काठमाडाैं– सार्वजनिक स्थलमा बुर्का प्रतिबन्ध लगाउने विषय प्रस्ताव मात्रै रहेकाे श्रीलंकाली सरकारले जनाएकाे छ। चाैतफी विराेध हुन थालेपछि सरकारले याे प्रस्ताव मात्रै रहेकाे जानकारी दिएकाे हाे।
सार्वजनिक सुरक्षामन्त्री सारथ वीरासकेराले शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलनमा बुर्का प्रतिबन्ध लगाउन क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगिएकाे जानकारी दिएका थिए। यसपश्चात देशको अल्पसंख्यक मुस्लिम जनसंख्यालाई असर पारेको भन्दै सरकारकाे तिब्र आलाेचना गरिएकाे थियाे।
परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार यसकाे स्पष्टिकरण दिँदै प्रस्तावविरुद्ध संसदमा छलफल गर्न बाँकी रहेकाे जानकारी दिएकाे छ। ‘याे प्रस्ताव मात्रै हाे। छलफलकाे क्रममा रहेकाे छ। बुर्कामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएकाे छैन। सरकारले सम्बन्धित सबै पक्षहरूसँग बृहत् वार्ता सुरु गर्नेछ र आवश्यक परामर्श दिन पर्याप्त समय दिइनेछ,’ मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ।
बहुसंख्यक बौद्ध धर्म मान्ने श्रीलंकामा जनसंख्याकाे आधारमा दशौं स्थानमा मुस्लिम छन्। मुस्लिम समूदायमाथि सरकार कठाेर बन्दै गहिरहेकाे आराेप लगाइन्छ।
श्रीलंकाका लागि पाकिस्तानी राजदूत साद खट्टकले मंगलबार बुर्का प्रतिबन्धको निर्णयले मुलुकभित्र र बाहिरका मुस्लिमको भावनामा ठेस लाग्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
‘श्रीलंका आर्थिक समस्याको सामना गरिरहेको छ, अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो छविको विषयलाई लिएर विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। यस्तोमा सुरक्षाको नाममा चालिएको यो विभाजनकारी कदमले श्रीलंकामाथि अल्पसंख्यक र मानवाधिकारको विषयलाई लिएर उठिरहेको प्रश्न अझै जोडदाररुपमा उठ्नेछ,’ सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् खट्टकले लेखेका छन्।
पाकिस्तान र बंगलादेशलगायत ४७ मुस्लिम बहुल राष्ट्रहरु छन् जसले अर्को हप्ता जेनेभामा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको अधिवेशनमा श्रीलंकाको मानवअधिकार रेकर्डमाथि मतदान गर्ने छन्।
ती राष्ट्रमध्ये एक तिहाई इस्लामिक सहयोग संगठनको सदस्य छन्, जसले गत वर्ष श्रीलंकाको नीतिलाई आलोचना गरेका थिए। उनीहरुले इस्लामिक परम्पराको उल्लंघन गर्दै मुस्लिमहरुकाे अन्त्येष्टि गाडेर गर्ने गरेकाे भन्दै श्रीलंकाको विराेध गरेका थिए। याे नीति गत महिना रद्द गरिएकाे थियाे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791520578.jpg)
-1786602170.png)
