फाइल तस्बिर
काठमाडौं- ‘अलिकति समस्याहरू छन्। त्यसलाई लयमा फर्काउनका लागि बढी नै मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर, हिजोबाट तपाईंहरूलाई लाग्यो होला, अब त्यसले लय समात्छ। त्यसले गति लिन्छ,' शनिबार जिपी कोइराला मेमोरियल (सामुदायिक) कलेजको आठौं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भनेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ब्युँतिएको प्रतिनिधि सभाका चारवटा बैठक बसिसकेका छन्। मंगलबार पाचौं बैठक बस्दैछ। तर, सभाले कुनै महत्त्वपूर्ण बिजनेश पाउन सकेको छैन। सरकारले कुनै नयाँ विधेयकहरु दर्ता गरेको छैन। संसदीय समितिहरूबाट पारित भएर बसेका विधेयक प्रतिवेदनहरु पनि पेस हुन सकेका छैनन्। अध्यादेशहरु पनि पेस हुन सकेका छैनन्।
'विभिन्न गतिविधिहरुबाट सरकार आफैंले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छैन भन्ने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभालाई कुनै पनि बिजनेस नदिने, विधेयक अधिवेशन भन्ने तर कुनै पनि विधेयकलाई प्रवेश नगराउने उसको शैली देखिन्छ', कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल भन्छिन्।
संसद् भर्खरभर्खर सुरु भएकोले यसको गतिविधिमा तत्कालै तीव्रता नआएको एमाले सचेतक शान्ता चौधरीको भनाइ छ।
फागुन २३ गतेयताका प्रायः बैठक औपचारिकतामा सीमित भएका छन्। अबका बैठकमा कुनै फरकपन नआए सभामुखले भनेजस्तो लय समातेको देखिन मुस्किल पर्नेछ।
संसद् भर्खरभर्खर सुरु भएकोले यसको गतिविधिमा तत्कालै तीव्रता नआएको एमाले सचेतक शान्ता चौधरीको भनाइ छ। सरकारले बिजनेस नदिएको कुरालाई पनि उनी अस्वीकार गर्छिन्। 'सरकारले बिजनेस नदिएका कारण रोकिएको होइन। सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिनुपर्ने कारणै छैन। संसद्लाई चलायमान नबनाउने भन्ने सोच सरकारको हुनै सक्दैन,' उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्रीको वक्रदृष्टिको शिकार!
प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएपछि यसको महत्त्व त बढेको छ नै, विशेष र प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा पनि गरिएको छ। तर, सभा ब्युँतिएको १६ दिन बितिसक्दा पनि त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच छलफल पनि हुन सकेको छैन। सोमबार मात्रै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाइ सार्वजनिक भएको छ- ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट्नका लागि समय मागेको छु, छिट्टै भेट हुन्छ होला।’
उनले प्रधानमन्त्रीबाट समय पाइनसकेको पनि बताए।
संवाद गर्न चाहेर सभामुख सापकोटाले सहज वातावरण बनाउन खोजेजस्तो देखिन्छ। आइतबार उनले विभिन्न समितिका सभापतिहरुसँग छलफल गरेका थिए। सोमबारै मात्र उनले कानुनमन्त्री, कांग्रेस प्रमुख सचेतक लगायतलाई भेटेका थिए।
सभामुख सापकोटाले संसद् सचिवालयसँग पनि परामर्श गरिरहेका छन्। यसको प्रभाव मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा देखिन सक्छ। जानकारहरुका अनुसार, सभामुखले मंगलबारबाट नै शून्य समय र विशेष समय सुरु गर्नेछन्।
त्यसो त, सापकोटा सभामुख बन्ने प्रक्रियादेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असन्तुष्टि थियो। उनले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष जस्तै आफूलाई ‘सहज हुने’ व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन चाहेका थिए। जसलाई आफ्नो अनुकूलतामा चलाउन सकियोस्। तर, त्यतिबेला उनी सफल भएनन्। परिणामतः सापकोटा आउनु अघिसम्म प्रचलनमा रहेको अधिवेशन सुरु र अन्त्त्य गर्ने बेला हुने परामर्श पनि उनी आएसँगै रोकियो। बरु कार्यपालिका प्रमुखबाट व्यवस्थापिका प्रमुखमाथि आक्षेप सुरु भयो।
प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएपछि पनि सभामुखप्रति प्रधानमन्त्रीमा रहेको तुष मेटिएको देखिँदैन।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओलीले सभामुखलाई व्यक्तिगत रुपमा पटक-पटक लाञ्छित गरे। पार्टीभित्र आफ्नो समूहको बैठक, देशका विभिन्न ठाउँमा आयोजित सभादेखि राष्ट्रिय सभासम्मबाट उनले सभामुखप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।
‘हामीले एउटा कीर्ते मान्छेलाई सभामुख मान्नुपर्ने। मानेर आइयो। कत्रो बिडम्बना। यस्ता कीर्तेहरुको हातमा जब नेतृत्व हुन्छ, अनि प्रणाली अप्ठ्यारोमा पर्छ,' गत पुस ९ गते बालुवाटारमा आयोजित आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीले भनेका थिए।
प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएपछि पनि सभामुखप्रति प्रधानमन्त्रीमा रहेको तुष मेटिएको देखिँदैन। अर्कोतिर, आफैंले भंग गरेको प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएपछि ओलीमा तीव्र हिनताबोध भएजस्तो देखिन्छ। त्यसैले उनी संसद् भवन पुगेर पनि बैठकमा भने सहभागिता जनाउन सकिरहेका छैनन्। कहिले चाँडो पुगेर फर्किने, कहिले ढिलो पुगेर नभ्याउने स्थिति देखिएको छ।
उनले प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएको विषयलाई सहज रुफमा स्वीकार्ने नसकेको जस्तो स्थिति देखिन्छ। उनी संसद्लाई बिजनेश दिन पहल गर्दैनन् तर, भाषणहरुमा भने प्रतिनिधि सभा प्रभावकारी नभएको आक्षेप लगाउँछन्। उनको प्रयास पनि संसद्लाई सहज रुपमा अघि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नेभन्दा पनि त्यहाँ अन्योल सिर्जना होस् र आफूले भन्दै आएको निर्वाचनको औचित्य पुष्टि होस भन्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ।
'संसद्लाई बिजनेस पनि नदिने अनि संसद्को औचित्य पनि छैन पनि भन्ने। फेरि निर्वाचन चाहिँ त्यही संसद्को लागि गराउन खोज्ने। विरोधाभास देखिन्छ', भुसाल भन्छिन्, 'अहिलेको संसद्मा सरकारको तर्फबाट गम्भीरता देखिँदैन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
