काठमाडौं- आइतबारको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसक्दा पनि प्रदेश १ र बागमती सरकारले 'जीवनदान' पाउने भएका छन्। सो प्रदेशमा नेकपा एमालेका तर्फबाट क्रमशः शेरधन राई र डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री छन्।
त्यस्तै, प्रदेश २ सरकार पनि सुरक्षित नै छ। यहाँ जनता समाजवादी पार्टीको एकल सरकार छ।
गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकार ‘रेडजोन’मा पुगेका छन्। तीमध्ये माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका कर्णालीका महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको पद जोगिन कठिन छ।
प्रदेश १ र बागमतीमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए पनि त्यसलाई संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थिएन। जसले गर्दा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीहरु राई र पौडेलको पद जोखिने भएको हो।
प्रदेश १ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको एक सातापछि (पुस १२ मा) अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। अविश्वास प्रस्तावमा ३७ जना सांसद्ले हस्ताक्षर गरेका थिए। माओवादी तर्फका सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रस्तावक भएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। मुख्यमन्त्रीमा माधवकुमार नेपाल पक्षीय प्रदेश सांसद भीम आचार्यलाई प्रस्ताव गरिएको थियो। हस्ताक्षर गर्ने केही सांसद् राईतिरै फर्किएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पार्टी विभाजनतिर अघि बढेको थियो। त्यसको असर प्रदेशमा पनि देखिएको थियो। एकअर्कालाई कारबाहीको सिलसिला चलेको थियो। मुख्यमन्त्री राईले नै प्रचण्ड-माधव पक्षका १५ जनालाई निलम्बन गरेका थिए। प्रतिवादमा उत्रेको प्रचण्ड-माधव पक्षले स्पष्टीकरण माग्दै राईसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका ८ जनालाई निलम्बन गरेको थियो।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि दुईपटक बसेको प्रदेश सभा बैठक चैत २ सम्मको लागि स्थगित भएको छ। सत्तारुढ दलको ‘बलमिच्याइँ’ले प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाबाट परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यले मुख्यमन्त्री राईको पद जोगिएको हो।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईसँग अब ५१ सांसदको साथ छ। पूर्वएमालेकै रुपमा राईको अस्तित्व कायम हुँदा उनलाई सुविधायुक्त बहुमत आफ्नै पार्टीबाट भएको छ। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्दछ। कांग्रेसका २१, पूर्वमाओवादीका १५ जना प्रदेश सभामा छन्। जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्रका १/१ प्रदेश सभा सदस्य छन्।
संविधानको धारा १६८ (१) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। एमालेको एकल बहुमत पुगेको प्रदेश १ लगायतका प्रदेशका मुख्यमन्त्री बाह्य गठबन्धनमार्फत हटाउन असम्भव छ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलको पद पनि ‘डिल’मा पुगेर बाँचेको छ। एमालेबाट बागमती प्रदेश सभामा ५८ सांसद छन्। प्रदेश सभामा कुल १ सय १० सांसद छन्। बहुमतका लागि ५६ सांसदको आवश्यक पर्छ। एमालेका सांसदकै बलमा पौडेललाई बहुमत पुग्दछ।
बागमती प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको बेञ्च परिवर्तन हुने भएको छ। माओवादी केन्द्रका २३ सांसद भएकाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट कांग्रेस तेश्रो स्थानमा पुगेको छ। कांग्रेस २१ जना सांसद छन्। त्यहाँ विवेकशील साझाका ३, मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका २/२ सांसद छन्।
पुस १० मा बागमती प्रदेश प्रमुख पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। माधवकुमार नेपालनिकट प्रदेश सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरी पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। पौडेलविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएसँगै प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको थियो। पटक-पटक संसद बैठक स्थगित गरिएपछि प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न माग गर्दै नाराबाजीमा समेत उत्रेका थिए।
एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए पनि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकारलाई प्रभाव पार्दैन। प्रदेश २ मा १०७ प्रदेश सभा सदस्यमा बहुमतका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्दछ। प्रदेशमा जसपाका ५४ सांसद छन्। उक्त संख्या उनका लागि बहुमत पुर्याउन पुग्दछ। प्रदेश २ मा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा देखिने भएको छ। एमालेका २१, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्रका १/१ सांसद छन्।
अन्य चार प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना छ।
तत्कालीन नेकपामा विवाद बढ्दै गएर दुई समूह हुँदा पनि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सुरक्षित थिए। ओली पक्षीय सांसदले बहुमत पुर्याउन सम्भव भएका उनलाई अविश्वास प्रस्तावको डर थिएन। गण्डकी प्रदेश सभामा कुल ६० जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्दछ। गुरुङले मुख्यमन्त्री रहिरहनका लागि थप ३ सांसद आवश्यक पर्दछ। गण्डकी प्रदेशमा एमालेका २८ सांसद छन्। कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र जसपा २ सांसद छन्।
अविश्वास प्रस्तावको फेस गर्न नपरेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पनि तीन सांसद अपुग छन्। लुम्बिनीमा ८७ जना कुल सांसद छन्। बहुमतका लागि ४४ मत आवश्यक पर्दछ। सत्तारुढ एमालेका ४१ का सांसद छन्। लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा पुगेको छ। माओवादी केन्द्रका २० सांसद छन् भने कांग्रेसका १९ जना छन्। जसपा ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ सांसद छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रदेश सरकार जोगाउन सर्वाधिक संकट माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेकाहरुलाई हुने देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशमा १३ जना सांसद रहेको माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन्। एमालेसँग २० सांसद छन्। कुल ४० प्रदेश सभा सदस्य रहेको उक्त प्रदेशमा बहुमत पुर्याउन २१ जना आवश्यक पर्दछ।
एमालेलाई बहुमत पुर्याउन एक जना मात्रै भए पुग्छ। जबकी, शाहीलाई मुख्यमन्त्री टिकाउन ८ सांसद चाहिन्छ। एमालेले सरकार बनाएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र बन्छ। कर्णालीमा कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन्। राप्रपाका १ सांसदको सहयोगमा नै एमालेको सरकार बन्न सक्छ।
बदलिँदो घटनाक्रमले संकटको डिलमा पुर्याएका अर्का मुख्यमन्त्री हुन्, सूदुरपश्चिमका त्रिलोचन भट्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पनि एमालेको उपस्थिति बलियो छ। ५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको यस प्रदेशमा एमालेबाट २५ सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका १४ सांसद छन्। भट्टलाई सत्ता टिकाउन १३ सांसद आवश्यक पर्दछ। आवश्यक बहुमत संख्या २७ पुर्याउन एमालेलाई २ जना भए मात्रै पुग्छ। एमालेले सरकार बनाउने अवस्था रह्यो भने माओवादी प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्छ। सुदूपश्चिममा कांग्रेसका १२ र जसपाका २ सांसद छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
