काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय विभेदका सबै घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन आग्रह गरेको छ। जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (मार्च २१) को शुभकामना व्यक्त गर्दै आयोगले जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
आयोगले जातीय विभेदका घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरेको छ। ‘पीडितलाई मानसिक पीडाबाट मुक्त गर्न, राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, पीडितको आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न तथा समाज हुने जातीय विभेद तथा छुवाछूत सम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ आयोगले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
आयोगले सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने दिशामा पूर्ण प्रतिबद्ध हुनसबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था तथा नागरिकमा अनुरोध गरेको छ।
संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायसम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलगायतका अधिकारको सुनिश्चित गरेको र जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ समेतले जातीय भेदभावलाई कसूर मानेकाले नागरिकका हक कार्यान्वयन गर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773897272.png)
-1764146706.png)
-1773837959.png)
