काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज अहिले सबैतिरबाट उठेको छ। अरु त अरु, उनको आफ्नै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्रै पनि यो आवाज जबर्जस्त छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली टसको मस छैनन्। भनिरहेका छन्– ‘सक्ने भए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए भो, अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर पारित गरे भो।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भने झैं एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन छ। र, माओवादी केन्द्रले समर्थन गरिराख्दासम्म ओली अंकगणितीय रुपमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री रहन्छन्। तर, ओलीसँगको सम्बन्ध कटुतापूर्ण बने पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तामा ‘रुचि’ देखाएको छैन। आखिर माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन किन रुचि देखाइरहेको छैन?
माओवादीको तर्क– ‘देशलाई अराजकतामा नलैजाऔं’
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते गरेको फैसलापछि तत्कालीन नेकपाले वैधानिकता नपाएर एमाले र माओवादी छुट्टाछुटै पार्टीका रुपमा ब्युँतिएपछि धेरैको अपेक्षा थियो– माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनासाथै प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएपछि धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन्।
‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिगमनका विरुद्ध लागेका शक्तिहरु मिलेर सरकार बनाउने पहल भइराखेको छ,' माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएलगतै प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्ने निश्चित भए पनि नयाँ सरकार बन्ने स्थिति नभएकाले समर्थन फिर्ता नलिएको दाबी गरे। ‘हामीले समर्थन फिर्ता लिए एमाले एक्लैको बहुमत पुग्दैन, सरकार ढल्छ’, उनले भने, ‘तर, अर्को सरकार बन्ने निश्चित छैन। कम्तीमा देश अराजकतातिर नजाओस् भनेरै समर्थन फिर्ता नलिएका हौं।’ प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बन्ने सुनिश्चित भएमा तत्काल समथर्न फिर्ता लिने दाबी उनले गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बनाउन कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अग्रसरता नलिँदा नयाँ सरकार बन्ने ढोका खुल्न सकेको छैन। नयाँ सरकार गठनका विषयमा परिस्थिति प्रष्ट भइनसकेको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बताए। ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिगमनका विरुद्ध लागेका शक्तिहरु मिलेर सरकार बनाउने पहल भइराखेको छ’, पौडेलले नेपाल लाइभसँग भने, ‘तर, कांग्रेसभित्र दुई गुट र जसपा अनिर्णित हुँदा नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियाले मूर्तरुप लिनसकेको छैन।’
के मंगलबार होला समर्थन फिर्ताको निर्णय?
माओवादीले मंगलबार बिहान ८ बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। मंगलबारको बैठकमा ओली सरकारको विकल्पमा बन्ने मोर्चाबन्दी र सरकारलाई दिएको समर्थन फितार्का विषयमा छलफल हुन सक्ने अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने र नयाँ सरकार बनाउनेतिर मंगलबारको बैठक केन्द्रित हुनसक्ने ती नेताले बताए। माओवादीले लामो समय सरकारलाई समर्थन गरे सत्ताधारीको ‘ट्याग’ लाग्ने भएकाले फिर्ता लिने तयारी गरिएको उनको भनाई छ।
स्थायी कमिटी बैठकमा ओली पक्षमा लागेका माओवादी नेताहरुलाई कारवाही गर्ने विषयमा पनि निर्णय हुनसक्ने बताइएको छ। एमालेमा लागेका माओवादी नेता फर्काउने पहल गर्न नारायणकाजी श्रेष्ठ, देवप्रसाद गुरुङ र वर्षमान पुन लगायत नेता सहभागी टिम बनाइएको थियो। उनीहरुले समेत आफ्नोतर्फबाट माओवादी नेतालाई फर्काउने पहल जारी राखेका छन्। अब माओवादीमा नफर्कने ढुक्क भएका नेताहरुलाई सांसद पदबाट समेत कारवाही गर्ने तयारी गरिएको छ।
कांग्रेस र जसपाको अन्योल
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अर्निणित हुँदा नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्राण मिलेको देखिन्छ। जसपाको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पक्ष आफ्ना मुद्धालाई केन्द्रमा राखेर जुनसुकै पार्टीको नेतृृत्वको सरकार भए पनि जानुपर्ने पक्षमा छ। एमाले, कांग्रेस र माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै बनाउनुपर्ने भन्दै मुद्दा सम्बोधनलाई केन्द्रमा राखेर सहमति गर्नुपर्नेमा राजपा पक्षको जोड छ।
तर, त्यहाँभित्रको तत्कालीन समाजवादी पार्टी पक्ष भने ओली सरकारमा जानै नहुने अडानमा छ। पुस ५ गतेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएकाले ओली सरकारलाई नै सहयोग गर्नै नहुने यो पक्षको मत छ। ओलीविरुद्ध बन्ने सरकारमा सम्झौता भए मात्र सरकारमा जानुपर्ने समाजवादी पक्षको जोड छ।
एउटै पार्टीमा दुई धार भएपछि पार्टी नै विभाजन हुनसक्ने स्थिति आएपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको चैत ५ गतेको बैठक समेत स्थगित गरिएको थियो। अहिले जसपा कुनै निर्णय नगरी विच बाटोमा बसेर अरुको निर्णय पर्खिरहेको छ।
अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्व लिन एक ढिक्का हुनेभन्दा ‘अर्लि इलेक्सन’ भनेर स्पष्ट दुई धारमा देखिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्व पाए लिनुपर्ने पक्षमा लागेका छन्। सरकारको नेतृत्व पाए अबको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सजिलो हुने उनको आकलन छ। त्यसैगरी, सरकारमै हुँदा अबको महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति चुनिनसमेत सजिलो हुने उनको जोडघटाउ छ। तर, कांग्रेसका अरु नेताहरुले ‘अर्लि इलेक्सन’मा जानुपर्ने आवाज उठाउन थालेपछि देउवा समस्यामा परेका छन्। पार्टीभित्रै दुई धार भएपछि देउवा पनि माओवादी र जसपाको निर्णय पर्खेर बसेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
