काठमाडाैं- संसद्को महिला तथा समाजिक समितिले वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्दा कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरुमा पूर्वतयारी गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मन्त्रालयका लागि बजेट समयमै निकासा हुने भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान प्रक्रिया मिलाउँदा बढी समय लाग्ने गरेको देखिएकाले कार्यक्रम निर्माण गर्दा नै कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरुमा पूर्वतयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिकी सभापति निरुदेवी पालले बैठकका निर्णय सुनाउँदै भनिन्, ‘वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपूर्व नै उक्त कार्यक्रम कति परिणामदायी छ, कार्यक्रमको विस्तार, कभरेजको सम्भावना एवं आवश्यकताको प्राथमिकता अनिवार्य रुपमा पहिचान गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि कार्यप्रक्रियाको स्पष्टतासमेत यकिन गरिनु पर्दछ।'
बजेट समयमा नै निकासा हुने भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान प्रक्रिया मिलाउँदा बढी समय लागिरहेको देखिएको उनले बताइन्। जसले गर्दा लक्ष्य अनुरुप कार्यान्वयनको लागि चुनौती सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। 'आगामी वर्षको लागि वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्दा हरेक कार्यक्रमको लागि कार्यसम्पादन गर्ने ढाँचा, सोको विद्यमान संरचनाको अवस्था, कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरुको पूर्वविश्लेषणसहितको पूर्वतयारी अनिवार्य रुपमा गर्न गराउन समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ,’ उनले निर्णय सुनाइन्।
समितिले वार्षिक रुपमा सम्पादित कार्यक्रमको उपलब्धि वा सिर्जित अवस्थाको मापन अनिवार्य गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै प्रत्येक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि प्राप्त भएको परिणाम अनिवार्य रुपमा मापन गरी सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सभापति पालले निर्देशन दिइन्। 'अल्पकालीन कार्यक्रमजस्तो दीर्घकालीन कार्यक्रमको प्रतिफल परिणाम मापन गर्न सहज नहुने, परिणाममा नगई गुणमा आउने परिवर्तन मापन अझै कठिन हुने भएता पनि वार्षिकरुपमा सम्पादित कार्यक्रमको उपलब्धि वा सिर्जित अवस्थाको मापन अनिवार्य गरिनुपर्दछ। अन्यथा लाभ लागत एवं प्राप्त उपलब्धिको परिणाम पहिचान गर्नसमेत सकिँदैन,' उनले भनिन्, 'तसर्थ प्रत्येक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात प्राप्त परिणाम अनिवार्य रुपमा मापन गर्न र सोको प्रतिवेदन अनिवार्य रुपले सार्वजनिक गर्न समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ।'
मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च र कार्यगत खर्च बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्नसमेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सभापति पालले भनिन्, ‘मन्त्रालयको हालसम्मको पुँजीगत एवं कार्यक्रमगत खर्च धेरै नै न्यून देखिएकोले सुधार गर्न अपेक्षाकृत खर्च हुन नसक्नुमा संरचनागत, समन्वयगत एवं कार्यविधिगत समस्या देखिएको र यी समस्याहरु नयाँ नभएर पुरानै रहेका एवं समाधानका लागि हुनुपर्ने जति पहलसमेत नभएकोतर्फ समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। संरचनागत, समन्वयगत एवं कार्यविधिगत समस्याहरुलाई यथासिघ्र समाधान गर्न कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमहरुको नियमित अनुगमन, मुल्यांकन एवं पृष्ठपोषण गर्नसमेत समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
