काठमाडौं- फौजदारी कसूरको आरोप लागेका १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन जवाफदेहिता निगरानी समितिले आग्रह गरेको छ। ‘अपराध पीडितको हक’ विपरीत हुने निर्णय तत्काल सच्च्याउन र पीडितको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्न समितिले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको हो।
समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्ता समीकरण तथा राजनीतिक सहमतिका लागि फौजदारी कसूर लागेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सच्च्याउन माग गरेका छन्।
मधेश थरूहट आन्दोलनका क्रममा विभिन्न १५ वटा फौजदारी अभियोग लागेर हाल कारागारमा रही मुद्दा खेपिरहेका १२० जना विरुद्धका अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेबाट दण्डहीनतालाई सरकारद्वारा नै प्रश्रय दिइरहेको देखिने विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘विभिन्न जिल्लाका जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता गर्नाले पीडकहरुको पक्षपोषण हुनाका साथै पीडितको न्यायिक अधिकार हनन् भई तिनका संविधान प्रदत्त ‘अपराध पीडित’का मौलिक हकबाट समेत वञ्चित गरिएको निगरानी समितिको ठहर छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।