काठमाडौंमा शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवनिर्मित धरहराको २२औं तलाबाट पुष्पवृष्टि गरिरहेकै समयमा पश्चिम तराईको पुरानो शहर नेपालगञ्जबाट खबर आइरहेथ्यो- 'बाँकेमा २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट ७ जनाको मृत्यु।'
पछिल्ला तीन चार दिनदेखि नै देशकै पुरानोमध्येको शहर नेपालगञ्जबाट भयावह खबर आइरहेका थिए। अस्पतालहरु संक्रमितले भरिएको, दिनहुँ सयौंको संख्यामा थपिइरहेका र स्वास्थ्य जटिल भएका संक्रमितलाई राख्ने ठाउँ नभएको र अस्पताल प्रांगणमै आइपुगेका संक्रमितले अक्सिजनकै अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै अस्पताल प्रमुख र जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीएमसी)का अधिकारीहरुले नै सहयोगका लागि सार्वजनिक याचना गरेका थिए।
शनिबारसम्म आइपुग्दा त्यो अवस्था झन् भयावह बनेको छ र संक्रमणसँगै ज्यान गुमाउने संख्या उकालो लागेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरु नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणबाहिर पुगेको बताइरहेका छन्। स्थानीय सरकारदेखि सम्बद्ध अधिकारीहरु जति नै गुहार्दा पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारले नसुनेको भन्दै 'हात उठाउने' अवस्थामा पुगिसकेका देखिन्छन्।
नेपालगञ्जकै जस्तो नियति भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका धेरै शहरले भोग्ने प्रक्षेपण भइरहेको छ। र, काठमाडौं उपत्यकासमेत अब त्यही बाटोमा अग्रसर भएको शनिबार मात्र थपिएका करिब ९ सय नयाँ संक्रमितको संख्याले देखाउँछ। अहिले नै काठमाडौंका अस्पतालमा बिरामीले बेड नपाउने अवस्था शुरु भइसकेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पताल खचाखच छन्, आइसीयू बेड र भेन्टिलेटर पाउन त असम्भवजस्तै छ।
कोरोनाभाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर भित्रिएपछिको यो दारुण चित्र आइरहेकै बेला शनिबार बेलुकी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पछिल्लो अवस्थाको 'ब्रिफिंग' राखेको थियो। धेरैको अपेक्षा थियो, यसै ढिलो भइसकेको कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँग जुध्ने केही महत्वपूर्ण निर्णय लिइनेछ। संक्रमण रोकथामका उपायसँगै संक्रमितको उपचार प्रबन्ध गर्नेबारे केही महत्वपूर्ण पहलकदमी शनिबार साँझ बालुवाटारले लिनेछ। तर, केही भएन।
त्यहाँबाट निस्केलगत्तै सरकारका एकजना वरिष्ठ मन्त्री, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हामीलाई सुनाए- 'हामी हाम्रो सामर्थ्यको सीमा र चुनौतीको बीचमा छौं। लकडाउनमा जानुहुन्न भन्ने आमधारणा छ, तर मानवजीवनको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने धर्मसंकटजस्तो अवस्था आएको छ। तर, हामी अहिले नै केही पनि कुरा इम्पोज गरिहाल्ने पक्षमा छैनौं।'
अर्थमन्त्री पौडेलबाट व्यक्त यो मनोदशा प्रधानमन्त्री ओली र उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारको यथार्थ हो। महामारीको भयावह रुपले संकटको घण्टी बजाइसक्दा अर्थतन्त्र र जनजीवनमा सिधै प्रहार गर्ने लकडाउन वा शटडाउनजस्ता कडा उपाय अबलम्बन गर्नुअघि सोचविचार गर्नुपर्ला, त्यो बुझ्न सकिन्छ। तर, संक्रमितहरुको उपचार प्रबन्धदेखि संक्रमण विस्तारलाई रोक्ने तात्कालिक पहल शीघ्रातीशीघ्र गर्न सरकार किन हच्किरहेको छ?
हामीले देखिरहेका, सुनिरहेका, पढिरहेका छौं छिमेकी मुलुक भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको दुर्दान्त तस्वीर जहाँ अक्सिजनसम्म नपाएर कैयौंको ज्यान गइरहेको छ। हाम्रो अकर्मण्यता यस्तै अनि तयारीशून्य अवस्था र शैली अहिलेकै जस्तो रहने हो भने हामी दिल्लीभन्दा पनि भयावह र अकल्पनीय अवस्थामा पुग्नेछौं। संकटले घण्टी बजाइरहँदा अनि शोकधुन बज्न थालिसक्दा पनि हामी सुनिरहेका छैनौं।
जनजीवनदेखि सरकारसम्म उसैगरी चलिरहेछन् जसरी कोरोनाको पहिलो लहर सकिएपछि चलेको थियो। त्यो देख्दा लाग्छ, केही भएकै छैन, केही संकट आएकै छैन। मुख्य सहरमा सार्वजनिक यातायातमा उसैगरी यात्रु भरिएका छन्, निजी र सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थितिको संख्या उस्तै छ। भिडभाडमा थपिने सर्वसाधारणको के कुरा ! स्वयं प्रधानमन्त्री नै भिडभाड हुने कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छन्।
पछिल्ला केही दिनमात्रै उनले बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रमका बीच 'राम'को बिदाइ गरे। बालुवाटारमै सयौं संख्याका पार्टी नेता भित्र्याएर बैठक राखे। शनिबार मात्रै भिडभाडकै बीच नवनिर्मित धरहराको उद्घाटन गरियो। कतिपय मन्त्रीहरु पनि यी र यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्।
समय छँदा संकटको आकलन नगर्ने, कुनै रचनात्मक काम नगर्ने र पूर्वतयारी नगर्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वदेखि राज्यसंयन्त्रकै सदाबहार स्वभाव बनिसकेको छ। गत वर्ष कोभिड महामारी शुरु हुँदा यही देखिएको थियो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ यसपटक पनि त्यही देखिइरहेको छ। संकटले घेर्दै लगेपछि जथाभावी र हचुवामा निर्णयहरु हुनेक्रम विगतमा पनि देखियो, अब पनि त्यही देखिँदैछ।
विज्ञहरु भनिरहेका छन्- कोभिड-१९ को यो दोस्रो महामारी थप हानिकारक छ। विगतको उपचार पद्धति यसपटक कामयावी हुन सकेका छैनन्। मानिसमा जटिलता बढ्दो छ र सुधार हुने अनुपात घट्दो छ। मुख्यतः यसपटकको लहरले सबैजसो उमेर समूहका मानिसलाई उत्तिकै जोखिम देखिएको छ। तिनमा स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेका विरामीको दर विगतभन्दा निकै बढी छ। यहीबेला अस्पतालहरुमा बेड अभाव चुलिएको छ, अत्यावश्यक आइसीयू बेड तथा भेन्टिलेटरको झन् के कुरा !
यसको एकमुष्ठ संकेत भनेकै कल्पना भन्दा जटिल भइसकेको छ कोभिड महामारी। नियन्त्रणका लागि पहिलो र अपरिहार्य कदम हो- ‘चेन ब्रेक’। विज्ञको सुझाव पनि यही नै छ। ‘चेन ब्रेक’का लागि आवश्यक छ, कुनै न कुनै प्रकारको लकडाउन वा आवागमनमा नियन्त्रण। तर, सरकार यो निर्णयमा जान सकिरहेको छैन वा ढिलाई गरिरहेछ दुइ कारणले। पहिलो, अघिल्लो लकडाउनले पारेको गहिरो असरका कारण अर्थतन्त्र सञ्चालनका सबैजसो क्षेत्र तयार छैनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा पनि विद्यालयहरूले भौतिक उपस्थितिसहितको पठन-पाठन रोक्न नसक्नु त्यसको उदाहरण हो। पृष्ठभूमिमा कारण थियो, प्याब्सन लगायतका नीजि विद्यालय सञ्चालक संस्थाको विरोध। किनभने अधिकांश नीजि विद्यालय पूँजीगत हिसाबले मझौलास्तरका छन् र तीसँग शिक्षकलाई दुइ महिना तलब दिनसक्ने पनि बचत छैन।
अघिल्लो लकडाउन र त्यसपछिको सरकारी उदासिनताले सञ्चालकलाई मात्र होइन शिक्षकमा पनि निराशा र आक्रोश उब्जाइदिएको छ। यस्तै अवस्था छ, अन्य क्षेत्रको पनि। सेवा क्षेत्र धराशायी भएको छ। त्यसलाई सम्बोधन सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन।
दोस्रो, आफैले महामारीबाट बच्ने न्यूनतम मापदण्ड पालना नगरेर मात्र होइन उल्टो उल्लंघन गरेर सरकारले लकडाउन आह्वान गर्ने नैतिकता पनि गुमाइसकेको छ। लकडाउन गरिहाले बल प्रयोगबाट लागू गराए पनि जनमानसमा उसको छवि अझ खस्कनेछ। र, लामो हुनपुगे आक्रोश सडकमा पोखिन बेर हुनेछैन। अर्कोतर्फ आफ्नै दलको आन्तरिक संघर्षका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारमा टिक्नुपर्ने बाध्यता छ।
यो पेचिलो क्षणमा सरकारले विश्वसनीयता आजर्न गर्दै नियम पालन गराउनुपर्ने छ। त्यसको लागि उपयुक्त समाधान हुनसक्छ- आर्थिक सम्बोधन सहितको छोटो अवधिको लकडाउन। श्रमिकलाई निश्चित दिनको न्यूनतम पारिश्रमिक, ज्याला उपलब्ध गराउनेगरी सरकारले नीजि क्षेत्रलाई लकडाउनका लागि सहमत गराउनसक्छ।
महामारी नियन्त्रणका लागि अर्को अपरिहार्य पहल हो, स्थानीय सरकारहरुको सक्रियता। कोभिड महामारीको पहिलो तरंगमा जति सक्रिय स्थानीय तह देखिँदैनन्। कारण, फेरि पनि संघीय सरकारको गैर-जिम्मेवारीपनको सिको नै हो। तथापी महामारी संघारबाट छिरिसकेपछि उदासिनता स्वीकार्य हुँदैन। स्थानीय तहले मूलतः दुइ काम गर्न सक्छन्।
एक, संक्रमणको विस्तार रोक्नका लागि भिडभाड नियन्त्रण, मास्क र भौतिक दूरी पालना गराउने काम। दुइ, संक्रमितको मृत्युदर घटाउन विज्ञको सुझावमा स्थानीय स्तरमा गर्नसकिने पहलकदमी। संक्रमितलाई आवश्यक निगरानी, समयमै प्राथमिक उपचार वा घरमै अक्सिजन प्रवाहजस्ता विकल्पबाट आइसियु जानुपर्ने संख्या घटाउन सकिने उदाहरण इटालीले दिएको छ।
संघीय सरकारले विज्ञ टोली गठन गरेर स्थानीय तहलाई यस्ता उपाय सुझाउन/सिकाउन सक्छ। त्यस्तै आवश्यक लकडाउनका क्रममा न्यूनतम जीवनयापन सुनिश्चतताको पहल पनि स्थानीय तहबाट हुनसक्छ।
संकटको यो समयमा अर्को अपरिहार्य सक्रियता नागरिक स्तरबाट अपेक्षित छ। सरकारी संयन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक सुझाव र दबाब दिने मात्र होइन, सही सूचना प्रवाह गर्ने, सचेतनाका उपाय सिकाउने, लागू गराउने काम संगठित रूपमा नागरिक तहबाट हुनसक्छ।
टोल-टोलका युवा क्लब र आमा समूहले अनिवार्य मास्क, भौतिक दूरी कायमजस्ता महामारीबाट जोगिने र संक्रमितको स्वास्थ्य स्याहार, आपतकालीन आवश्यकतामा सहयोगजस्ता कार्यले महामारीका असरबाट जोगाउन सक्छन्। त्यस्तै, न्यून आय भएका व्यक्तिको सहयोगका लागि संगठित प्रयत्नले पनि ‘चेन ब्रेक’लाई सघाउनेछ।
नबिर्सौं, महामारीको अघिल्लो तरंगमा नागरिकस्तरको सक्रियताले देशैभर क्वारेन्टिन सञ्चालन र न्यून आय भएका व्यक्तिलाई दैनिक खाद्यान्न आपूर्तिमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको थियो। सिमित धनाढ्यसँग सञ्चित धनलाई आम जनकल्याणका लागि प्रवाह गर्ने पुल बन्नसक्छ नागरिक सक्रियता।
यो सबै तबमात्र सम्भव छ जब प्रधानमन्त्री ओली, उनको सरकार र उनले नेतृत्व गरेको सिंगो राज्यसंयन्त्र अकल्पनीय महामारी घरभित्रै पसिसकेको अनुभूत गरेर नागरिकको जीउज्यान जोगाउनु आफ्नो एकमात्र कार्यभार ठानेर शीघ्रातीशीघ्र 'एक्सन'मा आउँछ। बाँकी सबैले यसैलाई आधार मानेर पछ्याउँछन्।
बिडम्बना, अहिले त्यही भइरहेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार धरहराको २२ औं तलामा चढेर भूकम्पबाट धर्मराएको नेपालीको आत्मविश्वास पुनरागमन भएको प्रतीकका रुपमा धरहरालाई प्रस्तुत गरे।
उनले हेक्का राख्नुपर्छ, कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा हामीले गुमाउने प्रियजन, देशले गुमाउने नागरिक अनि जीउज्यान जोगिए पनि वर्षौंवर्ष दिर्घरोगी बन्ने बच्चादेखि प्रौढसम्मको परिवार, समाज र देशले बोक्ने भारीले नेपाली आत्मविश्वासमै ठूलो धक्का लाग्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
