नेकपा संसदीय दलको निर्णय कुर्ने रणनीतिमा निर्वाचन आयोग

राजनीति

नेकपा संसदीय दलको निर्णय कुर्ने रणनीतिमा निर्वाचन आयोग

प्रवीण ढकाल बिहीबार, फागुन १३, २०७७, २१:२६

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवादका विषयमा निर्वाचन आयोगले तत्काल कुनै निर्णय नगर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै आयोगले नेकपाको विवादका विषयमा केही समय 'पर्ख र हेर'को रणनीति लिने भएको हो।

सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन मंगलबार आदेश दिएपछि आयोगले नेकपाको विवाद अब संसदीय दलमा देखिने भन्दै केही समय पर्खने नीति लिएको आयोग स्रोत बताउँछ।

'प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर भएपछि वैशाखमा निर्वाचन नहुने पक्का भइसक्यो। अब नेकपाको विवाद अर्को ढंगले अगाडि बढ्ने देखिन्छ' आयोगका एक आयुक्तले भने, 'त्यसकारण हामीले यो विषयलाई केही समय अगाडि नबढाई नेकपाको विवाद कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय हेरिरहेका छौं।'

उनले प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने भएपछि नेकपामा अब संसदीय दलको नेताका विषयमा विवाद उत्पन्न हुने भएकाले आयोगले त्यसतर्फ ध्यान दिने जानकारी दिए। संसदीय दलमा विवाद बढ्दै गएमा नेकपाको कुनै एक पक्ष ४० प्रतिशतको हस्ताक्षर लिएर आयोगमा आउने र त्यसबाट आयोगलाई निर्णयमा जान सहज हुने भएकाले आयोगले 'पर्ख र हेर'को रणनीति लिएको उनले जानकारी दिए।

'चुनाव नहुने भएपछि हामीलाई तत्कालै विवाद समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हतारो र बाध्यता छैन', उनले भने, 'त्यसकारण अब नेकपाको विवाद संसदीय दलमा हुन्छ र त्यहाँ विवाद समाधान नभए ४० प्रतिशतको संख्या आयोगमा आउन सक्छ। त्यो अवस्थामा हामीलाई अगाडि बढ्न सहज हुन्छ। आयोगले माघ ११ गतेको निर्णय अनुसार नै अहिले पार्टी एक छ भनेर चुप लागेर बस्ने नीति लिएको छ।'

पुस ५ गतेपछि नेकपा राजनीतिक रुपमा ओली पक्ष र प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा विभाजन भए पनि कानुनी रुपमा एउटै छ। आयोगको माघ ११ गतेको निर्णयले पनि आधिकारिक रुपमा नेकपा एउटै दल हो। आयोगले नेकपाका अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नै रहेको र नेकपामा ४४१ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य नै रहेको निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आयोगमा २० गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार निवेदन दिए पनि आयोगले उक्त विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि आयोग अझै केही समय यो विषयमा थप अगाडि बढ्न चाहिरहेको छैन।

सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन मंगलबार आदेश दिएपछि आयोगले नेकपाको विवाद अब संसदीय दलमा देखिने भन्दै केही समय पर्खने नीति लिएको आयोग स्रोत बताउँछ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नेकपाका विवादका विषयमा आयोगमा आएको निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी दिए। उनले निवेदन दिएको समय र अहिले संसद पुनर्स्थापनापछिको समय फरक परेकाले नेकपाको विवाद थप कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय पनि हेर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले आयोगमा रहेको अहिलेको निवेदनका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा विवाद समाधान हुन ७० दिनसम्म लाग्न सक्ने जानकारी दिए। 'यहाँ परेको निवेदनका विषयमा अध्ययन सकेर कानुन अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अब कम्तिमा पनि ७० दिनमा निर्णय हुनसक्छ', उनले भने, 'हामी यो प्रक्रियाका विषयमा अध्ययनकै क्रममा छौं। तर यही बिचमा संसद पुनर्स्थापना भएकाले नेकपाको विवाद अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय पनि हेर्न आवश्यक देखिएको छ।'

'नयाँ निवेदन पर्खन उत्तम'
प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आयोगमा २० गते दिएको निवेदनका आधारमा आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने नियमअनुसार आयोगले सुरुमा ओली पक्षलाई १५ दिनको समय दिनुपर्छ। उक्त पक्षले त्यो समयभित्र जवाफ दिएन र थप समय माग्यो भने अर्को दस दिन थप्न सकिने व्यवस्था छ। थपेको दस दिनभित्र पनि जवाफ आयो वा आएन भने त्यसबाट सुरु भएको ४५ दिनभित्र आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेकपाको अहिलेसम्मको विवाद ऐनको परिच्छेद ९ को दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरुपण अन्तर्गतको दफा ४३ र ४४ अनुसार नै हो। सुरुमा नेकपाको दुवै पक्षले उक्त दफा अनुसार आयोगमा निवेदन दिएका थिएनन्। तर माघ २० गते प्रचण्ड-नेपाल पक्षले यही दफामा टेकेर निवेदन दिएका छन्।
ऐनको दफा ४३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा निर्णयको आधिकारिकताका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरुपण आयोगले गर्ने व्यवस्था छ।

संसदीय दलमा विवाद बढ्दै गएमा नेकपाको कुनै एक पक्ष ४० प्रतिशतको हस्ताक्षर लिएर आयोगमा आउने र त्यसबाट आयोगलाई निर्णयमा जान सहज हुने भएकाले आयोगले 'पर्ख र हेर'को रणनीति लिएको उनले जानकारी दिए।

नेकपामा अहिले दुवै पक्षले दलको नाम, सूर्य चिन्ह, झण्डा आफ्नो भएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्नेदेखि प्रयोगसमेत गर्दै आइरहेका छन्।
यी कुरामा आएको विवादको निरुपण ऐनको दफा ४४ अनुसार हुने व्यवस्था छ। दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा, निर्णयलगायतका विषयमा विवाद भएमा आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभत्रि आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

आयोगमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आधिकारिकतासम्बन्धी मागदाबी गरेको निवेदन नेकपा विवाद सुरु भएको ३० दिनको अवधि कटेपछि आएको विषयमा पनि आयोगमा छलफल भएको छ। ऐन अनुसार दलमा विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नेकपामा प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। विवाद लगत्तै नेकपाका दुवै पक्षले सुरुमा ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार नभई ऐनको दफा ५१ अनुसार विधान परिवर्तन, पदाधिकारी हेरफेर, कारबाही गरिएको लगायतका विषयमा आयोगलाई जानकारी गराएको पत्र पठाएका थिए।

आयोगले दुवै पक्षको निवेदन अध्ययन गर्दै माघ ११ गते दुवै पक्षको दावी अस्वीकार गर्दै नेकपामा ओली र प्रचण्ड नै अध्यक्ष रहेको र नेकपामा ४४१ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य नै रहेको निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्रचण्ड-नेपाल पक्षले माघ २० गते आयोगमा दफा ४३ र ४४ अनुसार निवेदन दिएका थिए। उनीहरुको उक्त निवेदनका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले म्याद गुज्रिसकेपछि निवेदन आएको भन्दै नियम अनुसार आयोगले काम अगाडि बढाउनु पर्ने भन्दै आयोगमा नै पुगेर ध्यानाकर्षण गरेका थिए।

आयोगका केही कर्मचारी र आयुक्तले समेत ३० दिनको विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। आयोगमा यो विषयमा छलफल भइरहेको एक आयुक्तले जानकारी दिए। नेकपाको विवादका विषयमा अध्ययन गर्न जिम्मा पाएका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पनि विवाद सुरु भएको ३० दिनपछि निवेदन आएकाले त्यसमाथि प्रक्रिया अगाडि नबढाउने खालको सुझाव दिएको आयोग स्रोत बताउँछ।

यही समयमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर भएकाले संसदमा नयाँ ढंगले विवाद अगाडि बढ्न सक्ने भन्दै आयुक्तहरुले पनि नयाँ विवाद आएपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन्। 'विवाद सुरु भएको ३० दिनपछि मात्र आयोगमा निवेदन आएका कारण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै केही आयुक्तले सुझाब दिएका छन्' आयोग स्रोत भन्छ, 'त्यसकारण पुरानो निवेदन भन्दा पनि अब संसदीय दलबाट आउन सक्ने विवादपछिको निवेदनलाई पर्खन नै उत्तम हुन्छ भनेर आयोग केही समय मौन नै बस्ने छ।'

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।