काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षसँग आक्रामक हुँदै गइरहेका छन्। यसअघि खुद्रा रुपमा कारबाही गरिरहेका अध्यक्ष ओलीले मंगलबार थोकमै स्पष्टीकरण सोधेका छन्।
स्पष्टीकरणको भाषा र सोधाइको प्रकृति हेर्दा कारबाही अघिको औपचारिकता मात्र देखिन्छ। त्यही पक्षमा रहेका तर कारबाही गर्न नचाहेकाहरुलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाइएको छैन।
नेपाल पक्षमा रहेकाहरुलाई ओलीबाट हुने सम्भावित कारबाही त अपेक्षित थियो तर, यति चाँडै उनले सांसदहरुलाई नै हटाउने खेल शुरु गरिहाल्लान् भन्ने चाहिँ उनीहरुले सोचेका थिएनन्। त्यसैले मंगलबार दिउँसो स्पष्टीकरण पत्र पाएपछि नेपाल पक्षको आकस्मिक भेला बोलाइयो। नेपालसहित उपलब्ध नेता तथा सांसदहरु भेला भए।
स्पष्टीकरणमा काउन्टर रणनीति के हो?
नेपाल पक्षको भेलामा सहभागी एक सांसदका अनुसार त्यहाँ मूलतः तीनवटा विषयमा छलफल भयो। पहिलो, एमाले अध्यक्ष ओलीले स्पष्टीकरणलाई कसरी लिने? दोस्रो, त्यसको जवाफ दिने कि नदिने? तेस्रो, जवाफ सामूहिक रुपमा दिने कि व्यक्तिगत?
शीर्ष तहको नेतृत्व लगभग स्पष्ट थियो। तल्लो तहमा अन्योल थियो।
भेलाले अन्योल चि¥यो। भेलाको निष्कर्ष थियो– राजनीतिक लडाइँ त छँदैछ, कानुनी लडाइँमा पनि कमजोर नबनौं। यही निष्कर्षले निर्णय दियो– आफूलाई पठाइएको ब्यहोरालाई आधार बनाएर हरेकले छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण दिने।
संघीय संसदका २७ र कर्णाली प्रदेश सभाका ५ जनालाई एकसाथ स्पष्टीकरण सोधेर एकसाथ कारबाही गर्ने ओली पक्षको रणनीतिलाई विफल तुल्याउन नेपाल पक्षले यस्तो निर्णय गरेको हो। एकैसाथ सबै सांसद गुमाउँदा भविष्यमा आइपर्ने राजनीतिक खेलमा मैदानबाटै बाहिर हुनुपर्ने भएकाले केहीलाई जोगाउन सकिने गरी स्पष्टीकरण बुझाउने तयारी नेपाल पक्षको छ।
स्पष्टीकरण दिने निर्णयको पछाडि अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो, कानुनी रुपमा नचुक्ने। प्रतिशोधका आधारमा आफ्नो सांसद पद खारेज गरिदिएको भन्दै अदालतसम्म जाने बाटो कायम राख्नका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो।
भेलामा उपस्थित सांसद रामकुमारी झाँक्रीका अनुसार राजनीतिक लडाइँसँगै कानुनी लडाइँ लड्ने ठाउँ राख्ने तयारी नेपाल पक्षको छ। झाँक्रीले भनिन्, ‘हामीले कारबाही भोग्नुपर्ने तहका कुनै काम गरेका छैनौं। बरु पार्टी जोगाउन अदालतकै फैसला कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका हौं।’
अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न २०७५ जेठ २ मा फर्कनुपर्ने माग नेपाल पक्षको छ। भोलि कानुनी लडाइँ लड्दा यही विषयलाई समात्न सक्ने संकेत नेपाल पक्षले गरेको छ।
एमाले २८ गते नै फुटेको निष्कर्ष
नेपाल समूहका तल्लो तहका नेता र कार्यकर्तामा अन्योल छ– पार्टीमा समानान्तर गतिविधी भइरहेका छन्। कमिटीहरु गठन भइरहेका छन्। तर, ती दुवै एमाले हुन्। धेरैको मनमा प्रश्न खेलिरहेको छ,– यी सबै ‘एकता’कै लागि भइरहेका दबाबका कार्यक्रम हुन् वा छुट्टिने रिहर्सल? यो प्रश्नले मंगलबारको भेलामा पनि प्रवेश पायो।
शीर्ष नेतृत्वले प्रश्नको सिधा उत्तर दिएको छ– पार्टी त २८ गते नै फुटिसक्यो, तर फुटाएको ओली पक्षले हो। नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार एक हुने सम्भावनाका ढोकाहरु अध्यक्ष ओलीले एकपछि अर्को गर्दै बन्द गरिरहेका छन्।
नेपाल पक्षीय एक नेताले भने, ‘अहिलेकै परिस्थितिमा ओलीसँग मिल्न जाने सम्भावना छैन। जेठ २ गतेमा फर्कन ओली चाहनुहुन्न। त्यसैले पार्टी २८ गते नै फुटिसक्यो।’ ‘एमाले पुनःगठन’ भन्दै आफूहरुले कार्यक्रम गरिरहनुको कारण यही भएको उनको भनाइ छ। उनको भनाइमा एमाले पुनःगठन भनेको नवौं महाधिवेशनसम्म एमालेले बोकेका मूल्यमान्यताहरु आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्नु हो।
अध्यक्ष ओलीले ती मान्यता छाडेकाले आफूहरु त्यस्तै पार्टी बनाउन लागिपरेको उनी बताउँछन्। उनले विस्तार लगाए, ‘सकेसम्म त्यो पार्टीको नाम एमाले नै बनाउने कोशिस हुन्छ। त्यसो भएन भने पनि एमाले जस्तै कम्युनिष्ट पार्टी बन्न सक्छ।’
एमाले भंग भइसकेको दाबी
नेपाल पक्षको बुझाइमा अहिले एमाले भंग भएको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ७ गते एमाले भंग गरेको यो पक्षको निचोड हो। यस विषयमा स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भूषालको तर्क यस्तो छ, ‘एकता गर्दा दुवै पार्टी भंग गरिए। अदालतले पुरानै ठाउँमा फर्कायो। त्यो भनेको जेठ २ गते जे व्यवस्था थियो, त्यहीअनुसार चल्नु भनेको हो। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक बोलाएर कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरेको भए सही हुन्थ्यो। ओलीको व्यक्तिगत समूह बसेर निर्णय भयो।’
त्यहीबीच चैत ७ गते महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी पनि अध्यक्ष ओलीले भंग गरे। नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा पनि संशोधन गर्ने निर्णय गरियो। यसलाई नेपाल पक्षले नवौं महाधिवेशनको भावना विपरित निर्णय भनेको छ।
आधिकारितामा झिनो आशा
अध्यक्ष ओलीसँगै मिसिन नसकेको निष्कर्षको उपज हो, एमालेको आधिकारिकतामा नेपाल पक्षको दाबी। वैशाख ५ गते नेपाल समूह पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको थियो। निर्वाचन आयोगमा यो पक्षले आधिकारिताका लागि लिखित दाबी पेस गरेको छ।
त्यसैले एमालेमा बहुमत सदस्य खाली भएको भन्दै नवौं महाधिवेशनका निर्णयप्रति प्रतिवद्ध सदस्यहरुले त्यही विधान बोकेर अघि बढ्ने तर्क उनीहरुले गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेको विधानको धारा ६८ लाई समातेर अघि बढ्ने स्थायी कमिटी सदस्य भूसाल बताउँछन्।
विधानमा उल्लेख छ, ‘कुनै कारणवश महाधिवेशनले चुनेको केन्द्रीय कमिटीका ५१ प्रतिशत सदस्य सङ्ख्याको पद रिक्त भएमा केन्द्रीय कमिटी स्वतः विघटन हुनेछ। यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनबाट निर्वाचित बाँकी सदस्यहरूले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउनेछन् र बैठकले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू सहित आवश्यक सङ्ख्याको केन्द्रीय सङ्गठन कमिटी निर्माण गर्नेछ। सो कमिटीले केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण अधिकार र कर्तव्य प्रयोग गरी ६ महिनाभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना गरी केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्नेछ।’
वैशाख ६ गते नेपाल पक्षीय नेताहरुले एमालेको आधिकारिकता प्राप्त हुने झिनो आशासहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। नेपाल पक्षका नेताहरू बेदुराम भुसाल र राजेन्द्र पाण्डेले आयोग पुगेर निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनीहरूको मुख्य माग अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘एकलौटी रूपमा’ गरेका निर्णय खारेज गर्नुपर्छ भन्ने छ।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसला विपरीत ओलीले निर्णय गरेको तर्क गर्नुमा ‘भंग भएको एमाले’ पुनः ब्युताएको नभइ ओलीले अर्कै पार्टी चलाइरहेको नेपाल पक्षको निष्कर्ष हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
