काठमाडौं- ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को तर्फबाट विशेष अदालत उपस्थित भएका प्रतिनिधि साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।
संघको तर्फबाट राजेश शमशेर राणा बिहीबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए। न्यायाधीशहरु प्रेमराज कार्की, अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले राणालाई साधारण तारेखमा छाड्न गर्न आदेश दिएको हो। बयानका क्रममा राणाले उक्त जग्गा जफत गर्न नहुने बताएका थिए।
बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा किर्ते प्रकरणमा एनआरएनएको नाममा रहेको पाँच कित्ता जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारी पक्षले प्रतिवादी बनाएको थियो। एनआरएनएले ललिता निवास क्षेत्रभित्रका कित्ता नम्बर ७४८, ७५२, ७४४, ७४६ र ७५० को जग्गा खरिद गरेको थियो। ती जग्गाा एनआरएनएले शोभाकान्त ढकाल, उनको परिवार र रामकुमार सुवेदीको परिवारसँग प्रतिआना २६ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरेको थियो। जसअनुसार एनआरएनएले ४८ आना जग्गा खरिद गर्न कूल १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्चेको थियो।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
तीमध्ये ११० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुर र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने भन्दै प्रतिवादी बनाइएको छ। बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने कार्यमा उनीहरुको संलग्नता रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
हालसम्म १५० भन्दा धेरै प्रतिवादीहरु हाजिर भएका छन्। विशेष अदालतमा नेपाली कांग्रेसका नेता गच्छादार र मुख्य विचौलिया रामकुमार सुवेदी हाजिर भएका छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
