काठमाडौं- सहकारी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो घोटाला प्रकरण मानिएको ओरियन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडको मुद्दा अझै सुल्झन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यक्षेत्रबाट बाहिरिएको ओरियन्टललाई सहकारी विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउन मानिरहेको छैन।
अधिकारप्राप्त व्यवस्थापन समितिले फरफारक गर्न नसेकेको ओरियन्टलको मुद्दा विभागको सीमित श्रोत साधनले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने विभागको भनाइ छ। सहकारी विभागले ओरियन्टलको जिम्मा आफूले लिन नसक्ने भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो।
फाइल नबुझ्ने अडानका बाबजुद मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट विभागलाई उक्त फाइल बुझ्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले पत्र बुझेपनि व्यवस्थापन समितिबाट ओरियन्टलका फाइल भने अझै लगेको छैन।
‘माघ २० गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ओरियन्टलको फाइल सहकारी विभागले बुझिलिनु भन्ने निर्णय भएको छ। उक्त निर्णयपछि विभागले ओरियन्टलको फाइल बुझ्ने भनेर पत्र बुझ्यो फाइल अहिले पनि समितिमै छन,’ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशव पौडेलले नेपाल लाइभसँग भने।
सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेलले पनि मन्त्रालयले फाइल बुझ्नु भन्ने निर्देशन दिएको तर फाइलहरु विभागमा ल्याइनसकेको बताए। ‘मन्त्रालयबाटै निर्देशन आएपछि हामीले फाइल लिन्छौं त भनेका छौं। तर, विभागको श्रोत, साधनले ओरियन्टल सहकारीको मुद्दाको टुंगो लगाउन सक्ने अवस्था छैन,’ पौडेलले भने, ‘ओरियन्टका ऋणीबाट उठाएको केही नगद रकम र एक ट्रकभन्दा बढी कागजातहरू छन् भन्ने विवरण आएको छ। विभागमा त्यति सामान अटाउने ठाउँको व्यवस्थापन पनि हामीले गर्न सकेका छैनौं। फाइल ल्याएर पनि त्यसको छिनोफानो कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ।’
सहकारी विभागले ओरियन्टलको जिम्मा लिन नसकिने भनेर मन्त्रालयलाई बारम्बार जानकारी गराएको भएपनि अन्तिममा विभागकै जिम्मा लगाएको उनले बताए। ‘समस्याग्रस्त सहकारीहरुको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्राप्त समितिले वर्षौं लगाएर पनि यो विषय टुंगो लगाउन सकेन। यही काम विभागले थाल्ने हो भने त्यसका लागि छुट्टै संरचना बनाउनुपर्छ। अहिलेकै अवस्थामा त हामी ओरियन्टलको काम गर्न सक्दैनौं भनेर मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौं,’ पौडेल भन्छन।
सुधीर बस्नेत सञ्चाचालक रहेको ओरियन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडलाई सरकारले २०७४ कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।तर, यो संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले गतवर्ष फागुन १० गते फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि ओरियन्टल व्यवस्थापन समितिबाट बाहिरिएको थियो। तर, ८ हजार भन्दा बढी सदस्यहरुको १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व फरफारक गर्ने जिम्मा कुनै सरकारी निकायलाई नै दिनुपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्षपछि विभागलाई जिम्मा लगाउन खोजिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
