काठमाडौं–भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आफूले बसोबास वा आवाद कमोत गरेको जग्गा पाउन ३५ दिनभित्र निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले मंगलबार यस्तो सूचना जारी गरेको हो।
भूमिहीनहरुले आफूले प्रयोग गरिरहेको जग्गा प्राप्ति मागसहितको निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा कार्यालयमा बुझाउन सक्नेछन्। देशभरका करिब ८० वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीत दलित र सुकुम्बासीबाट यस्तो निवेदन माग गरिएको हो।
आयोगका अनुसार प्रदेशन नम्बर १ को कचनकवल गाउँपालिका, बागमती प्रदेशका ११ वटा स्थानीय तह, गण्डकी प्रदेशका ५० वटा स्थानीय तह, लुम्बिनी प्रदेशका ५ वटा स्थानीय तह, कर्णाली प्रदेशको बराहताल गाउँपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १० वटा स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768457877.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
