काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रंगशालानको नाम परिवर्तन गरेर बजेट विनियोजन गरेका कारण झापाको कमल गाउँपालिकामा निर्माणधीन आदिवासी रंगशाला निर्माण अलपत्र परेको छ।
२०६६ सालमा रंगशाला निर्माणधीन क्षेत्रमा रहेका ७ सय ४५ आदिवासीको चिहान हटाएर ‘आदिवासी रंगशाला’सहित स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार नेपाल सरकारमार्फत बजेट विनियोजन भएर रंगशाला निर्माण सुरु भएको थियो।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा रंगशालाको नाम परिवर्तन भएपछि निर्माण अलपत्र परेको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कका प्रतिनिधिहरुले आरोप लगाएको छ।
रंगशाला निर्माणका लागि बजेट माग्न काठमाडौं आएको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कको टोलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण रंगशाला निर्माण अलपत्र परेको आरोप लगाए।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले प्रधानमन्त्री ओलीले आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’को नाममा बजेट विनियोजन गरिदिएपछि निर्माण रोकिएको बताए। विकासका लागि आफ्नो संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको पीतापूर्खाको चिहान भत्काउन तयार भएको आदिवासीप्रति धोका दिने काम कदापि स्वीकार्य नहुने अध्यक्ष राईको भनाइ छ। उनले भने, 'हामी विकास विरोधी होइनौं तर पहिचान नै मेटेर विकास गर्ने प्रवृत्ति कदापि स्वीकार्य छैन।'
उनले आदिवासी रंगशालाकै नाममा बजेट माग गर्न काठमाडौं आएका आफूहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भेटसमेत नदिएको भन्दै गुनासो गरे। निर्माणाधीन रंगशाला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनाव जितेको झापा क्षेत्र नम्बर ५ मै पर्छ।
सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा ‘आदिवासी रंगशाला’ निर्माणका लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। तत्कालीन रक्षामन्त्री तथा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गरेको ‘आदिवासी रंगशाला’कै नाममा दोस्रो पटक आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा डेढ करोड र तेस्रो पटक आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।
उक्त बजेटबाट रंगशाला क्षेत्रमा रहेको चिहान भत्काउने, मैदान सम्याउने, स्मृति स्तम्भ निर्माण लगायतका आधारभूत काम भएको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा भने आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’को नाममा ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। तर, आदिवासी समुदायको विरोधपछि उक्त रकममार्फत काम हुन सकेन। त्यसपछि केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पनि ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’कै नाममा १ करोड बजेट विनियोजन भयो। नाम परिवर्तनकै विषयलाई लिएर आदिवासीले विरोध गरेपछि उक्त रकम समेत फ्रिज भयो।
आदिवासी समुदायले लामो समयदेखि समाधिस्थलका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको उत्त क्षेत्रमा द्वन्द्वकालमा सशस्त्र प्रहरी बल पाथिभरा गण स्थापनापछि समाधिष्टमा रोक लगाइएको थियो।
समाधिष्टमै रोक लगाइएपछि आदिवासी समुदायले विरोध गरेका थिए। आदिवासीको विरोधपछि सशस्त्र प्रहरी मातहतमा रहेको उक्त क्षेत्रमा आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्क निर्माण गर्ने र पुरानो समाधिस्थलको पूर्व क्षेत्रमा समाधिका लागि ठाउँ दिने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिपछि त्यस क्षेत्रमा रहेका ७ सय ४५ चिहान हटाएर दिगंवतहरुको सम्मान र सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘आदिवासी रंगशाला’ सहित स्मृति पार्क निर्माण सुरु भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
