छन्।
प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई सभामुखले बोल्ने समय दिने छन्। दलका प्रतिनिधिहरुले बोलिसकेपछि आजै यसलाई प्रक्रियामा लगिने छ। सभामुख सापकोटाले विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षमा भोटिङको प्रक्रिया शुरु गर्ने छन्।
केही सांसदहरु कोरोना संक्रमित भएकाले दुई वटा स्थानमा भोटिङ हुने व्यवस्था संसद् सचिवालयले मिलाएको छ। संक्रमित भएकाहरुलाई अलग्गै र अरुलाई अलग्गै मतदान स्थान सञ्चालन हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ।
पछिल्लो राजनीतिक अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मतका लागि चाहिने आवश्यक संख्या भने नपुग्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन ओलीले १ सय ३६ सांसदको समर्थन लिनुपर्नेछ।
कुल २ सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा चार जना सांसदको पद रिक्त रहेकाले तत्काल कायम संख्या २७१ छ। त्यसमा एमालेको १ सय २१ सिट छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टीका ३४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद १/१ छन्। राप्रपाका सांसद कोरोना संक्रमित भएर झापामा रहेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले मतदान प्रकृयामा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ।
जसपाको एक पक्षले मत दिने आस प्रधानमन्त्रीले ओलीले गरेपनि उनीहरुले तटस्थ रहने भन्दै आएका छन्। महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष ओलीसँग निकट भएपनि मत दिन नसक्ने अवस्थामा खुलेको छ।
तर, कुनै आश्चर्यजनक रुपमा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गरेमा उनको सरकार एक वर्षका लागि सुनिश्चित हुने छ। एक पटक विश्वासको मत लिएपछि एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनी सरकारमा निरन्तर हुने छन्।
हालसम्मको अंकगणित हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाउने देखिन्छ। विश्वासको मत नपाएपछि उनको सरकार ढल्ने छ। प्रतिनिधि सभाले बनाएको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामा वुझाउने छन्। उनले पदवाट राजीनामा दिएलगत्तै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुने छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने छिन्। हालसम्म कुन–कुन पार्टी मिलेर नयाँ सरकार बन्छ भन्नेमा अझै अन्योल नै देखिन्छ। माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस एक ठाउँमा देखिएको छ भने जसपा दुवैतिरको अवस्थामा रहेको छ। महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीनिकट देखिँएदै आएका छन् भने बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव काँग्रेस गठवन्धनतिर नजिक देखिएका छन्। नयाँ सरकार गठनको अवस्थामा उनीहरु निर्णायक हुने छन्।
शुरुमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रयास हुने छ। हाल यो अवस्था नभएकाले सिधै धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको सरकार बनाउने प्रयासमा दलहरु हुने छन्। यसअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर शुरुमा ७६ को उपधारा २ अनुसारको सरकार बनाएका थिए भने पार्टी एकतापछि ७६ को उपधारा १ मा रुपान्तरण भएको थियो।
एकतापछि बनेको नेकपाको संसदीय दलको नेताको रुपमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा विवादमा गरेको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युताएपछि पुन: ओली ७६ को उपधारा २ को सरकारमा रुपान्तरण भएका थिए। अहिले माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले उनी अल्पमतको सरकार नेतृत्व गरिरहेका छन्।
कुनै पनि दलसँग स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने छ। धारा ७६ को उपधारा २ मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ’ भनिएको छ।
उपधारा २ बमोजिम सरकार बनाउन कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्नुपर्छ। तर ओलीलाई सरकार बनाउनका लागि आफ्नै पार्टीका माधव नेपाल पक्ष र जसपाको साथ चाहिन्छ। तर, जसपा सरकार निर्माणको कार्यमा तटस्थ बसेमा त्यस्तो अवस्थामा यो धारा अनुसार पनि सरकार नबन्ने सम्भावना रहन्छ।
उपधारा २ बमोजिम पनि सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा ३ बमोजिम अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सो उपधारामा राष्ट्रपतिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। धारा ७६ को उपधारा ३ सम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आएमा र माधव–झलनाथ पक्षका सांसदहरुले राजीनामा नदिने भएमा १२१ सांसदहरु भएको एमालेले नै ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने छ। एमाले संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली भएकाले पुनः उनी नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने छन्।
उपधारा ३ बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। सो बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके फेरि अर्को धारामा जाने छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा यो व्यवस्था छ। अन्य कुनै पनि नेताले विश्वासको मत पाउने आधारसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउने यो धारामा उल्लेख छ। उपधारा ५ को व्यवस्था बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
यदी विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने संविधानमा व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १ देखि ५ सम्मको प्रक्रिया पूरा गरेको र सरकार प्रतिनिधि सभाले दिन नसकेको देखिएमा विघटन गर्न पाउने सर्वोच्चको यसअघिको फैसलामा पनि उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते यी सवै धारा अनुसार सरकार बन्न नसक्ने र बहुमत आफूसँग भएको दावी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को १ देखि ५ सम्मको प्रक्रियाको अभ्यास नै नगरी विघटन गरेको देखिएकाले बदर भई पुनस्थापना हुने फैसला सुनाएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली अहिले धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री हुँदै उपधारा ५ को अभ्यास हुन नदिई विघटनमा पुग्न सक्ने आकलन गरिदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
